माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोले लगानी जुटाउन सकेनन् : विद्युत् बिक्री अनिश्चित

    550

    आयोजना प्रवद्र्धक जिएमआर र सतलज जलविद्युत् निगमले थप एक वर्ष मागे

     काठमाडौं, २० भदौ नौ–नौ सय मेगावाटका माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धक भारतीय कम्पनीहरू तोकिएको समयमा वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) गर्न असफल भएका छन् । तोकिएको समयमा लगानी जुटाउन नसकेपछि माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोका प्रवद्र्धक क्रमशः जिएमआर र सतलज जलविद्युत् निगमले वित्तीय व्यवस्थापनका लागि थप एक वर्ष समय माग गरेका छन् । सरकार र जिएमआरबीच ३ असोज ०७१ मा भएको आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए)अनुसार माथिल्लो कर्णालीका वित्तीय व्यवस्थापन ३ असोज ०७३ भित्र हुनुपर्नेछ । यसैगरी, अरुण तेस्रोसँग ९ असोज ०७१ मा भएको पिडिएअनुसार आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन ९ असोज ०७३ भित्र भइसक्नुपर्नेछ ।

    दुई वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेमा एक वर्ष थप हुन सक्ने व्यवस्था पिडिएमा छ । वित्तीय व्यवस्थापन भएको मितिबाट पाँच वर्ष अर्थात् पिडिए भएको सात वर्षपछि निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । भूकम्प, भारतीय सीमा क्षेत्रको अवरोध, जग्गा प्राप्तिमा नेपाल सरकारले गरिदिएको ढिलाइलगायतका कारण उल्लेख गर्दै तोकिएको समयमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकिएको दुवै कम्पनीले जनाएको लगानी बोर्डले बताएको छ ।

    लगानी बोर्डले माग्यो विस्तृत तालिका

    दुवै आयोजनाले वित्तीय व्यवस्थापनका लागि एक वर्ष माग गरेपछि कामको विस्तृत समयतालिका पेस गर्न पत्राचार गरिएको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) महाप्रसाद अधिकारीले बताए । ‘वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति, जग्गाको हदबन्दीमा स्वीकृतिलगायत पिडिएमा भएको दायित्व हामीले पूरा गर्न नसक्दा हाम्रो काम सक्यौँ, तिमीहरूले किन गरेनौ भनेर प्रवद्र्धकलाई सोध्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ,’ अधिकारीले भने, ‘थपिएको समयमा वित्तीय व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न विस्तृत समयतालिकासहित आउन भनेका छौँ, व्यावहारिक रूपमा कति समय थप्न सकिन्छ, परामर्श गरी सोहीअनुसार निर्णय गर्नेछौँ ।’

    अरुण तेस्रोको प्रवद्र्धक भारतीय सरकारको स्वामित्वको कम्पनी भएकाले आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनमा जटिलता नरहेको अधिकारीको भनाइ छ । ‘एक वर्ष म्याद थपका लागि आयोजनाले आग्रह गरेको छ, तर कम्पनीले आगामी मार्चभित्रमै वित्तीय व्यवस्थापन गरी काम सुरु गर्ने जानकारी गराएको छ,’ सिइओ अधिकारीले भने । लगानी बोर्डका अनुसार माथिल्लो कर्णालीको अनुमानित लागत एक खर्ब ५० अर्ब (एक अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर) रुपैयाँ र अरुण तेस्रोको एक खर्ब चार अर्ब रुपैयाँ छ ।

    विद्युत् बिक्री अनिश्चित

    जिएमआरले माथिल्लो कर्णालीको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) पनि गर्न सकेको छैन । पिपिए नभई आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन हुँदैन । भारतमा विद्युत्को मूल्य पनि घटिरहेकाले जिएमआरलाई पिपिए चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।

    जिएमआरका लागि पिपिए चुनौतीपूर्ण रहेको लगानी बोर्डका सिइओ अधिकारीले बताए । ‘नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापार सम्झौता (पिटिए) भएको, तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘क्रस बोर्डर ऊर्जाको पिपिए दर भारतले तय गर्न सकेको छैन, दुई मुलुकबीचको प्रसारण लाइन मिलान (सिङक्रोनाजेसन)को पनि समस्या छ ।’ नेपालले पाउने निःशुल्क ऊर्जाबाहेक दुवै आयोजनाको बिजुली भारत निर्यात हुनेछ । माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोबाट नेपालले क्रमशः १०८ मेगावाट (१२ प्रतिशत) ऊर्जा तथा २७ प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी) र १९७ मेगावाट (२१.९ प्रतिशत) ऊर्जा निःशुल्क पाउनेछ ।

    दुवै आयोजना वर्षभरिमा तीन महिना मात्र पूरा क्षमतामा चल्ने गरी डिजाइन गरिएको छ । दुवै आयोजना बर्खाको तीन महिना मात्रै पूर्ण क्षमतामा चल्नेछन् । दुवै आयोजना निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा बन्न लागेका हुन् । दुवै आयोजना ३० वर्षपछि सरकारलाई चालू अवस्थामा हस्तान्तरण हुनेछन् ।

    स्रोत : सचेन गौतम/नयाँ पत्रिका