राजनीतिक अस्थिरता विद्युत् विकासको बाधक : राजदूतहरू

    734

    पुस १, २०७३- राजनीतिक अस्थिरता, श्रम एवं यातायात समस्या, जग्गा अधिग्रहणको विवादलगायतको समाधान भएमा मात्र नेपालले जलविद्युत् विकास क्षेत्रमा प्रगति गर्ने राजदूत एवं कूटनीतिज्ञहरूले बताएका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयको संयोजनमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) ले आयोजना गरेको ऊर्जा सम्मेलन( २०१६ को छलफलमा सहभागी हुँदै विदेशी कूटनीतिज्ञहरूले यस्तो सुझाएका हुन् । उनीहरूले नेपालले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राख्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै लगानी भित्र्याउन आफूहरूले पहल गर्ने आश्वासनसमेत दिए । तर, त्यसका लागि नेपाल आफैंले कतिपय समस्या सुल्झ्याउनु आवश्यक भएको उनीहरूको भनाइ थियो ।

    कार्यक्रममा बोल्दै भारतीय राजदूत रञ्जित रायले नेपालमा अन्यसँगै जग्गा अघिग्रहण मुख्य समस्याका रूपमा रहेको बताए । ‘जलविद्युत् उत्पादनका लागि धेरै क्षेत्रफल जग्गाको आवश्यकता पर्छ,’ उनले भने, ‘जग्गा अधिग्रहणको प्रावधान यहाँ एकदमै अप्ठेरो रहेको छ, निजीभन्दा सरकारी जग्गा अघिग्रहरण अझ अप्ठेरो छ ।’ जग्गा अधिग्रहणलाई सजिलो नबनाउँदा लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित भएको उनको तर्क थियो ।

    रायले भारतले नेपालमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी ठूला आयोजनामा लगानी गरिरहेको बताए । उनले पञ्चेश्वर, माथिल्लो कर्णाली र अरुणमा गरिएको लगानीबाट मात्र ७ हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुने बताए । कुनै अवरोध नभए १० वर्ष अगावै यी आयोजना पूरा हुने भएकाले १० वर्षमा १० हजार मेगावाटको लक्ष्य सहजै पूरा हुने रायले विश्वास व्यक्त गरे ।

    चिनियाँ राजदूत यु हङले चिनियाँ लगानीकर्ता नेपालको जलस्रोतमा लगानी गर्न उत्साहित भएको बताइन् । उनले अहिले चिनियाँ लगानीमा १ सय २९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइसकेको र ११ वटा आयोजना बनाउने क्रममा रहेको जानकारी दिइन् । यी आयोजनाबाट ८ सय ६० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने उनले बताइन् । यसैगरी ७ वटा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको र यी आयोजनाबाट १ हजार ६८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने उनले जानकारी दिइन् । उनले नेपालले लगानी भित्र्याउन मुख्य नीतिहरूलाई सजिलो पार्नुपर्ने सुझाव दिइन् ।

    बंगलादेशी राजदूत मास्फी बिन्ते साम्सले बंगलादेश ऊर्जाको भोको मुलुक भएकाले नेपालको जलस्रोतमा लगानी गर्न तथा यहाँबाट विद्युत् खरिद गर्न उत्साहित भएको बताइन् । उनले राजनीतिक तहबाट समेत यसमा पहल भएको र नेपालबाट विद्युत् खरिद सजिलै गर्न सकिने जानकारी दिइन् । ‘अहिले हाम्रो भारतसँगको सम्बन्धसमेत सुमधुर छ, लामो समयदेखि थाती रहेका विषयहरूसमेत समाधान भएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘त्यसले गर्दा हामी भारतको बाटो हुँदै नेपालको ऊर्जा खरिद गर्न सकिन्छ ।’

    अमेरिकी दूतावासका चार्ड डी अफेयर्स मिसेल सी गोन्जालेजलेनेपालको जलस्रोत विकासमा मुख्य रूपमा राजनीतिक अस्थिरतालगायतका समस्या रहेको बताए । ‘राजनीतिक अस्थिरता, राजनीतिकरण गरिएको श्रमशक्ति, यातायात र ढुवानीको समस्या एवं भरपर्दो लगानी सुरक्षाजस्ता समस्या छन्,’ उनले भने, ‘तीनको समाधान भएमा लगानी बढ्न सक्छ ।’ अमेरिकाले स्थायित्व र गतिशील नेपाल देख्न चाहेको भन्दै नेपालमा जलविद्युत्को उच्च सम्भावना भएको बताए । यसैगरी नर्वे, बेलायत, अस्ट्रेलियालगायतका राजदूतहरूले पनि नेपालमा जलविद्युत् विकासको सम्भावना उच्च रहेको बताएका थिए ।

    जलविद्युत् विकासमा महत्त्वाकांक्षी योजना सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारले जलविद्युत् विकासका लागि महत्त्वपूर्ण र महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू अघि बढाइरहेको बताए । उनले आफू पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निकाल्ने परिकल्पना आएको स्मरण गर्दै त्यसलाई अघि बढाउन आफू प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिए ।

    नेपालले स्वदेशीका साथै विदेशी लगानीसमेत प्रोत्साहन गर्ने खालका नीतिगत व्यवस्था गरिरहेको बताए । लगानीलाई हतोत्साहित गर्ने खालका नीतिगत व्यवस्थाहरूलाई हटाउँदै नयाँ व्यवस्था गरिने उनले जानकारी दिए । ‘हामीले बहुउद्देश्यीय परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखेका छौं,’ उनले भने, ‘यसले रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै प्रविधि हस्तान्तरणमा समेत सहयोग गर्नेछ ।’ नेपाल–भारत विद्युत् व्यापार सम्झौताले लगानीका लागि बाटो खोलेको बताउँदै उनले त्यसमा आएका समस्यालाई कूटनीतिक पहलबाट समाधान गर्ने जानकारी दिए ।

    मुलुकलाई लोडसेडिङ मुक्त गर्न आफ्नो सरकार लागिपरेको जानकारी दिँदै दाहालले यसलाई निरन्तरता दिने बताए । कार्यक्रममा बोल्दै ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले उत्पादकहरूले उत्पादन गरेको विद्युत् अनिवार्य रूपमा किन्ने व्यवस्था गरिएको बताए । उनले जलविद्युतमा गरिएको लगानीको ब्याजदर घटाउन बैंकहरूलाई आग्रह गरे । ऊर्जा उत्पादकले प्रतिमेगावाट ५० लाख मूल्य अभिवृद्धि कर छुट पाइरहेकाले त्यसबाट उत्पादकहरूले फाइदा लिन सक्ने बताए । यो व्यवस्था रामशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा २०७०/७१ को बजेटमार्फत गरिएको हो । बिहीबार सुरु भएको सम्मेलन शुक्रबार सकिनेछ ।

    स्रोत:कान्तिपुर दैनिक