सबै जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय प्राथमिकतामा

    244

    वनक्षेत्रको जग्गा लिन निजी आयोजनालाई सजिलो

    काठमाडौंः सरकारले जलविद्युत् विकाससँग सम्बन्धित सबै आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा समावेश गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाभित्र राखी निर्माण र आवश्यक सहजीकरणका लागि ऊर्जा एवं वन मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दैछ ।

    ऊर्जा क्षेत्रका आयोजनाहरूलाई विभिन्न प्राथमिकतामा राख्दा समन्वय र निर्माण तदारुकता नदेखिएकाले सबै आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको सूचीमा समावेश गर्न लागिएको हो । अबउप्रान्त निजी क्षेत्रले बनाउने आयोजनालाई समेत राष्ट्रिय प्राथमिकतामा समावेश गरिनेछ ।

    नेपाल सरकारबाट भएका जलविद्युत् विकाससँग सम्बन्धित सबै उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण आयोजनाहरूलाई एकमुष्ठ रूपमा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाभित्र समावेश गर्ने आयोजनाले जनाएको छ । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका लागि राष्ट्रिय वनक्षेत्र प्रयोग गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न जलविद्युत् क्षेत्रका सबै आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न लागिएको हो ।

    यसअघि वन क्षेत्रको प्रयोजनलाई सहज बनाउन आयोजनागत रूपमा राष्ट्रिय प्राथमिकता किटेर ऊर्जा र वन मन्त्रालयमा पठाउनुपथ्र्यो । आयोगको पछिल्लो निर्णयसँगै जलविद्युत् विकासमा वन र वातावरणको समस्या भोगिरहेका सरकारी र निजी प्रवद्र्धनका आयोजनाअघि बढाउन सहज हुनेछ ।

    मन्त्रिपरिषद् अन्तर्गतको सामाजिक समितिले गतजेठ २ गते ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७४’ पारित गरेको थियो । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजना, निश्चित समयावधिमा सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने निजी वा सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा निर्माण हुने पूर्वाधार आयोजना, सार्वजनिक उपयोगको वस्तु वा सेवासम्बन्धी सडक, खानेपानी, विद्युत्, खनिजलगायतका ठूला पूर्वाधार आयोजना र सरकारले तोकेका राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा यो कार्यविधि लागू हुँदैछ ।

    कार्यविधिअनुसार आयोजना निर्माण गर्दा कटानमा पर्ने एक रुख बराबर २५ वटा बिरुवा वृक्षारोपण गर्नुपर्ने छ । साथै, आयोजनाले लिने जग्गावापत सट्टाभर्ना जग्गा दिनुपर्ने प्रावधानको साटो रकम दिन सकिने प्रावधान कार्यविधिमा छ ।

    स्वदेशी र विदेशी लगानीमा अघि बढाउन खोजिएका ठूला आयोजनाले हाल वनक्षेत्र प्रयोगसम्बन्धी समस्या भोगिरहेका छन् । माथिल्लो कर्णाली आयोजनाका लागि दैलेख र अछामको २७३ हेक्टर, अरुण तेस्रोका लागि संखुवासभाको १२५ हेक्टर तथा तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाका लागि ४१७ हेक्टर वनक्षेत्र उपलब्ध गराउन विकासकर्ताले आग्रह गरिरहेका छन् । राष्ट्रिय प्राथमिकतामा सूचीकरण भएसँगै यीलगायत सबै जलविद्युत् आयोजनालाई वनक्षेत्रको जग्गा प्राप्त गर्न सहज हुनेछ ।

    स्रोत:कारोबार