प्राधिकरणले इम्प्रिजिलोलाई ८५ लाख डलर तिर्ने

    91

    विद्युत् प्राधिकरण र कालीगण्डकी आयोजनाको सिभिल ठेकेदार इम्प्रिजिलो स्पा (इटाली)बीच भुक्तानीसम्बन्धी विवाद पाँच वर्षपछि टुंगिएको छ । पुनरावेदन अदालत पाटनमा मंगलबार दुई पक्षबीच मिलापत्र भएको हो ।
    मिलापत्रअनुसार आगामी ६ महिनाभित्र प्राधिकरणले इम्प्रिजिलोलाई ८५ लाख अमेरिकी डलर भुक्तानी गर्नेछ । इम्प्रिजिलोले तिर्न बाँकी १ अर्ब रुपैयाँ कर पनि प्राधिकरणले नै बेहोर्नेछ ।
    “मेलमिलाप नभएको भए प्राधिकरणले इम्प्रिजिलोको दाबअनुसार करिब ४ अर्ब रुपैयाँ (५ करोड अमेरिकी डलर) तिर्नुपर्ने थियो,” प्राधिकरणका कानुन विभागका निर्देशक गोविन्दराज खरेलले भने, “अब थोरै रकम तिरे पुग्छ । इम्प्रिजिलोले ८५ लाख डलरमात्र इटाली लैजान पाउनेछ ।”
    मिलापत्रअनुसार प्राधिकरणले ६ महिनाभित्र ८५ लाख डलर नतिरे ३ प्रतिशतका दरले इम्प्रिजिलोलाई ब्याज तिर्ने सहमति भएको छ ।
    दुई संस्थाबीचको मुद्दा लम्बिदै जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नकारात्मक सन्देश गएकाले मिलापत्रबाट समाधान खोजिएको खरेलले बताए । प्राधिकरणले उसलाई ६० लाख डलर दिन बाँकी थियो । विवाद आएपछि उसले भुक्तानी रोकेको थियो ।
    सन् २००७ मा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ता अदालत (इन्टरनेसनल कोर्ट अफ आर्बिटेसन अफ दि इन्टरनेसनल चेम्बर अफ कमर्स)ले इम्प्रिजिलोको पक्षमा फैसला गरेको थियो । फैसलाअनुसार रकम नपाएपछि इम्प्रिजिलोले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । प्राधिकरणले मध्यस्थकर्ता अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गरेको थियो । पुनरावेदन अदालतले मेलमिलापबाट समाधान खोज्न निर्देशन दिँदै मेलमिलाप केन्द्रमा पठाएको थियो ।
    इम्प्रिजिलोले दाबी रकमका साथै त्यसको ब्याजसमेत जोडेर ५ करोड १० लाख अमेरिकी डलर (करिब ४ अर्ब रुपैयाँ) दाबी गरेको थियो । गत वर्ष उसले तिर्न बाँकी कर १ अर्ब रुपैयाँ मिनाहा गरी ९२ लाख डलर (करिब ७० करोड रुपैयाँ) उपलब्ध गराए आफूलाई मान्य हुने मेलमिलापको प्रस्ताव गरे पनि प्राधिकरणले मानेको थिएन ।
    इम्प्रिजिलोले कालीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्दा पटक–पटक बन्द–हड्ताललगायत विभिन्न कारणले गर्दा थप रकम लागेको भन्दै प्राधिकरणविरुद्धमा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ता अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
    उसले इम्प्रिजिलोको पक्षमा फैसला गरी प्राधिकरणले २ करोड डलर तिर्नुपर्ने ठहर गरेको थियो । सो रकम नपाएपछि इम्प्रिजिलोले २ करोड डलरको ब्याज र जरिवाना गरी ५ करोड १० लाख रुपैयाँ दाबी गरेको थियो ।
    कुल १ सय ४४ मेगावाट जडित क्षमता रहेको आयोजनाको निर्माण सन् १९९७ बाट सुरु भई २००२ अगस्ट १६ बाट औपचारिक रूपमा विद्युत् उत्पादन सुरु भएको हो । आयोजना बनाउन करिब २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ ।
    मध्यमस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना बनाउँदा प्राधिकरण र सिभिल ठेकेदार जर्मनीको डीडीसीजेभीबीच देखिएको दाबी विवाद पनि समाधान भइसकेको छ । डीडीसीजेभीले १२ अर्ब रुपैयाँको दाबी फिर्ता लिएको छ ।

    प्रस्तुति: कारोबार

    Please see the following new published in Nepali Times

    http://www.nepalitimes.com.np/issue/2004/09/24/Business/2176