विद्युत् प्रसारण लाइनको काम रोकियो

    196

    वैशाख १५, २०७४- बुटवल–गोरुसिंगे–लुम्बिनी १३२ केभी विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार आयोजनाको काम रोकिएको छ । राजमार्गबाट विद्युत् लैजाँदा जोखिम हुने भन्दै तिलोत्तमाका बासिन्दा विरोधमा उत्रेपछि काम अघि नबढेको हो । सडकबाट विद्युत् लाइन लैजाँदा सडक र स्वास्थ्य दुवैलाई असर पर्ने भनेर उनीहरूले तिनाउ नदी किनारबाट प्रसारण लाइन लैजान सुझाएका छन् ।

    आयोजनाले भने योगीकुटीस्थित ग्रिड महाशाखाबाट उत्तर–दक्षिण राजमार्गको बुटवल–भैरहवा सडक हुँदै विद्युत् लैजाने प्रस्ताव गरेको छ । त्यसमा मैनहियामा सब–स्टेसन जडान योजना छ । उक्त स्टेसन ९० एमबीएको हुनेछ ।

    सडकबाट विद्युत् लाइन विस्तारका लागि ऊर्जा र सडक विभागको स्वीकृति आवश्यक पर्छ । गत असारमा आयोजनाले सडकसँग स्वीकृति मागे पनि हालसम्म पाएको छैन । यसले थप जटिलता ल्याएको उक्त प्रसारण लाइन आयोजना प्रमुख हरिप्रसाद पाण्डेले बताए ।

    जिल्लास्तरमा डिभिजन सडक कार्यालय र बेलहिया–बुटवल सडक विस्तार आयोजना पनि सडकबाट विद्युत् लैजान दिनेमा सहमत छैनन् । ‘जिल्लास्तरमा सोध्दा केन्द्रमा पठाइएको छ भन्नुहुन्छ, केन्द्रमा फाइल भेटिँदैन,’ आयोजना प्रमुख पाण्डेले भने, ‘यसकै लागि एक वर्षभन्दा बढी समय लाग्यो ।’ नदी किनाराबाट विस्तार गर्दा वर्षामा भेल आउँदा पोल बगाउने खतरा भएकाले सडकबाटै विस्तार गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘यसको उत्तम विकल्प भनेकै सडकको ग्रिन बेल्टबाट विद्युत् विस्तार गर्नु हो,’ आयोजना प्रमुख पाण्डेले भने, ‘राज्यकै आयोजनाले राज्यकै सडक प्रयोग गर्न नपाउँदा आयोजना संकटमा छ ।’ यो रुटमा वातावरण मूल्यांकन पनि गरिसकिएको छ । यसले समेत उपयुक्त ठानेकाले सडकबाटै विद्युत् लाइन लैजान पाउनुपर्ने उनले दाबी गरे । विद्युत् विस्तार आयोजनाका अनुसार मानव स्वास्थ्यलाई असर गर्ने वा दुर्घटना निम्ताउने पोलहरू राखिने छैनन् ।

    चीन र कोरियाका सडकमा राखिएजस्तै मोनोपोल (सिंगल पोल) राख्ने आयोजनाको तयारी छ । ‘त्यसले मानव स्वास्थ्यमा असर पर्दैन । जोखिम पनि हुँदैन,’ प्रमुख पाण्डेले भने । उद्योग वाणिज्य संघ सिद्धार्थनगर अध्यक्ष रामुकमार शर्माले भैरहवा र लुम्बिनीको विकासको गति नरोक्न तत्काल विद्युत् प्रसारण रुट दिनुपर्ने बताए । ‘राजमार्गबाटै विद्युत् ल्याउँदा सहज र छिटो हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसमा स्थानीय बासिन्दा वा सडकका कर्मचारीले विरोध गर्नु हुँदैन ।’ विवादले कामअघि नबढेर फिर्ता भएको आयोजनालाई गत आर्थिक वर्षमा पुन: ल्याइएको हो । १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ लागतको आयोजना ३ वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।

    स्रोत:कान्तिपुर