३९ जलविद्युत् आयोजना निर्माण जोखिममा

    281

    आयोजना बनाउन कठिनः प्रवद्र्धक, रिजर्भमा राख्नु स्वभाविकः प्राधिकरण

    नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लेऊ र तिर (टेक एन्ड पे) प्रणालीमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेर लेऊ वा तिर (टेक अर पे) मा रूपान्तरण गरिएका निजी क्षेत्रका आयोजनाको निर्माणमा जोखिम देखिएको छ । उत्पादित विद्युत् खेर जाने भन्दै टेक एन्ड पेमा पीपीए गरेर १० वर्षमा १० हजार मेगावाटको कार्ययोजनाअनुसार फेरि टेक अर पेमा रूपान्तरण गरिएका ३९ जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणमा जोखिम उत्पन्न भएको हो ।
    प्राधिकरणले टेक अर पेमा पीपीए रूपान्तरण गर्दा ९० प्रतिशतमात्र बिजुली खरिद गर्नेगरी सम्झौता गरेपछि ७ सय २६ मेगावाटका ती जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माणमा जोखिम देखिएको निजी प्रवद्र्धकहरू बताउँछन् । “टेक अर पे पीपीएमा रूपान्तरण गर्दा १० प्रतिशत नकिन्नेगरी विद्युत् प्राधिकरणले सम्झौता गरेपछि ती सबै आयोजनाहरू निर्माणका लागि सम्भव देखिँदैनन्,” स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) नेपालका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागार्इंले भने, “टेक एन्ड पेलाई टेक अर पेमा परिवर्तन गर्ने तर १० प्रतिशत नकिन्ने, यसले त सबै आयोजना निर्माणमा उच्च जोखिम बढायो ।”
    वर्षामा १० प्रतिशत ऊर्जा विद्युत् प्राधिकरणले नकिन्ने भएपछि आयोजना वित्तीय व्यवस्थापन र प्रतिफलको हिसाबले निर्माण गर्न कठिन रहेको प्रवद्र्धकहरू बताउँछन् । हिउँदमा कुल क्षमताको करिब ३३ प्रतिशतमात्र उत्पादन हुने र शतप्रतिशत उत्पादन हुने बेलामा प्राधिकरणले १० प्रतिशत नकिन्दा त्यसले आम्दानी घटेर सर्वसाधारणले पाउने मुनाफामा पनि असर पर्ने निश्चित छ । टेक एन्ड पेबाट टेक अर पे पीपीएमा रूपान्तरण गरिएको १०.५ मेगावाटको लोआर मोदी–२ को प्रवद्र्धक युनाईटेड मोदी हाइड्रोपावर कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक सुधीर तिमल्सिना प्राधिकरणले १० प्रतिशत बिजुली नकिन्दा प्रवद्र्धकहरूलाई ठूलो असर पर्ने बताउँछन् । “उत्पादन हुने विजुली यति धेरै बेच्न पाइएन भने त्यसले आम्दानीमा ठूलो असर पु¥याउँछ” उनले भने, “प्राधिकरणले त सबै किन्नुपर्ने हो ।”
    प्राधिकरणले २०७३ माघमा बसेको ७४६ औं बैठकले उत्पादन मिश्रणको परिधिमा रही नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) जलविद्युत्को हकमा ३० प्रतिशतसम्म पीपीए गर्ने निर्णयअनुसार रूपान्तरण गरिएको थियो । बैठकले टेक अर पे पीपीएमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने आयोजनाको हकमा असारदेखि कात्तिक महिनासम्मको १० प्रतिशत ऊर्जा रिजर्भ मार्जिनमा राखी बाँकी ९० प्रतिशत ऊर्जाको हकमा टेक अर पेमा पीपीए गर्ने निर्णय भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले जानकारी दिए । “प्रसारण प्रणालीले भ्याएसम्म १० प्रतिशत ऊर्जा पनि तोकिएकै दरमा खरिद गर्न सकिनेछ, १० प्रतिशत क्षमता रिजर्भमा राख्नु भनेको प्रणालीको हिसाबले स्वभाविक नै हो,” उनले भने ।
    निजी प्रवद्र्धकहरू भने १० वर्षे कार्ययोजनामा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यअनुसार पहिला टेक एन्ड पे मा पीपीए गरेर टेक अर पेमा रूपान्तरण गरिएका सबै आयोजनाको बिजुली प्राधिकरणले शतप्रतिशत किन्नुपर्ने बताउँछन् । “विद्युत् किन्ने एउटै निकाय छ, किन्दिन भनेर पाउँछ र ? कि अर्को विद्युत् खरिद गर्ने निकाय सरकारले बनाउनुप¥यो, किन निजी क्षेत्रलाई बिक्री गर्ने लाइसेन्स दिनुप¥यो,” इप्पान अध्यक्ष गुरागार्इं भन्छन् ।
    प्राधिकरणका अनुसार टेक अर पेमा पीपीए रूपान्तरण गरिएका आयोजनाहरूमा ७८ मेगावाटको साञ्जेनखोला, ७५ मेगावाटको त्रिशुली गल्छी, ५२ मेगावाटको मिडिल तमोर, ५२ मेगावाटको अपर लाप्चे, ३३.४ मेगावाटको लिखु–२, ५१.४ मेगावाटको लिखु–१, २० मेगावाटको अपर म्याग्दी, ४८.८ मेगावाटको खिम्ती–२ लगायतका ३९ आयोजना छन् । ती आयोजनाहरूबाट उत्पादन हुने १० प्रतिशत बिजुली प्राधिकरणले नकिन्दा आर्थिक रूपमा समेत आयोजना निर्माण असम्भव जस्तै रहेको प्रवद्र्धकहरूको तर्क छ ।
    बिजुली खेर जाने भन्दै प्राधिकरणले २०७१ सालदेखि नै टेक अर पेको सट्टामा लेऊ र तिर (टेक एण्ड पे) अर्थात किन्नैपर्ने वाध्यतात्मक स्थिति नहुने नीतिमा आधारित पीपीए गरेको थियो । निजी प्रवद्र्धकहरूले टेक एण्ड पीपीए गर्दा आयोजना निर्माण असम्भव भएको बताउँदै टेक अर पे पीपीए गर्न माग गर्दै ऊर्जा मन्त्रालयलाई दबाब दिएका थिए । दबाबपछि ऊर्जा मन्त्रालयले ऊर्जा मिश्रण परिधिभित्र रही टेक एन्ड पेलाई टेक अर पेमा रूपान्तरण गर्नेगरी कार्ययोजना बनाएको थियो । कार्ययोजनाले ५० प्रतिशतसम्म जलाशय, ३० प्रतिशतसम्म आरओआर, २० प्रतिशतसम्म पिकिङ आरओआर र बाँकीमा सोलार लगायतका वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन गर्ने गरी उत्पादन मिश्रण अघि बढाउने गरी प्रावधान राखेको छ । लक्ष्यअनुसारको आरओआर आयोजनाहरूको कोटा पुगेको भन्दै प्राधिकरणले पीपीए गरेपछि प्रवद्र्धकसँग विजुली किन्नैपर्ने नीति भने पीपीए तीन हजार मेगावाट नाघेको भन्दै बन्द गरेको छ ।

    स्रोत : कारोबार