साउन ७ गते लगानी बोर्डको बैठकले विद्युत् मागको प्रक्षेपणसहितको प्रतिवेदन पारित ग¥यो । नेपालमा सन् २०३० मा विद्युत् जडित क्षमता १६ हजार ४ सय ६५ मेगावाट प¥याउनुपर्ने र त्यतिबेला विद्युत्को माग ९ हजार २ सय ६२ मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपणसहितको प्रतिवेदनबारे ऊर्जा मन्त्रालय भने अझै पनि बेखबर छ ।
तत्कालीन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडाको संयोकजत्वमा गठित समितिले १० प्रतिशत कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) वृद्धिका लागि प्राविधिक र अप्राविधिक प्रणाली चुहावट २५ प्रतिशत हुँदा सो बराबरको जडित क्षमता र माग हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।
त्यसैगरी ७ प्रतिशत र ५ प्रतिशत जीडीपी वृद्धि हुँदा त्योभन्दा विद्युत् माग कम हुने प्रक्षेपणमा उल्लेख छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरेको प्रक्षेपणमा भने आगामी १५ वर्षमा विद्युत्को माग ४ हजार ६ सय १४ मेगावाट पुग्ने अनुमान छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले पारित गरेको विद्युत् माग प्रक्षेपण प्रतिवेदनबारे ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने हालसम्म बेखबर छन् । “लगानी बोर्डको प्रक्षेपणबारे ऊर्जा मन्त्रालय बेखबर छ, अहिलेसम्म आइसकेको छैन,” ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले भने ।
बोर्डले पारित गरेर कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीति, योजना तथा कार्यक्रम गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमार्फत राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाउने निर्णय गरेको छ । सोप्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित नभई लागू हुने तर्क लगानी बोर्डका अधिकारीहरूको छ । “अध्ययन प्रतिवेदन भएकाले मन्त्रिपरिषद्मा लैजानु नपर्ला, अब योजना आयोग, ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणले भावी योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा यसलाई लागू गर्नुपर्नेछ ।”
लगानी बोर्डका प्रवक्ता रवि भट्टराईले भने, “हामीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमार्फत विद्युत्को माग प्रक्षेपण प्रतिवेदन सरोकारवाला निकायमा पठाइसकेका छौं ।”
ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बोर्डको प्रतिवेदन ऊर्जा मन्त्रालय लगायतका धेरै निकायले लागू गर्नुपर्ने भएकाले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित नभएमा आधिकारिताबारे प्रश्न उठ्ने बताएका छन् । “प्रधानमन्त्री अध्यक्ष भएकै कारण विद्युत् माग प्रक्षेपणको प्रतिवेदनलाई आधिकारिक मान्न मिल्छ कि मिल्दैन, यो अमिल्दो कुरा भयो ।”
ऊर्जा मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, “मन्त्रिपरिषद्बाट पारित नभएसम्म ऊर्जालगायत सबै मन्त्रालयले आधिकारिक मानेर कार्यान्वयन गर्न गाह्रो छ ।” उनका अनुसार, सबै निकायले आधिकारिक मानेर कार्यान्वयन गर्नकै लागि ऊर्जा संकटकाल कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्नुपरेको हो ।
प्रतिवेदनमा अरुण तेस्रोको जलविद्युत् क्षमता ३ सय मेगावाट रहेको, प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत आगामी तीन वर्षमा १ सय ६० किलोवाट पु¥याउने लक्ष्य राखेकोमा अहिले नै १ सय ७५ किलोवाट रहेका जस्ता केही तथ्य तथ्यांकमा कमजोरी देखिएको छ । विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो व्यावसायिक आधारमा माग प्रक्षेपण गरेकोमा बोर्डले भने घरायसी, उद्योग व्यवसाय, यातायात, रेललगायतका विद्युत् उपयोगमा जोड दिँदै ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई न्यूनीकरण गरेर विद्युत्को बहुउपयोगमा जोड दिएको छ ।
स्रोत : कारोबार
