विद्युत् ऐनविपरीत सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

    22

    काठमाडौं, १८ असार
    supreme_court_buildingविद्युत् ऐन, नियमावली र जलविद्युत् आयोजना अनुमतिसम्बन्धी निर्देशिकामा भएको व्यवस्थाविपरीत सर्वोच्च अदालतले जलविद्युत् अनुमतिपत्र
    (लाइसेन्स) जारी गर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
    सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको एकल इजलासले आर्थिक तथा प्राविधिक क्षमता नहेरी दस्तुर बुझाएकै आधारमा लाइसेन्स जारी गर्नुपर्ने अन्तरिम आदेश ऊर्जा मन्त्रालयलाई दिएको हो ।
    ऊर्जा मन्त्रालयले जलविद्युत् आयोजनाको सर्वे लाइसेन्स दिएका कम्पनीको प्राविधिक तथा आर्थिक दक्षता विश्लेषण गरेर मात्र लाइसेन्स जारी गर्छ । तर, सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि प्राविधिक तथा आर्थिक दक्षतालाई पुष्टि गर्ने कागजपत्र नबुझाए पनि दस्तुर बुझाएकै आधारमा जलविद्युत्को सर्वे लाइसेन्स जारी गर्नुपर्ने अवस्था आएको मन्त्रालयका अधिकारीले टिप्पणी
    गरेका छन् ।
    सर्वोच्चले गत ३ वैशाखमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अन्तरिम आदेशको प्रतिलिपि ऊर्जा मन्त्रालयले केही दिनअघि प्राप्त गरेको छ । विद्युत् विकास विभागले दरखास्त दिएकालाई बढेको दस्तुर र सर्वे लाइसेन्सका लागि कानुनबमोजिम आवश्यक विवरण ३५ दिनभित्र बुझाउन गत ११ फागुनमा सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो ।
    विभागले तोकिएको समयावधिभित्र थप दस्तुर र विवरण नबुझाउने प्रवद्र्धकका दरखास्त रद्द हुने सार्वजनिक सूचनामार्फत जानकारी गराएको थियो ।
    बढाइएको दस्तुर आफ्नो कम्पनीलाई लागू नहुने भन्दै लाइसेन्सका लागि निवेदन दिएको एक कम्पनीले अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । तर, सर्वोच्चले बढेको शुल्क नलिन र ११ फागुनको सूचना कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएपछि शुल्क तिरेकै आधारमा अन्य कागजात नपुगे पनि लाइसेन्स जारी गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।
    ‘११ फागुन ०६९ मा जारी भएको सूचना कम्पनीलाई आकर्षित हुने/नहुने रिट निवेदनमा अन्तिम निर्णय हुँदा विचार हुने हुँदा हाल निवेदक (कम्पनी)को हकमा १५ असोज ०६९ को राजपत्रमा र ११ फागुनमा प्रकाशित सार्वजनिक सूचना कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु’ अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ ।
    विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक अनुपकुमार उपाध्यायले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले लाइसेन्सका लागि निवेदन दिएका कम्पनीसँग प्राविधिक तथा आर्थिक कागजपत्र माग्न नसक्ने अवस्थामा सरकार पुगेको बताए ।
    ‘विद्युत् ऐन, नियवमाली र निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएअनुसारका आवश्यक विवरण पेस गर्ने सक्षम कम्पनीलाई मात्रै लाइसेन्स जारी गरिरहेका छौँ, तर सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि प्राविधिक तथा आर्थिक विवरण पनि माग्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यौँ,’ महानिर्देशक उपाध्यायले भने ।
    अदालतको अन्तरिम आदेशले जलविद्युत् विकासमा असर पुगेको उनको भनाइ छ । ‘सर्वोच्चको आदेशले गलत उद्देश्यका साथ जलविद्युत््मा प्रवेश गरेका व्यक्तिलाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ, यसले लाइसेन्स लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने हुँदा जलविद्युत््को विकास हुन सक्दैन,’ उपाध्यायले भने ।
    सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशलाई पुनरावलोकन गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले निवेदन दिने तयारी गरेको छ । सरकारले दस्तुर बढाएपछि त्यसविरुद्ध ८५ वटा कम्पनी सर्वोच्च अदालत गएका छन् । सर्वोच्चले अधिकांशलाई अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ ।

    @नयाँ पत्रिका