काठमाडौं । बुढीगण्डकी र नलसिंहगाड जलासययुक्त आयोजना कम्पनी प्रारुपबाट विकास गर्ने ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले रोकेको छ ।
ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले २ महिनाअघि १ हजार २ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी र ४१० मेगावाटको नलसिंहगाड आयोजना कम्पनी प्रारुपमा विकास गर्ने प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा लगेका थिए ।
प्रस्ताव पेश भएको २ महिना बितिसक्दा पनि पारित भएको छैन । यस्तै सुनकोसी दोस्रो र तेस्रो, माथिल्लो अरुण र तामाकोसी पाँचौलगायत अन्य आधादर्जन आयोजनाको कम्पनी प्रारुपमा बनाउन प्रस्ताव पनि मन्त्रिपरिषदमा रोकिएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रीले पटकपटक अनुरोध गर्दा पनि उपप्रधान तथा गृह मन्त्री विमलेन्द्र निधिको दबाबका कारण प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निर्णय गराउन नसकेको मन्त्रालयका एक अधिकारीको भनाई छ । “यस विषयमा पटक पटक मन्त्रिपरिषद बैठकमा छलफल भयो प्रधानमन्त्रीले निर्णय गर्न सक्नुभएको छैन,” ति अधिकारीले भने “अहिले प्रधानमन्त्री यस विषयमा बोल्न समेत छाड्नुभएको छ ।”
कम्पनी प्रारुपमा लैजानुहुन्न भनेर हाल नलसिंहगाड जलविद्युत विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक मोतिबहादुर कुँवरले पहल गरेको स्रोतको दावी छ । कुँवर नलसिंहगाड आयोजनालाई कम्पनीको सट्टा हालको विकास समिति प्रारुपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका थिए ।
सरकारले ल्याएको ऊर्जा संकट निवारण तथा १० वर्षे विद्युत विकास कार्ययोजना र ऊर्जामन्त्री शर्माले ल्याएको ३७ बुँदे योजनामा पनि दुबै आयोजनालाई कम्पनी प्रारुपमा बनाउने उल्लेख छ ।
यस्तै अर्थ मन्त्रालयले कम्पनी प्रारुपमा दुबै आयोजना विकास गर्ने विषयमा सहमति दिइसकेको छ । यस्तै कानुन मन्त्रालयले पनि कम्पनीमार्फत आयोजना विकास गर्दाको फाइदा र वेफाइदा समेटिएको ३ महले योजना अघि बढाउन सहमति दिइसकेको छ ।
बुढीगण्डकीको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भई जग्गा अधिग्रहणका लागि मुआब्जा वितरणको काम सुरु भइसकेको छ । यो आयोजना गोरखा र धादिङ जिल्लामा पर्छ ।
यस्तै नलसिंहगाडको डीपीआर तयारीको काम भइरहेको छ । डीपीआर सकिएपछि नलसिंहगाडको काम अघि बढ्नेछ । नलसिंहगाड जाजरकोट जिल्लामा पर्छ ।
– बाह्रखरी
