प्राधिकरणका कार्यकारी घिसिङको नियुक्तिमा छलफल गर्न सर्वोच्चले बोलायो

    443

    सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति गर्ने सरकारको निर्णय रोक्ने या नरोक्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको बुधबारको इजलासले अन्तरिम आदेशको बारेमा छलफल गर्न सरकार र रिट निवेदकलाई ११ असोजमा बोलाएको हो । अदालतले नियुक्तिमा कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरेको छ ।

    सरकारले प्रक्रिया मिचेर घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ती गरेको भन्दै प्राधिकरणका चारजना उपकार्यकारी निर्देशकले मंगलवार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनीहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, उर्जामन्त्रालय, विद्युत प्राधिकरणलगायतलाई विपक्ष बनाएका थिए ।

    सरकारले प्रक्रिया नपु¥याई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ती गरेको भन्दै प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशकहरु शेरसिंह भाट, सुनिल ढुंगेल, कन्हैया मानन्धर र सुरेन्द्र राजभण्डारीले संयुक्त रुपमा रिट दायर गरेका हुन् । रिटमा उनीहरुले घिसिङको नियुक्ती खारेजीका लागि अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए । ऊर्जा मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले २९ भदौमा घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकमा ४ वर्षका लागि नियुक्ती गरेका थियो ।

    नयाँ पत्रिका