पश्चिम सेतीमा चिनियाँ कम्पनीका सर्तै सर्त

    373

    काठमाडौं । ३० कात्तिकमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र चाइना थ्रि गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनबीच ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत् निर्माण गर्ने संयुक्त लगानी सम्झौता (जेभीए)मा हस्ताक्षर भएपछि सबैको आशा थियो आयोजना अब अघि बढ्छ ।

    सरकारले १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनीजसँगको एमओयू खारेज गरेको केही दिनमै अर्को चिनियाँ कम्पनीसँग जेभीए गरिएको थियो । यसबाट खारेजीको निर्णयबाट चिनियाँ लगानी निरुत्साहित नभएको धेरैले अर्थ लगाएका थिए । तर, जेभीएमा हस्ताक्षर भएको करिब दुई महिना पुग्नलाग्दा नत अहिलेसम्म आयोजना निर्माणका लागि संयुक्त कम्पनी खुल्न सकेको छ न आयोजना अगाडि बढ्ने संकेत नै देखिएको छ । उल्टै चाइना थ्रि गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसन एकपछि अर्का नयाँ नयाँ सर्त तेर्साउँदै आइरहेको छ । यसले आयोजना अगाडि बढाउन समस्या भएको लगानी बोर्ड स्रोतले बतायो ।

    पाँच सय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजना निर्माण प्रक्रियाको सहजीकरणका लागि स्थापना भएको बोर्ड सम्पर्क कार्यालयकैरुपमा मात्रै सीमित भएको छ ।आयोजना अगाडि बढाउन बोर्डले कुनै पहल गरेको छैन । कम्पनीले अहिले प्राधिकरणले जलाशययुक्त आयोजनाका लागि तोकेको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए)दरमा पश्चिम सेती बनाउन नसक्ने बताइरहेको छ ।

    उसले आयोजनाको क्षमता ७५० मेगावाटबाट घटाउने सर्तसमेत अगाडि सारेको छ । यसअघि क्षमता घटाउने प्रस्तावलाई ऊर्जा मन्त्रालयले अस्विकार गरिसकेको थियो ।‘थ्रि गर्जेजले पीपीए दर चित्त बुझ्दो नभएको बताएको छ’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको भनाई उदृत गर्दै सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय समाचार समितिले समाचार लखेको छ ।

    प्राधिकरणले जलाशयुक्त आयोजनाको पीपीए दर शुख्खा (मंसिर १६ देखि जेठ १५सम्म) र वर्षायाम (जेठ १६ देखि मंसिर १५सम्म )का लागि प्रतियुनिट क्रमश ः १२.४० र ७.१० रुपैयाँ तोकेको छ । यो दरमा वार्षिक तीन प्रतिशतका दरले आठ वटा मूल्यबृद्धि (स्कालेसन) दिने व्यवस्था गरिएको छ । जलाशय आयोजनाको सक्रिय भण्डारण आयातन ‘डिजाइन डिस्चार्ज’को १५ दिन हुन आउने आयायतभन्दा कम हुन नहुने व्यवस्था छ । यसैगरी, ‘डेड स्टोरेज भोलुम’ कम्तिमा ५० वर्षसम्म ‘सेडिमेन्ट’ नभरिने हुनु पर्छ । शुख्खायाममा वार्षिक कूल ऊर्जाको न्यूनतम ३५ प्रतिशत हुनु पर्ने व्यवस्था छ ।
    विदेशी लगानीमा निर्माण हुने भएकाले पश्चिम सेती आयोजनाको पीपीए अमेरिकी डलरमा पीपीए गर्नु पर्ने प्राधिकरणले विदेशी लगानीमा निर्माण हुने एक सय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनासँग विदेशी ऋणको अंशका लागि मात्रै डलरमा पीपीए गर्ने नीति लिएको छ ।

    अधितकम दश वर्ष वा व्यवसायीक विद्युत उत्पादन सुरु दिन (सिओडी) देखि ऋण चुत्ता अवधि (पे–व्याक पिरियड) जुन अघि हुन्छ सोही अवधिसम्मका लागि मात्रै डलरमा पीपीए हुने छ । उक्त अवधि सकिएपछि बाकी पीपीए अवधिभर सबै रकम नेपाली रुपैया“मा भुत्तानी हुने व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

    थ्रि गर्जेजले अहिलेको दरमा पश्चिम सेती लगानीयोग्य नभएका बताएको हो । पश्चिम सेती बनाउन स्थापना गरिने कम्पनीमा कम्पनीमा प्राधिकरण र चाइना थ्रि गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनको क्रमश ः २५ र ७५प्रतिशत सेयर रहने छ । कम्पनीले स्थानीयबासीलाई १० प्रतिशत सेयर दिने छ । प्राधिकरणले लगानी गर्ने २५ प्रतिशत रकम जुट्न नसकेमा चिनियाँ एक्जिम बैंकबाट सहुलितपूर्ण ब्याजदरमा ऋण लिन चाइना थ्रि गर्जेजले  सहयोग गर्ने समझदारीमा व्यवस्था छ । आयोजनाको अनुमानित लागत एक खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ छ ।

    आयोजनाको लगानी २५ प्रतिशत इक्विटी र  ७५ प्रतिशत ऋणबाट जुटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । बोर्डले आयोजनामा विदेशी लगानी स्विकृत गरिसकेको छ ।

    नेपालभित्रै विद्युत् खपत हुने गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा निर्माण गर्न लागिएको हो ।
    कम्पनीको सञ्चालक समितिमा ५ जना रहने छन् । ३ जना चाइना थ्रि गर्जेज इन्टरनेसनलबाट, एक जना प्राधिकरणबाट र एक जना दुवै पक्षको सहमतिमा छनोट गरिएका स्वतन्त्र व्यक्ति रहने छन् । प्राधिकरण र बोर्डबीच गत माघमा जिभिएमा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको थियो ।

    प्राधिकरण सञ्चालक समितिले प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको तेस्रो दिनमै त्यसलाई अनुमोदन गरेको थियो । तर, थ्रि गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनले भने धेरै पछि गरेको थियो । दुवै संस्थाको बोर्डबाट पारित भएपछि जेभिएमा हस्ताक्षर हुने  व्यवस्था थियो ।

    ०७१को साउनबाट निर्माण सुरु गरि ०७६को पुसको दोस्रो सातामा आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखि ऊर्जा मन्त्रालय र चाइना थ्रि गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनबीच १७ फागुन ०६८मा समझदारी भएको थियो । अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले पनि आयोजना १५ वर्ष ओगटेको थियो ।

    आयोजना अध्ययनका क्रममा अलिहेसम्म भएको खर्चलाई खर्चलाई कम्पनी स्थापनापछि आयोजनाको लगातमा पूजिकरण गर्नु पर्ने छ । तर, राष्ट्र बैकले अहिलेसम्म कम्पनीको अहिलेसम्मको खर्च पुँजीकरणे स्वीकृति दिएको छैन ।
    यसले गर्दा पनि म्पनी खडा हुन नसकेको हो । चिनियाँ कम्पनीले आयोजना स्थलसम्म पुग्ने सडक सुदृढीकरण, कर्मचारी आवास बनाउन, आयोजना स्थलको भौगर्भिक अन्वेषणका लागि ड्रिलिङ लगायतका काम आफ्नै खर्चमा गरिरहेको छ । आयोजनाको अध्ययन कम्पनीमार्फत गर्ने समझदारी भएको थियो ।

    प्राधिकरणले लगानी गर्ने २५ प्रतिशत रकम जुट्न नसकेमा चिनियाँ एक्जिम बैंकबाट सहुलितपूर्ण ब्याजदरमा ऋण लिन चाइना थ्रि गर्जेजले  सहयोग गर्ने समझदारीमा व्यवस्था छ । आयोजनाको अनुमानित लागत एक खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ छ । आयोजनाको लगानी २५ प्रतिशत इक्विटी र  ७५ प्रतिशत ऋणबाट जुटाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।