६६ जिविसलाई ३२ करोड विद्युत् रोयल्टी वितरण

    543

    काठमाडौं, १३ फागुन – जिल्ला विकास समितिहरूले लामो समयदेखि वक्यौता रहेको विद्युत् रोयल्टी पाएका छन् । गत वर्ष सबैजसो ठूला जलविद्युत् आयोजनाले सरकारलाई रोयल्टी तिरेका कारण विनियोजन गर्ने निर्णय गरेको विद्युत् विकास विभागले जनाएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित आयोजनाहरूले यस वर्ष अधिकांश रोयल्टी बुझाएका कारण ६६ जिविसलाई ३१ करोड ९४ लाख रुपैयाँ वितरण गरेको छ ।
    विभागका लेखानियन्त्रक रामकृष्ण गुरागाईंका अनुसार ३० वटा जलविद्युत् आयोजनाहरूले यस वर्ष सरकारलाई ५२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ रोेयल्टी तिरेका छन् । उक्त रकममध्येबाट जिविसहरूलाई रोयल्टी वितरण गरिएको गुरागाईंले बताए ।
    सरकारलाई तिर्ने रोयल्टीको ५० प्रतिशत आयोजनास्थलका जिविसहरूलाई विनियोजन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । गत वर्ष सरकारलाई बुझाएको रोयल्टीको ५० प्रतिशत र पुरानो ५ करोड रुपैयाँसहित रोयल्टी वितरण गरिएको गुरागाईंले बताए । विनियोजन भएको ५० प्रतिशत रोयल्टीमध्ये १२ प्रतिशत आयोजनास्थलको जिविसले पाउँछन् ।
    स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनको आर्थिक नियमावलीअनुसार बाँकी ३८ प्रतिशत सम्बन्धित आयोजनास्थलका विकास क्षेत्रमा पर्ने जिविसहरूलाई दामासाही वितरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । “जस्तो, कुलेखानी–२ जलविद्युत्बाट सरकारले यस वर्ष पाएको साढे ३ करोड रुपैयाँ रोयल्टी ५० प्रतिशत सरकार आफैले राख्छ भने बाँकी जिविसहरूले पाउँछन्,” गुरागाईंले भने, “जिविसहरूले पाएको ५० प्रतिशतमध्ये मकवानपुरले १२ प्रतिशत पाउँछन् भने बाँकी ३८ प्रतिशत मध्यमाञ्चलका सवै जिविसहरूले बराबर पाउँछन् ।”
    यस वर्ष रोयल्टी वितरण गर्दा १२ प्रतिशत पाउने आयोजनास्थलका जिविसलाई दामासाही रकम पनि पाएका छन् । जिविसले पाएको रोयल्टी आयोजनास्थलका गाउँ विकास समितिलाई ३५ देखि ५० प्रतिशतसम्म सीधै विनियोजन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा भने कुनै जलविद्युत् आयोजन सञ्चालनमा नरहेका कारण त्यस क्षेत्रका नौ जिविसले रोयल्टी पाएका छैनन् ।
    विभागले अनुगमन गर्ने  
    राजस्व बाँडफाँडबाट स्थानीय निकायले पाएको रकम सम्बन्धित क्षेत्रको वृद्धि र विकासका लागि खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि तलब भत्तामा खर्च गरेको  पाइएपछि विभागले अनुगमन गर्ने भएको छ ।
    संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थलगत अनुगमन गर्दा विद्युत् रोयल्टीको रकम जिविसहरूले तलब भत्ताजस्ता चालू प्रकृतिका शीर्षकमा खर्च गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको लेखापरीक्षणका क्रममा पनि विद्युत् रोयल्टीबाट पाएको रकम अन्य शीर्षकको रकमसँगै जम्मा गरी ‘गोलमाल’ ढंगले खर्च भइरहेको पाइएको छ ।
    “विद्युतीकरणका लागि खर्च गर्नुपर्ने रकम अन्यत्रै खर्च गरेका खबरहरू आइरहेका छन्,” गुरागाईंले भने, “यस वर्षदेखि अनुगमनमा जाने निर्णय गरेका छौं ।” गुरागाईंका अनुसार रोयल्टीको खर्चबारे विभाग अनभिज्ञ छ ।

    प्रस्तुति: कारोबार