काठमाडौं÷संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले २५ मेगावाटको सोलार खरिद प्रक्रिया रोकेको छ । सार्बजनिक खरिद ऐन विपरित खरिद प्रक्रिया अगाडि बढेको भन्दै समितिको मंगलबारको बैठकले रोक्न निर्देशन दिएको हो । पुरानो प्रक्रिया खारेज गरी नयाँ टेण्डरको प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिइएको समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २५ मेगावाटको सोलार प्लान्टको डिजाइन, योजना, इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण, परीक्षण, पा“च वर्षसम्म सञ्चालन र मर्मत सम्भारका लागि चिनिया“ कम्पनी राइजन ईनर्जीस“ग सम्झौता गरेको थियो । विश्व बैकको ग्रिड सोलार इनर्जी इफिसियन्सी परियोजना अन्तर्गत सोलार प्लान्ट स्थापना गर्न राइजन ईनर्जीस“ग तीन करोड ७९ लाख ८४ हजार चार सय १० अमेरिकी डलर र एक करोड ३५ लाख ६० हजार रुपैया“ (मुल्य अभिबृद्धि कर र भन्सार महसुल सहित)मा ठेक्का सम्झौता गरिएको हो । ठेक्का रकम अनुमानित लागतभन्दा २१.४ प्रतिशतले कम हो ।
कम्पनीले सुरुमा तीन करोड ६७ लाख ४८ हजार तीन सय डलर (भन्सार महसुल र भ्याट बाहेक) र एक करोड ३५ लाख ६० हजार रुपैया“ (भ्याट सहित) रकम कबोल गरेको थियो ।
विश्व बैकले सोलार मोडुलको मूल्य अन्तराष्ट्रिय बजारमा विगत दुई वर्षमा करिव १६.९ प्रतिशत गिरावट आएको भन्दै बार्ता टोली गठन गरी कवोल रकमलाई घटाउन सुझाव दिएको थियो ।
यही आधारमा निर्देशक ब्रजभूषण चौधरीको संयोजकत्वमा बार्ता टोली गठन गरिएको थियो । विश्व बैकबाट प्राप्त भएको सुझाव पठाउ“दा कम्पनी स्यवं डलरतर्फ सुरुमा कबोल गरेको रकममा १६.९ प्रतिशत छुट दिन तयार भएको थियो । कम्पनी आफैं तयार भएपछि बार्ता टोलीले मूल्य घटाउन कम्पनीस“ग बार्ता गर्नु परेको थिएन ।
विश्व बैकको प्रोक्योरमेन्ट गाईडलाइन्सको टेण्डर
परियोजना विश्व बैकको सहायतामा सञ्चालनमा हुने भएकाले उसको खरिद निर्देशिका (प्रोक्योरमेन्ट गाईडलाइन्स) अनुसार ठेक्का प्रक्रिया अगाडी बढाइएको हो । सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३को दफा ६७को १ खमा ‘नेपाल सरकार र दातृ पक्षबीच भएको सम्झौता बमोजिम सो पक्षको प्रोक्योरमेन्ट गाईडलाइन्स अनुरुप खरिद गर्नु परेमा ऐनमा व्यवस्था भएको खरिद प्रक्रिया अपनाउनु नपर्ने’ व्यवस्था छ ।
प्रोक्योरमेन्ट गाईडलाइन्समा नया“ टेण्डर आहन गर्दा, अस्विकृत गर्दा र न्यून बोलकबोलकर्तास“ग बार्ता गर्नु अघि विश्व बैकबाट सहमति लिनु पर्ने हुन्छ । अर्थात विश्व बैकले सहमति नदिएसम्म टेण्डर प्रक्रियाका कुनै पनि काम अगाडि बढाउन नपाउने बाध्यकारी व्यवस्था छ ।
यस्तो थियो विवाद
सोलार प्लान्टका लागि अन्तराष्ट्रिय टेण्डर आहन गर्दा १६ कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेका थिए । त्यसबाट ५ कम्पनी विस्तृत मुल्याङकनका लागि छनौट भएका थिए । आयोजना व्यवस्थापन युनिटले गरेको विस्तृत मुल्याङकनबाट टेण्डर डकुमेण्टमा तोकिएका सर्र्त र मापदण्ड पूरा गर्न नसकेपछि पा“च वटै कम्पनी अयोग्य भएका थिए । यस्तो अवस्था आएपछि सरकार र विश्व बैकबीचको परियोजना स्विकृत डकुमेण्ट अनुसार, दुई जना विदशी विज्ञ रहेको स्वतन्त्र खरिद मुल्याङकन प्यानेल (पिईपी) गठन गरिएको थियो ।
प्रस्ताव पेश गर्ने १६ कम्पनीमध्ये ११ वटाले ‘बिड भ्यालिडिटी’ नबढाएपछि पा“च वटा मात्रै खरिद मुल्याङकन प्यानेलको मुल्याङकनका लागि योग्य भएका थिए । पाँचै वटा बोलपत्रदातासँग ‘क्लियरिफिकेसन’ माग गरिएको थियो । खरिद मुल्याङकन प्यानेलको मुल्याङकनबाट टेण्डरमा तोकिएका सर्त र मापदण्ड पूरा गर्न नसकेपछि सबैभन्दा कम रकम कवोल गर्ने डासेङ कार्सोटियम, दोस्रो पिङगाओ एण्ड हेरोन जेभी र तेस्रो चाइना त्रिउमफ इन्टरनेशनल इन्जिनियरिङ अयोग्य ठहर भएका थिए । डासेङले तीन अर्ब ३५ लाख ९२ हजार, पिङगाओले तीन अर्ब चार करोड २९ लाख २४ हजार र चाइना त्रिउमफले तीन अर्ब ५९ करोड १६ लाख ५४ हजार रुपैया“ कवोल गरेका थिए । विश्व बैंकको खरिद गाईडलाईन अनुसार सवभन्दा कम कवोल गर्नेको प्राविधिक मुल्यांकन हुन्छ, सो वोलपत्र सारभूत रुपमा प्रभावग्राही नरहेमा दोश्रो कवोल गर्नेको मुल्यांकन हुन्छ र एवंरितले जसको बोलपत्र सारभूत रुपमा प्रभावग्राही हुन्छ, उसैको टेन्डर स्वीकृत गर्नु पर्छ ।
खरिद मुल्याङकन प्यानेलले चौथो नम्बरमा रहेको राइजन ईनर्जी लाई सारभूतरुपमा प्रभावग्राही बोलपत्र ठहर गर्दै ठेक्का सम्झौता गर्न सिफारिस गरेको थियो । राइजनको भन्दा बढी रकम कबोल गरेको देखिएपछि पा“चौ बोलपत्रदाताको भने मुल्याङकन गरिएको थिएन । राइजनले तीन अर्ब ७१ करोड ७९ लाख ७४ हजार रुपैया“ कबोल गरेको थियो । सुरुमा चौथो नम्बरमा रहेको राइजनले १६.९ प्रतिशत छुट दिने भएपछि उसले कबोल गरेको रकम अहिले तेस्रो नम्बरमा छ ।
तत्कालिन कार्यकारीको गलत निर्णय
आयोजना व्यवस्थापन युनिट र खरिद मुल्याङकन प्यानेलको निर्णयमा फरक परेपछि आयोजना संयोजन समितिले त्यसको अवलोकन गरेको थियो । समितिले खरिद मुल्याङकन प्यानेलको प्रतिवेदनको अवलोकन गरी दोस्रो कम रकम कवोल गर्ने पिङगाओ एण्ड हेरोन जेभीको नपुग अनुभव र कार्य संचालन पूंजीलाई माईनर डेभिएसन मानेर सारभूतरुपमा प्रभावग्राही बोलपत्रदाता मानी सरकार र विश्व बैकबीचको परियोजना स्विकृत डकुमेण्टको व्यवस्था अनुसार अगाडी बढ्न सकिने राय दिएको थियो ।
त्यसपछि आयोजना व्यवस्थापन युनिट, खरिद मुल्याङकन प्यानेल र आयोजना संयोजन समितिको प्रतिवेदन विश्व बैकमा स्विकृतिका लागि पठाउन प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकसमक्ष पेश गरिएको थियो । कार्यकारी निर्देशकबाट तीन वटै प्रतिवेदनको उल्लेख गर्दै दोस्रो नम्बरमा रहेको पिङगाओ एण्ड हेरोन जेभीलाई ठेक्का दिने निर्णय भएको थियो ।
जुन कम्पनीलाई खरिद मुल्याङकन प्यानेलले टेण्डरका सर्त र मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दै अयोग्य ठहर गरेको थियो । उप–प्रवन्धक, आयोजना व्यवस्थापन युनिट,उपकार्यकारी निर्देशकले पिङगाओ एण्ड हेरोन जेभीलाई ठेक्का दिने सिफारिस नै गरेका थिएनन् ।
एकातर्फ विश्व बैकको प्रोक्योरमेन्ट गाईडलाइन्समा अगाडी बढेको टेण्डरमा उसको सहमति बिना यस्तो निर्णय गर्ने पाइदैन भने अर्कोतर्फ तीन वटै प्रतिवेदनले पिङगाओ एण्ड हेरोन जेभीलाई योग्य भनेकै छैनन् । तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकले सही नियतले काम गरेको भए सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने कम्पनीलाई किन ठेक्का दिइन ?कम्पनीको आर्थिक तथा वित्तिय क्षमताको योग्यता त पुगेको थियो ।जुन पिङगाओको पुगेको थिएन ।अन्य जुन जुन सर्त पिङगाओ हारेन जे.भी. को पुगेको थिएन यसको पनि पुगेको थिएन ।
सहमतिका लागि पठाउ“दा खरिद मुल्याङकन प्यानेलको सिफारिस र आफ्नो प्रोक्योरमेन्ट गाईडलाइन्स विपरित निर्णय भएको भन्दै विश्व बैकले सहमति दिन अस्विकार गरेको थियो । विश्व बैकले मुख्य गरी पिङगाओको सञ्चालन पू“जी र उत्पादन तथा आपूर्ति अनुभवलाई नपुगेको विषयलाई उठाएको थियो ।
पिङगाओस“ग साझेदारीमा रहेको हेरोन कम्पनीको सञ्चालन पू“जी १८ करोड १४ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर ऋणात्मक थियो । पिङगाओको भने ४७ करोड ३५ लाख ३० हजार डलर धनात्मक थियो । टेण्डरमा औसत वार्षिक कारोबार ७ करोड डलर र सञ्चालन पूजि ५० लाख डलर हुनु पर्ने आर्थिक तथा वित्तिय क्षमता सम्बन्धि योग्यता टेण्डरको सर्तमा तोकिएको थियो । जेभीको हकमा एउटाको कम्तीमा ४० प्रतिशत र अर्कोमा २५ प्रतिशत हुनु पर्ने व्यवस्था थियो । आयोजना व्यवस्थापन युनिट र खरिद मुल्याङकन प्यानेलको विस्तृत मुल्याङकनबाट पिङगाओले यो सर्त पूरा नगरेको ठहर गरेको थियो ।
विश्व बैकको यस्तो सिफारिस
आयोजना संयोजन समितिले भने दुवै कम्पनीको जोडेर सञ्चालन पू“जी धनात्मक मान्न सकिने राय दिएको थियो । साझेदारीमा रहेका दुवै कम्पनीको सञ्चालन पू“जी धनात्मक हुनु पर्ने भन्दै विश्व बैकले आयोजना संयोजन समितिको सिफारिस स्विकार्न नसकिने बताएको थियो ।
टेण्डर डुकमेण्टमा रहेको विगत दुई वर्षमा कम्तिमा पनि पा“च सय मेगावाट गरि तीन हजार पिङगाओ एण्ड हेरोन जेभीले पिभी मोड्युल्स उत्पादन तथा आपूर्ति नगरेको,इन्भर्टरको उत्पादन अनुभवमा असफल रहेको र साझेदार कम्पनीको सञ्चालन वित्तिय अवस्था ऋणात्मक रहेकाले नगद प्रवाहको सर्त पूरा गर्न नसक्ने भन्दै विश्ब बैकले अयोग्य ठहर गरेको थियो । विश्व बैकले माथिका मुख्य योग्यता भएकाले यसबाट पछि हट्न नसक्ने अडान लिएको थियो ।
विश्व बैकले टेण्डर मुल्याङकन प्रतिवेदनलाई पुनरावलोकन गर्न प्राधिकरणलाई आग्रह गरेको थियो । प्राधिकरणका वर्तमान कार्यकारी निर्देशकले पनि पुनः पहिले कै निर्णयका आधारमा सहमति दिन विश्व बैकलाई पुनः पत्राचार गरेको थियो ।
विश्व बैकले प्रोक्योरमेन्ट गाईडलाइन्समा भएको व्यवस्था उल्लेख गर्दै ‘कम रकम कवोल गरेकै आधारमा टेण्डर डकुमेण्टका सर्त पूरा गर्न नसकेका कम्पनी योग्य हुनै नसक्ने , टेण्डर डकुमेण्टका सर्त पूरा गरेका तथा मुल्याङकनबाट सारभूतरुपमा प्रभावग्राही बोलपत्रदाता मात्रै योग्य हुने अन्यथा निश्पक्षता र पारदर्शी जस्ता खरिद मूल सिद्धान्त विपरित हुने’ सुझाव दिएको थियो ।
‘अयोग्य बोपत्रदाता भएकाले त्यहा“ (प्राधिकरण)को सिफारिस अनुसार पिङगाओ एण्ड हेरोन जेभीलाई ठेक्का दिन सकिंदैन, कृपया बैकको मुल्याङकन फर्म अनुसार विड मुल्याङकनको परिमार्जित प्रतिवेदन तयार पार्नु’, विश्व बैकले उल्लेख गरेको छ ।
मुल्याङकन विवादमा परेपछि प्राधिकरणले यसलाई रद्द गरी नया“ प्रक्रिया सुरु गर्न सहमतिका लागि विश्व बैकलाई अनौपचारिक आग्रह गरेको थियो । विश्व बैकले ‘नयाँ टेण्डरमा जानु पर्ने कारण नरहेको र लामो समय पार गरी सकेको ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्दा थप लामो समय लाग्ने हुँदा पुनः टेण्डर गर्न मन्जुर नभएको साथै आगामी हिउँदमा आउन नसक्ने हुँदा लोडसेडिङ व्यवस्थापनमा यसको योगदान नहुने’ भनी प्राधिकरणको आग्रहलाई अस्विकार गरेको थियो ।
पिङगाओस“ग ठेक्का सम्झौता गर्न र टेण्डर प्रक्रिया रद्द गरी नया“ सुरु गर्न विश्व बैकले सहमति नदिएपछि खरिद मुल्याङकन प्यानेलको सिफारिसका आधारमा राइजन ईनर्जीस“ग ठेक्का सम्झौता प्रक्रिया अघि बढेको हो ।
आयोजना संयोजन समितिले ऋणको ब्याजदरका आधारमा सोलार पावर प्लान्टबाट ऊर्जा उत्पादन गर्दाको प्रति युनिट लागत खरिद मुल्याङकन प्यानेल र विश्व बैकले दिएका सुझावका आधारमा तयार गरी पेश गर्न आयोजना व्यवस्थापन युनिटलाई निर्देशन दिएको थियो । सोलार प्लान्ट जडानका लागि विश्व बैकले १.५ प्रतिशत ब्याजदर सहुलितपूर्ण ऋण दिएकाले प्रति युनिट लागत ५.७० रुपैयाँपर्ने प्रतिवेदन आयोजना व्यवस्थापन युनिटले पेश गरेको थियो ।
यो दर सरकारले ‘राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युतविकास दशक सम्बन्धी अवधारणा पत्र एवं कार्यायोजना–२०७२’,मार्फत सोलार तथा वायु ऊर्जाका लागि घोषणा गरेको प्रतियुनिट विद्युत खरिद दर ९.६१ रुपैया“भन्दा सस्तो थियो । त्यसैले राइजन ईनर्जीले पेश गरेको प्रस्ताव सारभूतरुपमा प्रभावग्राहीर कम लगानी पर्ने देखिएकाले उससँग ठेक्का सम्झौता गर्न आयोजना व्यवस्थापन युनिटले सिफारिस गरेको थियो ।
आयोजना व्यवस्थापन युनिट, खरिद मुल्याङकन प्यानेल र विश्व बैकले दिएको सुझाव तथा सिफारिसका आधारमा आयोजना संयोजन समितिले राइजन ईनर्जीले पेश गरेको प्रस्ताव सारभूतरुपमा प्रभावग्राही ठहर गर्दै ठेक्का सम्झौताको निर्णय गरेको थियो ।
