प्रदेश १ मा विद्युत् व्यवस्थापन विधेयकबारे छलफल

२०७५ माघ २४ बिहीबार

विराटनगर:एक नम्बर प्रदेश सरकारले दुई सय मेगावाटसम्मको जलविद्युत् योजनाका लागि आफैँले स्विकृति दिने र सञ्चालन गर्ने कानुन तयार गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले प्रदेश सभामा दर्ता गराएको ‘प्रदेश विद्युत् व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक’मा दुई सय मेगावाटसम्मको विद्युत् योजनाका लागि प्रदेश सरकार आफैँले सञ्चालन र स्विकृति प्रदान गर्ने उल्लेख छ ।

प्रदेश सभामा बुधबारदेखि सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको उक्त विधेयकमा अनुमति लिएर दुई वर्षसम्म उत्पादन नगर्ने निजी कम्पनीहरूको अनुमति खारेज हुने र पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था उल्लेख छ । २०७५ माघ २४ बिहीबार

उक्त विधेयकमा निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका आयोजना २५ वर्षभित्र प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । ३३ केभिए लाइन प्रदेश सरकार आफैँले निर्माण गरी विद्युत् वितरण गर्ने पनि उल्लेख छ ।

के भन्छन् सांसद् ?
बुधबार प्रदेश विद्युत् विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्दै सांसद् लछुमन तिवारीले आवश्यकता र क्षमता बढ्दै गएपछि प्रदेश सरकारले ठूला आयोजनाहरू पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । उनले २ सय मेगाबाट र ३३ केभिए लाइनमा मात्र विधेयक सीमित हुन नहुने बताए । कानुनमा क्षेत्राधिकार सीमित नगरे मात्र पछि ठूला आयोजनाहरू प्रदेश सरकार मातहत सञ्चालन हुन सक्नेछन् ।  प्रसारणइनको क्षमता ३३ नभई १३२ केभिएसम्म पुर्‍याउनु उचित हुन्छ,’ उनले भने ।

सांसद खिनुलंङवा लिम्बूले योजना आयोजनासम्मको पहुँचमार्ग कालोपत्रे हुनुपर्ने माग राखिन् । उनले घरजग्गा मुआब्जाबारे प्रस्ट कानुन निर्माण गरिनुपर्ने बताइन् । सांसद धिरेन शर्माले विद्युत् विधेयकममा वैकल्पिक ऊर्जा र परमाणुबाधरेको कानुन पनि समावेश हुनुपर्ने बताए । सांसद शिवनारायण गन्गाईले विद्युत् उत्पादन र वितरणमा लापार्बाही गर्ने कर्मचारी तथा चुहावट गर्ने उपभोक्तालाई कडा कारबाहीको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरे ।

सरकारको कडा आलोचना 
बुधबार प्रदेश सभाको हिँउदे अधिवेशनको दोस्रो बैठकको विषेश समयमा बोल्दै प्रतिपक्षी सांसदहरूले सरकारको कडा आलोचना गरे  । मुख्य प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले संघीय सरकारसँग अधिकार लिन नसकेको भन्दै प्रदेश सरकारको आलोचना गरे । मुख्यमन्त्री शेरधन राईले संघीयता कार्यान्यन गराउन नसकेको आरोप लगाए । ‘सिडिओभन्दा मुनि बसेर कसरी मुख्यमन्त्रीले प्रदेश चलाउन सक्छन् ? हामी रमिता हेर्नेछौँ,’ उनले भने ।

 

गणेश लम्साल

स्रोत:नयाँपत्रीका

Leave a comment