बंगलादेशद्वारा ऊर्जामा १ खर्ब लगानीको प्रस्ताव

    665

    मंसिर २८, २०७३- बंगलादेश सरकारले आफ्नो देशमा बिजुली आयात गर्ने गरी नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा १ अर्ब अमेरिकी डलर (१ खर्ब रुपैयाँ) लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना बाजेद र ऊर्जा राज्यमन्त्री नस्रुल हमिदले ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मासितको भेटवार्तामा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् ।

    शर्मा बंगलादेशको ढाकामा ‘इनर्जी फोरम’ मा सहभागी भएका थिए । त्यही क्रममा शर्माको प्रधानमन्त्री बाजेद र राज्यमन्त्री हमिदसित भेटवार्ता भएको हो । ‘बंगलादेशले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा तत्काल १ अर्ब डलर लगानी गर्न प्रस्ताव गरेको छ । बंगलादेश आफैंले बिजुली किन्ने गरी नेपालमा लगानी गर्न खोजेको हो,’ मन्त्री शर्मासँगै बंगलादेशी प्रधानमन्त्री र ऊर्जा राज्यमन्त्रीलाई भेटेका ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश घिमिरेले कान्तिपुरसित भने । बंगलादेश आफ्नो तीव्र रूपमा बढ्दो ऊर्जाको माग पूरा गर्न नेपाल सरकारसितको संयुक्त लगानीमा नेपालमा ठूलठूला जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न इच्छुक छ ।

    बंगलादेशले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा दुई देश मिलेर लगानी गर्न र यहाँ उत्पादित बिजुली खरिद गर्न जतिसक्दो छिटो नेपाल सरकारसित लिखित समझदारी गर्न चाहेको हो । बंगलादेशको ऊर्जा मन्त्रालयले समझदारीपत्र (एमओयू) को मस्यौदा प्रस्ताव गरी ऊर्जा मन्त्रालयलाई पठाइसकेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले मस्यौदामाथि आफ्नो धारणा पठाइसकेको जानकारी घिमिरेले दिए । मस्यौदामा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा दुवै देश मिलेर लगानी गर्ने, उत्पादित बिजुली बंगलादेशले खरिद गर्ने र विद्युत् निर्यात गर्न नेपाल–भारत–बंगलादेशबीच त्रिदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषय समेटिएका छन् ।

    बंगलादेशी ऊर्जा राज्यमन्त्री हमिद छिट्टै नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा दुई देश मिलेर लगानी गर्न र यहाँ उत्पादित बिजुली खरिद गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गर्न आउने भएका छन् । ‘बंगलादेशी ऊर्जा राज्यमन्त्री नेपाल आउने तिथि तय हुन बाँकी छ । ढिलोमा एक/डेढ महिनाभित्रै उनी आउने कुरा भएको छ,’ घिमिरेले भने । ऊर्जा राज्यमन्त्री हमिदको भ्रमणका क्रममा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ । समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न बंगलादेशी ऊर्जा राज्यमन्त्री यसअघि नै आउने तिथि तय भइसकेको थियो । उनी आउने दिन टर्किस एयरको विमान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्गमा बिग्रिएर दुर्घटना भएपछि विमानस्थल बन्द भएका कारण त्यतिबेला भ्रमण स्थगित भएको थियो ।

    बंगलादेशमा बिजुलीको ठूलो माग छ । बंगलादेशमा हाल ऊर्जाको जडित क्षमता १५ हजार मेगावाट छ । बंगलादेशले आफ्नो ऊर्जाको माग पूरा गर्न भारतबाट ४ सय मेगावाट बिजुली किनिरहेको छ । अझै बिजुली अपुग भएकाले बंगलादेशले निकट भविष्यमा २ हजार मेगावाट बिजुली खरिद गर्न भारतसित कूटनीतिक पहल गरिरहेको छ ।

    बंगलादेशमा बर्षेनि बिजुलीको माग ठूलो मात्रामा बढ्दै गएको छ । बंगलादेशमा बिजुलीको माग सन् २०२१ मा २४ हजार, २०३० मा ४० हजार र २०४१ मा ६० मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण छ । त्यही कारण बंगलादेश नेपालको बिजुलीको ठूलो बजार हुने विश्वास ऊर्जा मन्त्रालयको छ ।

    बंगलादेशले नेपालबाट १० वर्षभित्रै ३५ सय देखि ४ हजार मेगावाट बिजुली खरिद गर्न चाहेको छ । नेपाल र भारतबीच ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण भइसकेको छ, रुपन्देही–गोरखपुरमा अर्को अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको योजना पाइपलाइनमा छ । भारत र बंगलादेशबीचसमेत एउटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण भइसकेको छ भने अरू बन्ने क्रममा छन् । ती अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन हुँदै नेपालमा उत्पादित बिजुली बंगलादेशमा बेच्न सकिनेछ ।

    ऊर्जालाई थप ५ अर्ब ३७ करोड निकासा
    अर्थले ऊर्जा मन्त्रालयको ऊर्जा न्यूनीकरण कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न बजेटमा विनियोजितभन्दा थप ५ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बजेट थप निकासा गरेको छ । अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सोमबार ऊर्जालाई थप बजेट विनियोजनसम्बन्धी निर्णय सदर गरेका हुन् ।

    उक्त रकम विद्युत् प्राधिकरणलाई विद्युत् पोल, तार केबल, ट्रान्सफर्मर, नयाँ मिटर खरिद गर्न प्रदान गरिने जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयले दिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सोमबार आयोजित विद्युत् संकट समाधान विषयक छलफल कार्यक्रममा अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले ऊर्जा मन्त्रालयका सबै प्रस्तावमा अर्थले स्वीकृति प्रदान गरिसकेको दाबी गरे ।

    सुवेदीका अनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीका रूपमा इन्जिनियरिङ परामर्श कम्पनी र विद्युत् व्यापार कम्पनी खोल्न अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति प्रदान गरिसकेको छ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा वितरण र त्यहाँबाट विस्थापित हुनेहरूलाई पुनर्बास तथा पुन:स्थापनाका लागि सहसचिव संयोजक रहने एकाइ गठन गर्ने ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमाथि भने अर्थ मन्त्रालयले लामो समयदेखि निर्णय दिएको छैन

    स्रोत: कान्तिपुर