काठमाडौं । सकारले जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स लिने लिने तर काम नगर्ने प्रवद्र्धकमाथि कडारुपमा प्रस्तुत हुने संकेत देखाएको छ । यसैगरी, नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) गर्ने तर काम नगर्ने जलविद्युत आयोजना पनि कारबाहीमा पर्ने भएका छन् । ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले लाइसेन्स लिई तोकिए बमोजिम काम नगर्ने प्रवद्र्धकको लाइसेन्स खारेज गरिने बताए । ‘विद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने प्रक्रियालाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने गरी कानून निर्माणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाईनेछ ।’,उनले प्रष्ट पारे ।
सरकारले जलविद्युत आयोसनाको सर्वे लाइसेन्स सुरुमा दुई वर्षका लागि दिन्छ । दुई वर्षमा गर्नु पर्ने काम नगरेमा लाइसेन्स खारेज गर्न सकिने व्यवस्थाछ । तर,विद्युत विकास विभागले प्रभावकारी नियमन गर्न नसक्दा काम नै नगरेका आयोजनाको लाइसेन्स पनि नविकरण भइरहेको हुन्छ । काम सन्तोषजनकदेखिएमा सर्वे लाइसेन्सको म्याद थप्न सकिने व्यवस्था छ । सर्वे लाइसेन्सको म्याद ५ वर्षको रहने विद्युत ऐनमा व्यवस्था छ ।तोकिएको समयमा पीपीए गर्नु, वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माणमा जानु पर्नेसर्त राखी सरकारले आन्तरिकरुपमा विद्युत खपत हुने रनिर्यातमूलक आयोजनाकालागि क्रमश ः ३५ र ३० वर्षको उत्पादन लाइसेन्स दिन्छ । काम गर्न नसकेमा स्वत लाइसेन्स खारेज हुने सर्त राखिएको हुन्छ तर त्यसअनुसार लाइसेन्स खारेज गरिएको हुँदैन । हाल कूल ४,६४२ मेगावाटका १७२ वटा आयोजनाहरुको विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र जारी भई निर्माणको विभिन्न चरणमा छन् । अध्ययन कार्य सम्पन्न गरी विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्रको लागि कूल ३,४६६ मेगावाटका ३६ वटा आयोजनाका प्रवद्र्धकहरुबाट प्राप्त दर्खास्तहरुमा कारवाही भइरहेको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । कूल १५,८८७ मेगावाटका ३०२ वटा आयोजनाका प्रवद्र्धकहरुलाई विद्युत उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी भई अध्ययनको विभिन्न चरणमा छन् । यसै गरी १०० वटा विद्युत प्रशारण लाइनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र तथा ९६ वटा विद्युत प्रशारण लाइनको निर्माण अनुमतिपत्र जारी गरिएका छन् ।
पीपीए गरी गरी निर्धारित अवधिभित्र निर्माण शुरु नगर्ने विद्युत आयोजनाहरुको पीपीए खारेज हुने भएको छ । प्राधिकरणले अहिले त्यस्ता आयोजनाको बिवरण संकलन गरिरहेको छ । प्राधिकरणले कूल जडित क्षमता ४,१३८ मेगावाटका २४४ वटा आयोजनासँग पीपीए गरिसकेको छ । जसमध्ये ५११ मेगावाटका ७३ वटा आयोजनाहरूबाट व्यापारिक उत्पादन शुरु भई राष्ट्रिय विद्युत प्रशारण प्रणालीमा आबद्ध भइसकेका छन् । २,३२३ मेगावाटका १०४ वटा
आयोजनाहरूको वित्तीय व्यवस्था भई निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । ३०३ मेगावाटका ५७ वटा आयोजनाहरू निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् ।
हाल कूल विद्युत उत्पादन जडित क्षमता १,०७३ मेगावाटमध्ये नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट ५६२ मेगावाट र निजी क्षेत्रबाट ५११ मेगावाट रहेको छ । राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीमा उच्चतम् माग करिब १,३०० मेगावाट रहेको छ । हालको विद्युत माग पूर्ति गर्न आन्तरिक उत्पादनको अलावा भारतबाट ४५० मेगावाट सम्म आयात गरी माग व्यवस्थापन गरिएको छ । ऊर्जा मन्त्री पुनले भने,‘आगामी तीन वर्षभित्र देशलाई विद्युतमा आत्मनिर्भर बनाईनेछ । यसका लागि निर्माणाधीन उत्पादन, प्रशारण तथा वितरण लाइन आयोजनाहरु समयभित्र सम्पन्न गरिनेछ । विद्युत चुहावट न्यूनीकरण र नियन्त्रण, भार व्यवस्थापन, ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ ।’
