मन्त्रालयले सम्झौता उल्लंघन गर्यो

    1011
    ऊर्जा मन्त्रालयले नियुक्ति प्रक्रियाको सम्झौता उल्लंघन गरेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले आरोप लगाएका छन्। क्षेत्राधिकारबाहिर गएर कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरिएको भन्दै उनले यस्तो आरोप लगाएका हुन्।
    मूल्यांकन समितिले कार्यसम्पादनमा असफल देखाएपछि त्यसको पुनरावलोकन गराउन मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै उनले मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ र व्यवहारिक नभएको बताए। मन्त्रालयले यसअघि नै कार्य सम्पादनमा कार्यकारी निर्देशक असफल देखाएको छ।

    खुला प्रतिस्पर्धाबाट कार्यकारी निर्देशक बनेका काफ्ले र मन्त्रालयबीच भएको कार्य सम्पादन सम्झौतामा उल्लिखित सर्तअनुसार अंक ल्याउन नसकेकाले असफल देखाइएको छ। सफल ठहरिन कम्तीमा ५० प्रतिशत अंक ल्याउनुपर्ने सर्त छ।

    एक महिनाअघि उनको कामको मूल्यांकन गर्न विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक समिररत्न शाक्यको संयोजकत्वमा मन्त्रालयका सहसचिव कौशलचन्› सुवेदी र विभागका सुपरिटेन्डिङ इन्जिनियर सन्दीपकुमार देव सदस्य सम्मिलित समिति गठन गरेको थियो।

    मूल्यांकन समितिले गत शुक्रबार दिएको प्रतिवेदनमा काफ्लेले ४४.३५ प्रतिशत अंक पाएका छन्। यसअघि ३ र ६ महिनाको मूल्यांकनमा पनि उनको कामलाई ४७ अंक दिइएको थियो।

    समितिको प्रतिवेदनबारे चित्त नबुझे प्रतिक्रिया पठाउन भन्दै शुक्रबार नै प्रतिवेदनसहित काफ्लेलाई पत्र पठाएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले जानकारी दिए। काफ्लेले भने हालसम्म आफूले मूल्यांकनको पत्र नपाएको बताए। ‘मूल्यांकन भएको पत्र पाएको छैन,’ उनले भने, ‘पाएपछि प्रतिक्रिया दिन सकिन्छ, अहिले यसबारे केही भन्न सक्दिनँ।’

    सम्झौतामा ५० प्रतिशतभन्दा बढी अंक पाए सफल तथा ७० भन्दा बढी पाए प्रोत्साहन भत्ता दिने उल्लेख छ। ५० भन्दा कम नम्बर पाए मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया पुर्याथएर बर्खास्तसमेत गर्न पाउने व्यवस्था छ। मूल्यांकन चित्त नबुझे कार्यकारी निर्देशकले पुनरावलोकन गर्न निवेदन दिन सक्नेछन्।

    मन्त्रालय र काफ्लेबीच भएको सम्झौतामा उल्लिखित सर्त र जिम्मेवारीलाई आधार बनाएर मूल्यांकन गरिएको समितिका संयोजक एवं विभागका महानिर्देशक शाक्यले जानकारी दिए। ‘मन्त्रालयले दिएको कार्यादेशमा उल्लेख भएका विषयमात्र प्रतिवेदनमा समेटेका छौं।’ अधिकार क्षेत्र नाघेर काफ्लेलाई यसअघि मन्त्रालयमा हाजिर गराउने निर्णय भएको थियो। यही कारणले २०७२ भदौ १० देखि २०७२ माघ २० सम्म प्राधिकरण बोर्ड बैठकसमेत बसेको थिएन।

    स्रोत : नागरिक