लोडसेडिङ कम गर्न विद्युत् प्राधिकरणले गतवर्ष भारतबाट ५ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ दिई ७१ करोड युनिट बिजुली किनेको छ । बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड र पावर ट्रेडिङ कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेड (पीटीसी) बाट प्राधिकरणले औसत प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ १५ पैसाँ तिरेर बिजुली किनेको हो ।
प्राधिकरणले ५० मेगावाट विद्युत् आदान–प्रदान सम्झौताअनुसार र बाँकी व्यापारिक मूल्यमा बिजुली आयात गर्दै आएको छ । अघिल्लो वर्ष पनि उसले प्राधिकरणले भारतवाट ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ६९ करोड ४ लाख ५ हजार युनिट बिजुली किनेको थियो ।
सुख्खाका कारण विद्युत्गृहबाट बिजुली उत्पादन घटेपछि प्राधिकरणले गत पुस, माघ, फागुन र चैतमा भारतबाट १ सय ४५ मेगावाटसम्म बिजुली किनेको थियो । हाल पनि उसले भारतबाट दैनिक १ सय २५ मेगावाट हाराहारीमा बिजुली आयात गरिरहेको छ । यो वर्ष विद्युत् माग बढेर १ हजार १ सय ६३ मेगावाट पुग्ने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ । माग र आपूर्तिमा असन्तुलन आएपछि पछिल्ला वर्ष उसले विद्युत् आयातको अनुपात पनि बढाएको छ ।
सरकारले बर्सेनि भारतबाट बिजुली आयात गरेर लोडसेडिङ घटाउने योजना बनाउने गरेको छ । यो वर्ष पनि विद्युत् आयात अझ बढाउने तयारी छ । कटैया र दुहवी, रक्सौल वीरगन्ज नाकाका प्रसारण–लाइन सुदृढीकरण भएकाले प्राधिकरणले चालू आवमा भारतबाट थप ३५ करोड युनिट बिजुली आयातको तयारी गरिरहेको छ । योसमेत गरी विद्युत् आयात चालू वर्षमा १ अर्ब ५ करोड युनिट पुग्नेछ । यसको लागत साढे ७ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । गत वर्षको भन्दा यो २ अर्ब रुपैयाँ बढी हो ।
गत वर्ष नेपालको राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा भारतबाट आयातीत बिजुलीको योगदान १८.४२ प्रतिशत रहेकोमा यो वर्ष बढेर २० प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण प्राधिकरणको छ । गत वर्ष राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा ८ मेगावाट बिजुली थप भएको छ । चालू आवमा ४० मेगावाट थपिने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । देशमा वार्षिक बिजुलीको माग औसत ८० मेगावाटका दरले बढ्ने गरेको छ । प्राधिकरणले कटैया, दुहवी, राजविराज, जलेश्वर, वीरगन्ज, रामनगर, नेपालगन्ज र टनकपुर गरी सात नाकाबाट बिजुली आयात गरिरहेको छ ।
विद्युत् उत्पादनको ठूलो सम्भावना भए पनि पर्याप्त लगानी नआउँदा नेपाल बिजुलीमा पनि भारतमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । विज्ञहरूको भनाइअनुसार नेपालमा २ लाख मेगावाट विद्युत् उत्पादनको सम्भावना छ । तर, नेपालमा विभिन्न कम्पनीले विद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण लाइसेन्स लिएर बनाउनुको सट्टा व्यापार गर्न आयोजना ओगट्ने प्रवृत्ति बढेकाले आयात गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।
प्राधिकरण योजनाविहीन अवस्थामा रहेकाले पनि थप आयोजना आउन सकेका छैनन् । यो वर्ष नयाँ ठूला आयोजना आउने सम्भावना छैन । थर्मल प्लान्ट ल्याएर चलाउँदा सञ्चालन खर्च अत्यधिक लाग्ने भएपछि बढ्दो लोडसेडिङलाइ कसरी घटाउने भन्ने तात्कालीन योजना उसँग छैनन् ।
डिजेल प्लान्ट सञ्चालन गर्नुभन्दा भारतबाट विद्युत् आयात गर्नु सस्तो पर्ने प्राधिकरणका उच्च अधिकारी बताउँछन् । डिजेल प्लान्टबाट बिजुली उत्पादन गर्दा प्रतियुनिट लागत २४ रुपैयाँसम्म पर्छ तर भारतबाट आयात गर्दा प्रतियुनिट साढे ७ रुपैयाँमात्र लाग्छ । त्यसैले थप घाटा हुन नदिन भारतबाट बिजुली आयात हुनैपर्ने तर्क उनी गर्छन् । भारतलाई असारसम्मको बक्यौता भुक्तानी गरिसकेको जानकारी उनले दिए ।
उपभोक्ता विद्युत् महसुल २० प्रतिशत बढे पनि भारतबाट आयात हुने बिजुलीमा प्रतियुनिट २ रुपैयाँसम्म नोक्सान हुने दाबी ती अधिकारीको छ । विद्युत् चुहावट २७ प्रतिशत हारहारीमा छ । चुहावटका कारण बिजुली किनेर बेच्दा प्राधिकरणले ७५ प्रतिशतमात्र रकम पाउने उनी बताउँछन् । उनका अनुसार गत आवमा भारतबाट आयात गरिएको बिजुली चुहावट भई प्राधिकरणलाई थप १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ नोक्सान भएको छ ।
कालीगण्डकी आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन भएपछि दुई वर्षसम्म नेपालले भारतमा बिजुली निकासी गर्दै आएको थियो । दुई वर्षपछि माग र आपूर्तिमा असन्तुलन भई लोडसेडिङ बढ्न थालेपछि भारतबाट आयात गर्न थालिएको हो ।
प्रस्तुति: बाबुराम खड्का
