धादिङ– बहुचर्चित बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना डुबान क्षेत्रमा पर्ने अब्बल जग्गाको मुआब्जा थोरै भएको भन्दै प्रभावितले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
हाल निर्माणाधीन मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने धादिङ जिल्लाको आगिन्चोक गाविस र यस आसपासका सडकमा सरकारले तोकेको मुआब्जा रकम थोरैले मुआब्जाको दररेट हेरफेर गरिदिन माग गरेका छन् । अत्यन्तै उब्जाउ हुने खेतबारी डुबाउनुपर्ने र साधारण पाखोबारीसरह उक्त जग्गाको मूल्यांकन हुनु निकै दुःखदायी भएको आगिन्चोकका सुजन थपलियाले बताए ।
तत्काल मुआब्जा दररेटमा पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै आगिन्चोकका स्थानीयले सोमबार मुआब्जा निर्धारण समितिका अध्यक्ष एवं धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ९ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासका जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्दा आयोजना क्षेत्रका अन्य सडकभन्दा रकम बढी हुनुपर्ने, उर्वर जमिन डुबाउनु पर्ने भएकाले उक्त ठाउँको जग्गालाई अब्बल दर्जामा राख्नुपर्ने, विस्थापितलाई चाहे जति सेयर दिनुपर्ने, भूकम्पले भत्केका संरचना र विस्थापितलाई समयमै घर निर्माणका लागि पहिलो चरणमा मुआब्जा वितरण गरिनुपर्ने, भूकम्पबाट बचेका संरचनाको मूल्यांकन हुनुपर्ने लगायत माग रहेका छन् ।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै सरोकार समितिका अध्यक्षले बलराम त्रिपाठीले त्यस क्षेत्रमा यसअघि चलेको दररेटभन्दा आधा रकम पनि नपाउने अवस्था आएको बताए । ‘आयोजना बन्नुपर्छ, तर पहिले चलेको दररेटभन्दा अहिले सरकारले तोकेको जग्गाको दररेट धेरै कम भयो,’ अध्यक्ष त्रिपाठीले भने, ‘सरकारले तोकेको दररेटले हामी अन्यायमा प¥यौ यसलाई पुनर्विचार गरियोस ।’
अहिले निर्धारण गरिएको मूल्यभन्दा कयौं गुना बढी मुल्यमा जग्गाको कारोबार भइरहेकाले सरकारले घोषणा गरेको दररेट कुनै पनि हालतमा मान्य नहुने उनले बताए । मध्यपहाडी लोकमार्ग बनाउने कुरा चलेदेखि त्यस क्षेत्रको जग्गाको मूल्य निकै आकासिएको थियो ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाले प्रभावित गर्ने धादिङपट्टिको जग्गालाई ११ भागमा वर्गिकरण गरेर प्रतिरोपनी जग्गाको न्यूनतम ५ लाख २५ हजारदेखि अधिकत ८ लाख ३५ हजार रुपैयाँसम्म कायम गरिएको छ । मुआब्जा निर्धारण गर्न बाँकी रहेको धादिङका २ ठूला बजार आरुघाट र खहरे बजारका जग्गाको हकमा भने विशेष टोली खटाएर त्यसले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा मुआब्जा निर्धारण गरिने बताइए पनि मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासमा पनि छुट्टै दररेट हुनुपर्ने भन्दै आगिन्चोकका स्थानीयले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन ।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लीलाधर अधिकारीले स्थानीयहरुबाट आएको गुनासाहरु छलफलमा लैजाने बताए ।
स्रोत:नागरिक समाचार