सर्वोच्चले सोध्यो – त्रिशुली थ्री ए गेजुवालाई किन ?

    642

    काठमाडौं, पुस २५ -सर्वोच्च अदालतले माथिल्लो त्रिशुली थ्री ‘ए’ को क्षमता बढाउने ठेक्का चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिनुको कारण सरकारसँग सोधेको छ। प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको एकल इजलासले कारणसहित ‘लिखित जवाफ’ १५ दिनभित्र अदालत पठाउन सरकारलाई मंगलबार आदेश दिएको हो।

    अधिवक्ता लोकनाथ चापागाईंले मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयका कारण विद्युत प्राधिकरणलाई ११ अर्ब घाटा लाग्ने भन्दै बदरको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा सोमबार रिट दर्ता गरेका थिए।

    अदालतले ठेक्का दिनुको कारण सोध्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा अन्तरिम आदेशमार्फत् रोक लगाउनुपर्ने÷नपर्ने विषयमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई माघ २ गते अदालतमा बोलाएको छ।
    मन्त्रिपरिषद्ले वर्षायाममा मात्रै ३० मेगावाट उत्पादन क्षमता बढाउने गरी आयोजना विकास गर्न पुस १९ गते गेजुवालाई अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो। निर्माण थालेको २ वर्ष भइसकेको माथिल्लो त्रिशुली थ्री ‘ए’ को क्षमता बढाउन गेजुवालाई जिम्मा दिने सरकारको निर्णय सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत भएको भन्दै त्यसलाई तत्काल रोक्न रिटमा माग गरिएको छ।
    क्षमता बढाउँदा अनावश्यक र अनुत्पादक हिसाबमा खर्च बढ्ने, हिउँदमा आवश्यक बेलाका लागि नभई वर्षायामको खेर जाने बेलामात्रै उत्पादन हुने बिजुली भण्डारमा समस्या भई प्राधिकरणको अर्बौं डुब्ने दाबी रिटमा गरिएको छ। १९ महिना अघिदेखि निर्माण थालिएको आयोजनको क्षमता बढाउँदा निर्माण अवधिमात्र लम्बिने र त्यसले प्राधिकरणलाई अर्बौं नोक्सानी हुने भन्दै मन्त्रिपरिषद्कोे निर्णय सुरुमा अन्तरिम आदेशमार्फत् रोक लगाउन र बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ।

    नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिद्वारा २०६८ साल वैशाख र २०६९ जेठमा गठन गरिएको टोलीले दिएको दुवै अध्ययन प्रतिवेदनले आयोजनाको क्षमता बढाउन आर्थिक र प्राविधिक दुवै पक्षबाट अनुपयुक्त हुने सुझाव दिएको थियो। प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय बाइपास गर्दै ऊर्जा मन्त्रालयले सिधै मन्त्रिपरिषद्मा क्षमता बढाउन सिफारिस पठाएको थियो।

    आयोजनामा थप दुई वर्ष लगाएर वर्षायाममा मात्रै ३० मेगावाट उत्पादन क्षमता बढ्ने आयोजना ल्याउँदा त्यसबाट देशलाई आर्थिक भार बढ्ने रिटमा उल्लेख छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार आयोजना ३ वर्षले ढिला हुँदा वार्षिक ४६.३७ करोड बिक्री हुने युनिट नोक्सान पर्दा झन्डै ११ अर्ब रुपैयाँ घाटा हुने दाबी गरिएको छ।

    रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत प्राधिकरण, रसुवास्थित माथिल्लो त्रिशुली थ्रि ‘ए’ जलविद्युत आयोजना र ठेकेदार कम्पनी चाईना गेजुवा ग्रुप कम्पनी लिमिटेडलाई विपक्षी बनाइएको छ।

    प्रस्तुति:नागरिक