विद्युत् विकासका महानिर्देशकविरुद्ध मन्त्रालयमा उजुरी -डेढ सय फाइल लुकाएको र पञ्जीकरण च्यातेको आरोप

    527

    विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक दिल्लीबहादुर सिंहले लाइसेन्स अवधि सकिएका डेढ सय आयोजनाको फाइल लुकाएको र पञ्जीकरणसमेत च्यातेको आरोप लगाउँदै विभागकै उच्च अधिकारीले कारबाहीका लागि ऊर्जा सचिवसमक्ष उजुरी दिएका छन् ।
    उपमहानिर्देशक डा. सञ्जय शर्मालगायत सुपरिटेन्डेन्ट इन्जिनियर, डिभिजनल इन्जिनियर र शाखा अधिकृतसहित १२ भन्दा बढी कर्मचारीले संयुक्त रूपमा उजुरी दिँदै सिंहलाई कारबाही गर्न माग गरेका हुन् ।
    सोमबारदेखि बिदामा बसेका महानिर्देशक सिंहले बुधबार राति विभाग आई पञ्जीकरण च्यातेको र फाइल सबै उपमहानिर्देशक शर्माको कोठामा फालेको आरोप छ । सिंह महानिर्देशक भएर आएपछि विभागबाट ६ महिनादेखि फाइल अघि बढाउने काम रोकिएको आरोप पनि उनीहरूले लगाएका छन् ।
    सबै विवरण उल्लेख हुने भएपछि फाइल लुकाउन उनले पञ्जीकरण च्यातेको विभागका एक अधिकारीले दाबी गरे । “महानिर्देशकले लाइसेन्स अवधि सकिएका धेरै आयोजनाका फाइल लुकाएका छन्,” उनले भने ।
    ऊर्जा सचिव हरिराम कोइरालाले विभागबाट उजुरी आएको बताउँदै आइतबार ‘हेरेर निर्णय लिने’ बताए । उनी विभागमा छड्के जाँदा महानिर्देशक सिंह घरमा थिए । यसअघि पटक–पटक लिखित तथा मौखिक ताकेता गर्दा पनि विवरण उपलब्ध गराउन असहयोग गरेको भन्दै उनले विभागमा छड्के मारेका थिए । सचिवले महानिर्देशक सिंहलाई १४ दिनभित्र सबै आयोजनाको विवरण पेस गर्न निर्देशनसमेत दिएका थिए ।
    देशमा बर्सेनि विद्युत् कटौती (लोडसेडिङ) बढ्दै जाने तर आयोजना नबनाई लाइसेन्समात्र ओगटेर राख्ने प्रवृत्ति बढेपछि सचिव कोइरालाले त्यस्ता आयोजनाको विवरण उपलब्ध गराउन विभागलाई लिखित तथा मैखिक निर्देशन दिएका थिए ।
    ५ हजार मेगावाटभन्दा बढी जडित क्षमता भएका ठूला ५० आयोजनाको सर्वेक्षण लाइसेन्स पाएका कम्पनीको समय अवधि पाँच वर्ष नाघिसकेको छ । पाँच वर्ष अवधि गुजारे पनि हालसम्म सर्वेक्षण लाइसेन्स पाएका कम्पनीले उत्पादन हुने बिजुली जोड्न (कनेक्सन एग्रिमेन्ट), विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) का साथै वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि गत असार दोस्रो सातादेखि मन्त्रालयले छानबिन थालेको हो ।
    विद्युत् ऐन २०४९ को दफा ५ मा विद्युत् सर्वेक्षणका लागि दिइने अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा पाँच वर्ष हुने व्यवस्था छ । ऐनले दुई वर्ष आयोजनाको अध्ययन, बाँकी तीन वर्ष वित्तीय व्यवस्थापन र पीपीए गर्नसक्ने आधारमा बढीमा पाँच वर्षसम्मका लागि आयोजनाको लाइसेन्स दिने गर्छ ।
    ऊर्जाले हालसम्म १६ हजार ३ सय ७५ मेगावाट क्षमताका ५ सय ११ आयोजनाको सर्वेक्षण गर्न लाइसेन्स दिएको छ । हालसम्म ७ सय मेगावाटमात्र विद्युत् उत्पादन भएको छ । यो वर्ष ४० मेगावाट मात्र विद्युत् थप हुँदैछ ।

    मैले पञ्जीकरण किन च्यात्ने ? : सिंह
    महानिर्देशक सिंहले कारोबारसँग कुरा गर्दै सचिवको निर्देशनबमोजिम आयोजना लाइसेन्स पञ्जीकरण तयार गर्न सम्बन्धित शाखालाई अह्राएको बताए । राति विभागमा गएर पञ्जीकरण च्यातेको आरोप खण्डन गर्दै उनले भने, “मैलै तयार गर्न लगाएको पञ्जीकरण म आफैंले किन च्यात्ने ?”
    केही दिनयता ढाडमा समस्या आएर आफू बिदामा बसेको उनले बताए । सचिवले दिएको निर्देशनअनुसार लाइसेन्स पञ्जीकरण राख्ने काम सुरु भएको उनको दाबी छ । विभागका केही व्यक्तिले नियतबस यस्तो गलत प्रचार गरेको सिंहले बताए ।
    विभागका कर्मचारीको दरबन्दी कम भएकाले काममा ढिलाइ भएको भन्दै उनले विभागमा थप ६ सय १५ जनाको दरबन्दी थप्न आफूले माग गरेको जानकारी दिए ।