पश्चिम सेती अघि बढाउन चिनियाँ नीति नै बाधक

    501

    जलाशययुक्त पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउन चीन सरकारको नीति नै बाधक देखिएको छ ।

    चीनको सरकारी कम्पनीले अर्को देशमा लगानी गर्दा शतप्रतिशत गर्नुपर्ने तथा अन्य देशका कुनै कम्पनीसँग मिलेर संयुक्त लगानी गर्न नपाउने नीतिका कारण यो आयोजना अघि बढाउन समस्या देखिएको हो ।

    ७५० मेगावाटको यो आयोजना निर्माणका लागि ०६८ फागुनमा ऊर्जा मन्त्रालय र चीनको थ्री गर्जेजको सहायक कम्पनी सीडब्लूई इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसनसँग सम्झौता भएको थियो ।

    अष्ट्रेलियाको स्नोई माउन्टेन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेड (स्मेक) ले १६ वर्षसम्म लाइसेन्स ओगटेर पनि निर्माण हुन नसकेको यो आयोजना निर्माणका लागि सम्झौता भएको साढे चार वर्ष नाघिसक्दा पनि अघि बढ्न सकेको छैन ।

    सरकार र सीडब्लुईबीचको सम्झौतामा भने ६ महिनाभित्र अध्ययन सकेर एक वर्षभित्र संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने उल्लेख छ ।

    संयुक्त कम्पनीमा विद्युत् प्राधिकरणको २५ प्रतिशत र कर्पोरेसनको ७५ प्रतिशत लगानी हुने उल्लेख छ । तर, प्राधिकरणले राख्नुपर्ने २५ प्रतिशत सेयरबारे निर्णय नहुँदा कम्पनीको गठन निर्माण अघि बढाउन समस्या परेको थियो ।

    सेयरसम्बन्धी छलफलका क्रममा कर्पोरेसनका प्रतिनिधिहरूले चीनको सरकारी कम्पनीले बाह्य देशमा लगानी गर्दा अरु कम्पनीहरूसँग मिलेर नगरेको उल्लेख गर्दै यसबारे चीन सरकारसँग अनुमति लिनका लागि प्रयास भइरहेको बताएका छन् ।

    “कर्पोरेसनका प्रतिनिधिहरूले बाह्य देशमा चीनको सरकारी कम्पनीले शतप्रतिशतमात्रै लगानी गर्ने गरेको र संयुक्त कम्पनी खोलेर अघि बढ्नेबारे व्यवस्था नभएकोले चीन सरकारसँग अनुमति लिनुपर्ने बताएपछि थप समस्या आएको हो,” विद्युत् प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, “पहिला प्राधिकरणलाई संयुक्त कम्पनी सम्झौता (जेभीए) नहुनुको कारणको रूपमा दोष लगाए पनि अहिले भने चीन सरकारको नीति नै बाधक देखिएको छ ।”

    विद्युत् प्राधिकरण र कर्पोरेसनबीच जेभीए भएपछि मात्र कम्पनी स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । सम्झौतामा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा नेपालको आन्तरिक खपतका लागि पश्चिम सेती विकास गर्ने उल्लेख छ ।

    तर, चीनको नीतिमै साझेदारीबारे उल्लेख नभएपछि थप समस्या देखिएको हो । लगानी बोर्डका प्रवक्ता रवि भट्टराईले चीनको लगानी मोडालिटीबारे केही स्पष्ट हुन बाँकी रहेको बताए ।

    प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक शेरसिंह भाटले पनि जेभीए गर्नेबारे छलफल अघि बढेको र अन्तिम अवस्थामा पुगेको जानकारी दिए । “चीनको उच्चस्तरीय टोली चाँडै नेपाल आउन लागेको छ, यसबारे छिट्टै टुंगो लगाउँछौ,” उनले भने ।

    सम्झौतामा संयुक्त कम्पनी स्थापना गरेर अक्टोबर २०१४ मा वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने र सोही वर्षको जुलाईबाट निर्माण सुरु गरेर डिसेम्बर २०१९ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।

    यसअघि सन् २०१९ भित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने आयोजना सन् २०२१ भित्र मात्र पूरा गर्न सकिने भन्दै कम्पनीले प्रस्ताव गरिसकेको छ । तर, हालसम्म पनि कम्पनी स्थापना हुन नसकेपछि अझै ढिलाइ हुने देखिएको छ ।

    ०७१ चैतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं बोर्ड अध्यक्ष सुशील कोइरालाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले भने लगानीकर्ता चिनियाँ कम्पनीलाई १ खर्ब ६० अर्बबराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) गर्न स्वीकृति दिइसकेको छ ।

    सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा निर्माण गर्न लागिएको आयोजनाको अनुमानित लागत एक खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ छ । आयोजना सुदूरपश्चिमको डोटी, डडेलधुरा र बझाङ जिल्लामा पर्छ ।

    स्रोत : कारोबार