प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा ध्यान दिनुपर्ने जलश्रोत सम्बन्धि मुद्दाहरु

    51

    काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उचित जल कुटनीतिको प्रयोग गर्दै जल उपयोगको सन्दर्भमा लामो समयदेखि रहेको नेपाल-भारत विवादलाई दुवै देशको स्वार्थ अनुकूल हुने दिशातिर मोड्न सक्ने हो भने त्यो नेपाल भारत सम्बन्धमा कोशेढुङ्गा सावित हुनेछ ।

    हुन त संसदीय चुनावमा वाम गठबन्धन गरिएका कारण नेकपा एमालेले औपचारिक रुपमा नेपाली राजनीतिमा ‘ठूल्दाई’को पगरी लगाएको हो भन्ने तर्कमा दम छ तर बिर्सन नहुने तथ्य के हो भने संसदीय चुनावको करिव ६ महिना अगाडी सबै ठूला दलहरु एक्लाएक्लै लड्दा पनि स्थानीय चुनावमा देशव्यापी रुपमा एमालेले अभूतपूर्व सफलता हात पारेको थियो।

    २०७० सालको संविधान सभाको निर्वाचनमा ‘माहिलो’ भएको एमालेले २०६३ सालको परिवर्तन पश्चात अधिकांश समय सत्तारोहण गर्न पाए पनि आफ्नो नेतृत्वमा होस् वा अरुसँग मिलेर सरकार बनाउँदा होस् खासै देखाउन लायक उल्लेखनीय कार्य गर्न नसक्दा नसक्दै पनि २०७४ सालमा आइपुग्दा करिव १० वर्षकै अन्तरालमा यो ठूलो छलाङ मार्न सक्यो। यसको श्रेय एमालेको कुशल सांगठनिक रणनीतिलाई जान्छ नै तर त्यो भन्दा अघि दोस्रो संविधानसभा मार्फत २०७२ सालमा जारी संविधान पश्चात भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीको विरोधमा एमालेको अडान र राष्ट्रवादी नाराप्रति नेपाली जनताले एमालेलाई गरेको विश्वास र ऐक्यवद्धताले पनि उसलाई ठूलो राजनीतिक लाभ प्राप्त भएकोमा सायदै दुईमत होला।

    वस्तुगत मूल्याङ्कन गर्दा २०४८ सालको संसदीय निर्वाचन पछि नेपालले एउटा स्थिर र बलियो सरकार पाएको छ, यद्यपि २०५६ सालमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गरेतापनि तत्कालिन अवस्थामा मुलुकको अधिकांश भूभाग माओवादी हिंसाको चपेटामा परिसकेकोले त्यो एउटा संख्यात्मक बहुमत मात्र थियो भन्ने निष्कर्ष हो। अहिलेको सरकार यस अर्थमा इतिहासकै सर्वाधिक बलियो सरकार हो कि यससँग स्पष्ट चुनावी म्यान्डेट छ, संख्यात्मक रुपमा सवल छ र सर्वाधिक महत्वपूर्ण कुरा संक्रमणकालको सम्पूर्ण रुपमा अवसान भईसकेको छ। यसरी सबैतिरबाट अनुकूल अवस्था भएको सन्दर्भमा वर्तमान सरकारले थोरै मात्र दिशावोध गर्ने हो भने जनआकांक्षा अनुरुप तिव्र आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्ने अधिक सम्भावना छ भलै अर्थमन्त्रीको पछिल्लो श्वेतपत्रले आश जगाउनेभन्दा पनि ५ वर्षपछि सरकारबाट बाहिरिंदा मुख छोप्ने बाटो बनाउन खोजेको हो कि भन्ने आशंका पैदा गरेको छ।

    नेपालको आर्थिक सम्बृद्धिको मुद्दासँग निर्विकल्प जोडिएर आउने पाटो जलस्रोत हो। जलस्रोतको समुचित व्यवस्थापन एवं उपयोगबाट जनताका आधारभूत आवश्यकता पूर्तिदेखि वर्तमान विश्व परिवेश अनुकूल सुचना एवं प्रविधिको दिशामा पनि प्रतिस्पर्धात्मक फड्को मार्न सकिन्छ। यहाँ उठान गर्न खोजिएको विषय भने प्रधानमन्त्रीको आसन्न राजकीय भारत भ्रमण र सो भ्रमणमा उठान गर्नुपर्ने द्विपक्षीय जलस्रोत सम्बन्धी विविध आयामहरु हुन्। यदि प्रधानमन्त्री ओलीले उचित जल कुटनीतिको प्रयोग गर्दै जल उपयोगको सन्दर्भमा लामो समयदेखि रहेको नेपाल-भारत विवादलाई दुवै देशको स्वार्थ अनुकूल हुने दिशातिर मोड्न सक्ने हो भने त्यो नेपाल भारत सम्बन्धमा कोशेढुङ्गा सावित हुनेछ।

    उपयोगितामा परिवर्तन

    केही बर्ष अघिसम्म हाम्रा नदीहरुबाट जलबिद्युत उत्पादन गर्दै भारत निर्यात गर्ने र बैदेशिक घाटा कम गर्ने भन्ने सोचाइ नै प्रमुख थियो। तर अब परिस्थिति बदलिएको छ। हिमालबाट सुरु हुने हाम्रा नदीहरुको पानी बिजुली उत्पादनका श्रोत मात्र होइनन्, भारतको अधिकाँश जनता र भुभागको लागि पिउने पानी, सिंचाइ, जल–यातायात र डुबान नियन्त्रणको लागि अझै महत्वपूर्ण छन्। विश्व तापमानमा आएको परिवर्तन, कोइलाखानीको उत्पादन सिमितता र बातावरणीय असर, कोइलाबाट उत्पादित बिजुलीको मुल्य एकातिर छ भने अर्को तिर विश्व भर सौर्य उर्जाको घट्दो मुल्य, द्रुत रुपमा बनिरहेका बायु र सौर्य उर्जा प्लान्टहरुले गर्दा हाम्रा नदीहरुको महत्व झनै बढेर गएको छ। भारतको रिभर लिन्किङ आयोजनाको भबिष्य नेपालका नदीहरु संग जोडिएको छ। यो अवस्थालाई नेपालले पूर्ण सदुपयोग गर्नु पर्दछ। समाचारमा आए अनुसार भारतले यो भ्रमणमा कर्णली चिसापानी र पञ्चेश्वर आयोजनालाई प्रमुख रुपमा उठाउने सुनिएको छ तर नेपालले यी दुई आयोजना मात्र होइन की समग्रमा कुरा राख्नु पर्ने हुन्छ। कोशी उच्च बाँध, पञ्चेश्वर, कर्णाली उच्च बाँध, बुढी गण्डकीसहितलाई समग्रमा राखेर कुरा गर्नु आवश्यक छ।

    यी नदीहरुमा उच्च बाँध बनाएर नेपाली भूमिको सिंचाइ र बिद्युत उत्पदन त प्राप्त होला तर भारतलाई त्यो भन्दा धेरै फाईदा छ। त्यो पक्षको समुचित फाईदा दुबै पक्षले पाउने गरी पूर्ण प्राबिधिक तहमा कुरा हुनु पर्दछ। नेपालको सिमा भित्र ठुला जलासय बनाउँदै नेपाली भुभाग डुबान पारेर हिँउदको समयमा रेगुलेटेड पानी भरतले प्राप्त गर्ने उसको जमिन डुबानबाट जोगिने जस्ता महत्वपूर्ण उपलब्धीको नेपालले उचित सोधभर्ना पाउनु पर्दछ। प्रम ओलीले यो बिषयमा दह्रोसँग कुरा राख्नु पर्दछ। हाम्रो पानीको उपयोगिता अब भारतलाई बिजुली भन्दा अन्य कुरामा धेरै छ यो कुरा बुझेर दिर्घकालिन रुपमा दुबै पक्षलाई फाईदा हुने गरी नेपालको तर्फबाट प्रष्ट रुपमा कुरा राख्नु पर्दछ।

    नदी र अधिकार

    हाम्रो भू-भागमा पानीको मुहान छ भन्दैमा सो पानीमा सम्पूर्ण रुपमा हाम्रो अधिकार हुन्छ भन्ने हुँदैन। तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दाहरुको पनि उक्त पानीमा सीमित अधिकारहरु रहेको हुन्छ। जब कुरा दुई देशको आउँछ, तल्लो तटीय र माथिल्लो तटीय पानीको उपयोगको विषयलाई लिएर विवाद हुने, विभिन्न सम्झौता हुने आदि कार्यहरु विश्वव्यापी रुपमा नै हुने गर्छ। नेपाल भारतको सन्दर्भमा पनि पानीको उपयोगलाई लिएर विभिन्न समयमा विभिन्न सन्धि सम्झौताहरु भएका छन्। जसमा सन् १९५४ मा भएको कोशी सम्झौता र सन् १९५९ मा भएको गण्डक सम्झौताका अधिकांश शर्तहरु भारतीय हित अनुकूल लागु गरिएका छन्। हाल प्रस्तावित प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा यी सम्झौताहरुको खारेजी वा संशोधन गर्न सम्भव होला नहोला त्यो दिशामा नलागौं तर त्यसपछि भएका सम्झौताहरु जुन कार्यान्वयनको दिशामा जान सकिरहेका छैनन्, तिनीहरुको सन्दर्भमा नेपालको हित अनुकूल हुने गरि सम्झौता कार्यान्वनमा जाने बाटो अवश्य खुला छ। यसको लागि प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीमा अन्तरदेशीय पानी र द्वन्द्वमा विशेषज्ञता हासिल गरेका विशुद्ध प्राविधिकहरु पनि समावेश हुनु पर्छ। जसले वार्ताको टेवलमा अधिकतम् हाम्रो हितको वहस गर्न सकोस्। कोशी र गण्डक जस्ता सम्झौताले हाम्रो भूभागमा हाम्रो पानी उपयोग हुन पाउने गरि बाँध निर्माण गर्न समेत बन्देज लगाएको सन्दर्भमा अब कार्यान्वयन हुने सम्झौताहरुमा त्यस्तो गल्ती नहोस् भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्री एवं भ्रमण टोली पूर्णरुपमा सजग हुनुपर्छ। पूर्ण रुपमा भारतीय फाइदाको लागि वर्षाको समयमा नेपालको भूमि डुवानमा पर्ने र हिउँदको समयमा सबै पानी सिंचाईको लागि भारत लैजाने गरि हाम्रा नदीहरु भारतलाई सुम्पिन सकिंदैन भन्ने तथ्य प्रष्ट रुपमा भारतलाई बुझाउन जरुरी छ।

    सिंचाई र डुवान

    भारत हाम्रा प्रमुख नदीहरुमा उच्च बाँधहरु निर्माण गर्न चाहन्छ, उसको चाहना उच्च बाँधमा पानी सञ्चित गर्दै बर्षामा भारतीय भूमीमा हुने डुवान रोक्नु र नेपाली भूमिमा सञ्चित हुने पानी सुख्खायाममा भारतीय जमिनमा खानेपानी, सिंचाइ र अन्य प्रायोजनको लागि आवश्यक पानीको आपूर्ति गर्ने हो। सुख्खायाममा गंगा बेसिनमा नेपालका नदीहरुको योगदान पचहत्तर् प्रतिशतको हाराहरीमा हुने गरेको छ। यस्ता ठूला बाँधहरु नेपालमा निर्माण गर्न सकियो भने बाँधको अधिकांश नकारात्मक प्रभाव नेपालमा पर्ने र अधिकतम् फाइदा भारतलाई हुन्छ। यदि यस्ता बाँधहरु नेपाली भूमिमै निर्माण गर्न सकिएन भने पनि नेपालको सिमाना नजिकै भारतीय भूमिमा विभिन्न संरचनाहरुको निर्माण गरेर वर्षाको पानी नेपाली भूभागमा जम्ने बनाउने र आफ्नो क्षेत्रका भूभाग एवं जनतालाई बाढीको प्रकोप कम बनाउने भारतीय योजना रहेको देखिन्छ। यस्तो कार्य सरासर अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत र नेपालको राष्ट्रकै हित विपरीत हुन जान्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले भन्न सक्नु पर्छ की उक्त जोखिमको क्षतिपूर्ति नेपालले पाउनु पर्छ। कोशी, पञ्चेश्वर, पश्चिम सेती, कर्णाली र बुढी गण्डकी उच्च ड्याम बनाउँदा हामीलाई धेरै जोखिम र निकै डुबानसहित केही बिजुली त प्राप्त होला त्यो भन्दा कयौ गुणा धेरै फाईदा भारतले सुख्खायामको पानी प्रयोग र वर्षातमा डुवान नियन्त्रण गरेर लिने छ। भारतले यदि सुख्खायाममा पानी प्रयोग गर्ने गरी यी बाँधहरु निर्माण गर्न चाहन्छ भने सुख्यायाममा पानीको सम्मानजनक प्रयोग गर्न पाउने गरि नेपालले उक्त पानी सञ्चित र आपुर्ती गरे बापतको उचित दस्तुर लिने छ। अन्यथा नेपाल आफ्नो घरेलु आवश्यकता अनुसार साना ठूला नदी परियोजनाहरु आफै बनाउन सक्षम छ, र प्रकारान्तरमा यसले भारतीय भूमिमा पुग्न सक्ने बाढीको समस्या र सिंचाईको समस्या भारत स्वयंले नै सुल्झाउनु पर्नेछ। यति कुरा प्रष्टसँग राख्न सक्ने हो भने पनि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण नेपालको लागि अत्यन्त फलदायी हुनेछ र यसले नेपालको जलविद्युतको विकासमा अभुतपूर्व योगदान पुग्नेछ।

    विद्युत खरिद बिक्री

    आजको मितिमा नेपालले भारतसँग ४७० मेवा भन्दा धेरै विजुली आयात गरिरहेको छ। तर पनि नेपालसँग बिद्युत उत्पादन गर्ने प्रचुर सम्भावनाहरु छन् र भरतलाई ग्रीन उर्जाको आवश्यकता त्यही रुपमा छ। भारतले आफ्नो उर्जा खरिद नीतिमा परिवर्तन गर्दै ५१ प्रतिशत भारतीय लगानी भएका आयोजनाहरुबाट मात्रै उर्जा खरिद गर्ने नीति लिएपछि नेपाली बिद्युत उद्योगमा केही अप्ठ्यारो परेको छ। परिणाम स्वरुप ६५० मेवाको तामाकोशी तेश्रो आयोजनाबाट नर्वेजीयन कम्पनीले हात झिकेको थियो भने अन्य ठुला आयोजनाहरुमा बिदेशीहरुले लगानी गर्न हिच्किचाइरहेका छन्। पूर्व प्रम शेरबहादुर देउवाको पालामा यो बिषयमा कुरा उठेको र भारतीय पक्ष सो बुँदा परिवर्तन गर्न सहमत भएको भन्ने समाचार बाहिर आए पनि आजसम्म कुनै ठोस परिवर्तन भएको छैन। यो नीति नेपालका ठूला आयोजनाहरुमा लगानी गर्न उत्सुक अन्तराष्ट्रिय लगानीकर्ताहरुलाई नेपालबाट फर्काएर आकर्षक नेपाली आयोजनाहरु आफू र आफ्नै देशका लगानीकर्ता मार्फत बनाउने र भुटानको जलस्रोतमा कायम गरेको भारतीय एकाधिकार नेपालमा पनि लागु गर्ने सुनियोजित उद्देश्य अनुरुप आएको हुनसक्ने देखिन्छ।

    प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणले यस्तो भारतीय नीतिलाई सच्याउन पहलकदमी लिनु पर्छ। विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा बिद्युत उत्पादन गर्ने र सो विद्युत भारतले खरिद नगर्ने हो भने नेपाल जस्तो सानो कृषि प्रधान मुलुकले ठूलो परिमाणमा उर्जा खपत गर्न सक्दैन, फलतः विदेशी लगानीकर्ता यो जोखिम मोलेर लगानी गर्ने मुडमा नआउन सक्छन्। अतः भारतीय लगानी बाहेक अन्यको विद्युत खरिद नगर्ने भारतीय नीति परिवर्तन गर्न नसकिए नेपालको विद्युत क्षेत्रको दीर्घकालिन विकासमा यसले ठूलो नकारात्मक असर गर्न सक्छ। जसरी हाल नेपालले भारतसँग बिना सर्त विद्युत खरिद गरिरहेको छ, यदि नेपालले पर्याप्त विद्युत उत्पादन गरेको खण्डमा भारतले पनि निसर्त उक्त विद्युत खरिद गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा नेपाल अडिग रहन सक्नुपर्छ।

    उर्जा बैंकिङ र सहकार्य

    अबको केही वर्षभित्र भारतले ‘अफ पिक’ समयमा आफुलाई पुग्नेगरी बिद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको छ। त्यसका लागि सौर्य र बायु उर्जाको बिकास गरिरहेको छ। तर पिक समयमा भने त्यो सम्भव हुने छैन। भारतको योजना अनुसार २०२२ सम्ममा सौर्य उर्जा मात्रै १ लाख मेगवाट पुर्याइने छ। उसको बिकासको गति हेर्दा त्यो लक्ष्य सजिलै प्राप्त गर्नेछ। यसको अर्थ साँझ र रातमा अन्य श्रोतबाट बिजुली उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ। बिद्युत सञ्चित सजिलो र सस्तो तरिका होइन। तर ठुला जलाशय आयोजनामा पानी सञ्चित सजिलो तरिका हो जुन काम हामी गर्न सक्छौं। हाम्रो भुगोल यस्ता जलाशययुक्त आयोजनाको लागि उपयुक्त र पानीको भरपर्दो श्रोत रहेको हुनाले नेपाल र भारतले दुई देशलाई नै फाईदा हुने गरी काम गर्नु आवश्यक छ।

    सोलरबाट बिजुली उत्पादन गरेको बेलामा भारतबाट सस्तोमा बिजुली नेपाल ल्याउने, साँझ र राती हाम्रा जलाशयबाट उत्पादित बिजुली केही बढी मुल्यमा भारत निर्यात गर्न सकिन्छ। यता नेपालमा भने २०२०/२१ बाट नै बर्षातको समयमा पिक समयमा २०० मेगावाट र अफ पिक समयम ९०० मेगावाटसम्म बिजुली आवश्यकता भन्दा धेरै उत्पादन हुने देखिन्छ। अर्कोतिर हिँउदमा भने पिक समयमा ७८० मेगावाटसम्म अपुग हुनेछ। दुई देशबीचमा उर्जा बैँकिङको समझदारी गरेर दुई देशले नै फाईदा लिन सक्ने अवस्था छ। राष्ट्रवादको नारामा भारतसँग मिलेर काम गर्न हुँदैन भन्ने मानसिकता अब तोडनु पर्छ दुबै देशलाई फाईदा हुने गरी समझदारी र सहकार्य गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा यो कुरालाई निकै महत्वका साथ उठाउनु आवश्यक छ।

    प्रसारण लाईन

    माथिल्लो तामाकोशी र अन्य केही आयोजनाहरु छिट्टै सम्पन्न हुँदैछन्। अबको २ बर्षमै बर्षातको बेला उत्पादित हुने बिजुली नेपालमा खपत हुन गाह्रो पर्नेछ भने हिँउदमा भारतबाट झनै धेरै बिद्युत आयत गर्नुपर्ने अवस्था आउने छ किनकी बर्षात् र हिँउदको उत्पादन ग्याप ठुलो छ। २ वर्ष अघिसम्म भारतबाट बिजुली पर्याप्तमात्रमा ल्याउन नसकेर लामो लोडसेडिङ्ग भोग्न वाध्य पारिएकै हो। केही सुधार त छ त चाहिए जति अझै छैन। अब हामीलाई बर्षामा धेरै भएको बिजुली भारत निर्यात गर्न सक्ने र केही समय पछि ठुलो मात्रामा बिजुली निर्यात गर्न सक्ने गरी प्रसारण लाइन तुरुन्त निर्माण गर्नु आवश्यक छ। छिट्टै निर्माण गरिने भनेको बुटवल गोरखपुर ४०० केभी लाइनलाई प्राथमिकता दिंदै भारत समक्ष कुरा राख्नु पर्दछ।। बिबिआइएन (BBIN) प्रसारण लाईनलाई निकै प्राथिमिकताका साथ कुरा उठाउनु पर्दछ। दीर्घकालिन रुपमा पाकिस्तान ईरान हुँदै सम्पूर्ण मध्यपुर्वका देशहरुमा बिजुली निर्यात गर्न सक्ने गरी आयोजनाहरुको प्रस्ताव गर्न सकिन्छ। नेपालले भरतको मार्ग हुँदै बङ्लादेशसम्म सिधै बिद्युत निर्यात गर्न सक्ने प्रसारण लाईनको निर्माण गर्नु जरुरी छ। यो कुरा प्रधानमन्त्रीले भारत समक्ष स्पष्ट रुपमा राख्नु पर्दछ। अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरुको प्रयोग गरे बापतको दस्तुर, निर्माण प्रकृया र दीर्घकालिन अपरेसन तथा मर्मतका कुराहरु नेपालको हित अनुकुल हुने गरि राख्नु आवश्यक छ।

    आयोजना ओगट्ने प्रवृति

    हाम्रा कयौं ठूला र मध्यम स्तरका आयोजनाहरु भारतीय निजी कम्पनी र सरकारी लगानीका कम्पनीहरुले लाइसेन्स लिएर धेरै बर्षदेखि ओगटेर बसेका छन्। सतही रुपमा हेर्दा उनीहरु न आफू आयोजना बनाउँछन् न अरुलाई बनाउन नै दिन्छन्। २८ वटा भारतीय कम्पनीले मात्रै आठ हजार मेगावाट भन्दा धेरै क्षमताका आयोजनाहरुको अनुमतिपत्र लिएका छन्। तर निर्माण कार्यमा कुनै प्रगति नभईरहेको अवस्था छ। भारतीय सरकारको अप्रत्यक्ष दबावले हो वा हाम्रै सरकारको अकर्मन्यताले हो तेस्ता आयोजनाहरुको अनुमतिपत्र खारेज गर्न पनि सकिरहेको छैन। प्रधानमन्त्रीले यो भ्रमणमा यस्ता आयोजनाहरु की समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने नभए अनुमतिपत्र खारेज गर्ने सम्बन्धमा द्विपक्षीय सहमति कायम गर्न सक्नुपर्छ। दश वर्ष पहिला जीएमआरलाई सुम्पिएको माथिल्लो कर्णालीको निर्माण प्रगति शुन्यप्रायः छ। अरुण तेस्रो बल्लबल्ल भारत बाटै शिलान्यास गर्ने खबर आएको छ। तर कामको गति निकै सुस्त छ। लिखु चार (१२० मेवा) र बलेफी (५० मेवा) लाई भिलवाडाले ओगटेर बसेको छ। बुढी गण्डकी ए (१३० मेवा), बुढीगण्डकी बी (२६० मेवा), तिला एक (४०० मेवा), तिला दुई (४२० मेवा) लगायत धेरै आयोजनाहरु भारतीय कम्पनीहरुले लाइसेन्स लिएर बसेका छन्। यी आयोजनाहरु निकट भविष्यमै निर्माणमा जानुपर्ने अन्यथा निश्चित समय सीमाभित्र निर्माणमा नजाने कम्पनीहरुले पाएको विद्युत सर्वेक्षण र उत्पादन अनुमतिपत्र तुरुन्त खारेज गर्न सकिने केन्द्रीय स्तरको सहमति यो भ्रमणमा गर्नसक्ने हो भने त्यसले नेपालको जलविद्युत विकासमा कायापलट हुनसक्छ।

    हाम्रो हात माथि

    अहिलेको अवस्थामा सबै दृष्ट्रिकोणबाट नेपालको हात माथि छ, श्रोत र श्रोतको नियन्त्रण हामीसंग छ। आवश्यकता हामीलाई भन्दा भारतीयहरुलाई धेरै छ। तर राष्ट्रियताको नाममा बगिरहेको पानीलाई सही सदुपयोग गर्न सकिएन भने हामी सधैं पछाडी परिरहेने छौं। भारतीय नदी जडान पारीयोजनाको भविश्य हाम्रा नदीहरुसँग जोडिएको, उनीहरुलाई बिद्युत उपभोगको पिक समयमा अत्याधिक बिद्युत आवश्यक रहेको अवस्थामा हाम्रो हात उनीहरुको भन्दा माथी नै छ। यो कुरालाई मनन गरेर दिर्घकालिन रुपमा नेपाल र भारत दुबैलाई फाईदा पुग्ने गरी नेपालले कुरा राख्न चुक्नु हुँदैन।

    अन्त्यमा

    नेपाल भारत सम्बन्ध आफैमा एउटा विशिष्ट सम्बन्ध हो। सामाजिक, साँस्कृतिक, आर्थिक सबै कोणमा हाम्रो आफ्नै खाले विशेषताहरु छन्। नेपाल कमजोर हुनु भनेको भारतलाई पनि ठूलो जोखिम हुनु हो। अतः नेपाल र भारत दुबैले एक आपसमा विश्वासको वातावरण पैदा गरेर दुबै मुलुकलाई फाइदा हुने गरि एउटा विशिष्ट खाले जल/कुटनीतिको विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो। भारतलाई गाली मात्र गरेर जनताको भावनामाथि खेल्दै गरिने कू–राजनीतिले कुनै दललाई अल्पकालिन फाइदा त होला तर आर्थिक सम्बृद्धिको हाम्रो सपना अझै कठिन र टाढा पुग्न सक्छ।

    उमेश पाठक, राम राज शर्मा – बेलायतमा कार्यरत शर्मा जलविद्युत विशेषज्ञ र पाठक वातावरण विज्ञ हुन् 

    -कान्तिपुर