विद्युत् विकासमा नयाँ सोचको खाँचो

    746

    गोकर्ण विष्ट

    विद्युत् माग र आपूर्तिबीचको अन्तरले अहिले लोडसेडिङको समस्या बढेको छ । माग बढी छ, उत्पादन कम छ, आपूर्ति कम छ यसकारण पनि लोडसेडिङ बढिरहेको छ । लोडसेडिङ कम गर्न विद्यमान अवस्थामा माग र आपूर्तिबीचको सन्तुलनलाई कसरी अगाडि बढाउने, हामीसँग प्राप्त स्रोत-साधनको विनियोजन तथा विद्युत्् उपयोगलाई कसरी वैज्ञानिक, प्रभावकारी र सन्तुलित गर्ने, कसरी कुशल व्यवस्थापनमार्फत लोडसेडिङ कम गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि जति ध्यान दिनुपर्ने हो, त्यो प्रकारको ध्यान सरकारका तर्फबाट जान नसक्नुले पनि वषर्ाकै वेलामा लोडसेडिङ घट्नुको साटो बढ्यो यो वर्ष ।
    लोडसेडिङ घटाउन सरकारले धेरै काम गर्नुपथ्र्याे । ती गर्नुपर्ने कामका सन्दर्भमा हामीले पहिले पनि सरकारलाई लिखित सुझाव दिएका थियौँ । स्थायी समाधानका लागि फेरि पनि हामीले विद्युत् उत्पादनको एउटा व्यवस्थित योजना नै निर्माण गर्नुको विकल्प छैन । जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा अलि बढी जोड दिने हो भने पनि दीर्घकालीन रूपमा विद्युत् संकट समाधान गर्न सकिन्छ । जलाशययुक्त आयोजना आउन समय लाग्छ, लगानी धेरै लाग्न सक्छ । त्यतिखेरसम्मका लागि साना आयोजना र मध्यम आयोजनामा पनि हामीले ध्यान दिनु जरुरी छ । सरकारको लगानी पर्याप्त छैन भने हामीले निजी क्षेत्रबाट आउने लगानीलाई पनि प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । वैदेशिक लगानीलाई पनि प्रोत्साहित गरेर सोअनुकूल वातावरण निर्माण गर्नु उत्तिकै जरुरी छ । त्यस सन्दर्भमा हामीले ध्यान दिनु जरुरी छ । स्थायी हिसाबको समाधान त उत्पादनमा वृद्धि गर्ने योजना र प्रभावकारी कार्यान्वयन नै हो । तर, त्यसअघि पनि लोडसेडिङ कम गर्नका लागि केही कुरामा हामीले ध्यान दिन सक्नुपर्छ । उदाहरणका रूपमा चुहावट कम गर्न सक्यौँ भने पनि पावर सरप्लस हुन्छ, त्यसबाट पनि लोडसेडिङ कम गर्न सकिन्छ । किफायती उपकरण प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा पनि सरकारले ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । त्यसले पनि भइरहेको पावरको सदुपयोग गरेर अलि बेसी जनतासम्म सुविधा पुर्‍याउन सकिन्छ । त्यसप्रति निर्माणाधीन आयोजनालाई अलि छिटो ल्याउनका लागि चाहे निजी क्षेत्रका आयोजना हुन्, चाहे प्राधिकरणले सञ्चालन गरेका आयोजना । त्यसलाई द्रुत गतिमा ल्याउनका लागि उनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । साथै, उनीहरूको कामलाई अझ चुस्त बनाउनेतर्फ पनि सरकारले उचित ध्यान दिनुपथ्र्याे । साथसाथै, एक मेगावाटभन्दा तलका २५/२६ वटा आयोजना छन् । ती आयोजनाले अहिले उत्पादन दिने, आम्दानी दिने खालको अवस्था त छैन नै, फजुल खर्च, प्रशासनिक खर्च मात्रै प्राधिकरणले बेहोर्नुपरेको छ । त्यस्ता आयोजनालाई प्रतिस्पर्धामार्फत लिजमा दिए एकातिर राजस्व आउने अवस्था हुन्थ्यो भने अर्कातिर १७/१८ मेघावाट पावर पनि आउने अवस्था रहन्छ भनेर हामीले एक वर्षअघि नै सुझाव दिएका थियौँ । जलविद्युत् बाहेकका अरू वैकल्पिक उपायलाई पनि उपयोगमा ल्याउन सकिन्छ । त्यसका लागि वैकल्पिक उपायका रूपमा सोलार हुन सक्छ वा अन्य कुनै विकल्प पनि हुन सक्छन् । त्यसलाई छोटो अवधिमा ल्याउने सम्भावना रहन्छ । त्यसलाई समयमै ख्याल गर्नुपथ्र्याे । र, यसैगरी क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन व्यवस्थित गरेर देशको उत्पादनले थेग्न नसक्ने अवस्था रहँदासम्म अलि बेसी बाहिरबाट आयात गर्ने सम्भावनालाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ । यी सबै सन्दर्भलाई हामीले ठीक ढंगले द्रुत गतिमा काम गरेको अवस्थामा लोडसेडिङ कम गर्न सकिन्छ ।
    यसबाहेक पनि धेरै उपाय छन् । कतै विद्युत्गृहको क्षमताअनुसार उत्पादन भइरहेको अवस्था छैन । तर, सरकारले यसतर्फ कुनै चासो दिएकै छैन । यसबारे सरकारले नियमित अनुगमन गर्नु जरुरी छ । कतै फजुल ढंगले विद्युत्को प्रयोग भइरहेको, कतै जनताले अत्यावश्यक अवस्थामा समेत प्रयोग गर्न नपाएको अवस्था छ कि, भन्नेतर्फ पनि सरोकारवालाले आवश्यक अनुगमन गर्नु जरुरी छ । वितरणलाई समुचित र न्यायोचित गर्न सकिएको छैन कि ? यी सबै सन्दर्भलाई प्याकेजमा राखेर प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाएको अवस्थामा मात्रा-मात्रामा सुधार गर्दा पनि लोडसेडिङ निकै कम गर्न सकिन्छ । जनतालाई योभन्दा धेरै गुणा राम्रो सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ ।
    विद्युत् आयोजनाहरू समयमै पूरा नहुनुमा आयोजना निर्माणमा स्थानीय जनताको असहयोग पनि एउटा कारण बनिरहेको छ । स्थानीय बासिन्दाले आयोजनाको क्षमताभन्दा माथि गएर आफ्ना माग अगाडि सार्ने र आयोजनाले ती माग पूरा गर्न नसक्ने स्थिति विद्यमान छ । आयोजनाले स्थानीय जनतालाई समेट्न नसक्ने, आयोजनाप्रतिको स्वामित्व पैदा गराउन नसक्ने यस्ता समस्या पनि विद्यमान छन् । विभिन्न आयोजनामा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले कमाइखाने ढंगले आयोजनालाई दुरुपयोग गर्ने, आयोजनालाई दबाब दिने खालका काम, प्रवृत्ति पनि देखा परिरहेका छन् । यसका साथै नेपालको अस्थिर राजनीति, बन्द, हडतालजस्ता कुराले पनि निश्चित रूपमा त्यसको निर्माणको समय र लगानीलाई प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । यी सबै कुराका साथमा बैंकिङ क्षेत्रबाट प्रवाह गर्ने कर्जाको ब्याजदर पनि निकै चर्को छ । सरकारी निकायका प्रक्रियामा जुन प्रकारका जटिलता छन्, यसले पनि लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाउन सकिरहेको छैन । यी धेरै कुराले फेरि पनि निर्माणाधीन आयोजना वा नयाँ आउने आयोजनालाई अनुकूल वातावरण पैदा गर्न सकिरहेको छैन । यसका लागि सबैभन्दा बढी जिम्मेवार सरकार नै हुनुपर्छ । सहजताको बाटो सरकारले नै मिलाउने हो ।
    देशभित्रको उत्पादनले लोडसेडिङ कम गर्न नसक्दासम्म हामीले एउटा निश्चित अवधिसम्म भारतबाट बिजुली ल्याउनुपर्ने आवश्यकता पनि रहन सक्छ । यसमा हामी उदार नै बन्नुपर्छ । नेपालमा बिजुली उत्पादन गर्नका लागि व्यवस्थित ढंगले योजना बनाएर अघि बढ्ने, अनि अहिलेको अँध्यारोलाई हटाउन बाहिरबाट आवश्यक मात्रामा बिजुली आयात गर्ने, जलविद्युत्बाहेकका छोटो अवधिमा उत्पादन गर्न सकिने, वैकल्पिक उपायलाई पनि प्रयोग गर्नेलगायत बहुआयामिक विकल्पलाई प्रयोग गरेर लोडसेडिङ कम गर्नुपर्छ । लोडसेडिङ कम गर्नु मात्र महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, ऊर्जा विकासमार्फत हामीले जीवनलाई गुणस्तरीय बनाउने, आर्थिक वृद्धि गर्ने, देशलाई औद्योगिकीकरण गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने हिसाबले पनि देशमा जलविद्युत् विकास गर्न जरुरी छ । यी सबैलाई व्यवस्थित गर्न सकियो भने लोडसेडिङ त यसै पनि समाप्त हुनेछ ।
    नेपालमा हाइड्रोपावरको सम्भावना पर्याप्त छ । डा. हरिमान श्रेष्ठको थेसिसले ८३ हजार मेघावाटको जुन सम्भावनालाई इंगित गरेको छ, त्योभन्दा अझै धेरै सम्भावना नेपालमा छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । र, यसको वास्तविकताको नजिक पुग्न फेरि पनि राज्यबाट नेपालको जलविद्युत्को सम्भावनाको सन्दर्भमा व्यवस्थित अध्ययन हुन जरुरी छ, सर्वेक्षण गर्न जरुरी छ, जसलाई हाम्रो पालामा नीति, कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरिएको थियो । तर, वर्तमान सरकारले त्यसलाई अगाडि बढाउन सकेन । के कारणले त्यसलाई अगाडि बढाउन सकेन यो आफैँमा आश्चर्यजनक छ । केही सहयोग पाउने अवस्था पनि देखा परेको थियो । प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको थियो । नेपालका कति ठाउँमा आयोजना निर्माण गर्न सकिने सम्भावना छन् । कति ठाउँमा ‘रन अफ रिभर’को सम्भावना छ । यस सन्दर्भमा अहिलेका अध्ययनले जति बताइरहेका छन्, त्योभन्दा धेरै सम्भावना छन् भन्ने कुरालाई नकार्न सकिँदैन । त्यसलाई पुष्टि गर्नका लागि फेरि पनि हामीले व्यवस्थित ढंगले अध्ययन गर्न जरुरी छ ।

    (विष्ट पूर्वऊर्जामन्त्री हुन्)