पश्चिम सेतीकै बाटोमा माथिल्लो कर्णाली

    572
    काठमाडौं । भारतीय कम्पनी जिएमआरले निर्माण गर्न लागेको नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाकै बाटोमा जाने देखिएको छ ।
    अष्ट्रेलियन कम्पनीले ७५० मेगावाटको पश्चिम सेतीलाई १६ वर्षसम्म ओगटेको थियो । १६ वर्षसम्म लगानी जुटाएर आयोजना अगाडी बढाउन नसकेपछि सरकारले स्मेकसँगको सम्झौता तोडेको थियो । अहिले पश्चिम सेती चीनियाँ कम्पनीलाई दिइए पनि अगाडी बढ्न सकिरहेको छैन । चीनियाँ कम्पनीले पनि पश्चिम सेती ओगटी रहेको छ ।
    अहिले माथिल्लो कर्णालीको अवस्था पनि त्यहीबाटोमा देखिएको छ । जिएमआरलाई वित्तिय व्यवस्थापनका लागि जिएमआरलाई दिएको थप एक वर्षको म्याद दुई असोजमा सकिंदैन । वित्तिय व्यवस्थापन त परैको विषय भयो कम्पनीले उत्पादित विजुली कहाँ बेच्ने अझै सुनिश्चित गर्न सकेको छैन । सस्तो आयोजना आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिएको भन्दै बिरोध हुँदै आएको छ ।
    जिएमआरले माथिल्लो कर्णालीको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) पनि गर्न सकेको छैन । पिपिए नभई आयोजनाको वित्तिय व्यवस्थापन हु“दैन । भारतमा विद्युतको मुल्य पनि घटिरहेकाले जिएमआरलाई पिपिए चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । जिएमआरले तीन सय मेगावाट बिक्रीका लागि हरियाना सरकारस“ग गरिएको समझदारी पेश गरेको छ ।
    । भारतमा विजुलीको मूल्य निरन्तर ओरालो लाग्नु र बंगलादेशमा बिक्रीका लागि भारतले बजार खुल्ला नगरिदिंद जिएमआर समस्यामा परेको हो । माथिल्लो कर्णालीको अनुमानित लागत एक खर्ब ५० अर्ब (एक अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर) रुपैयाँ छ ।
    लगानी बोर्ड र जिएमआरबीच ३ असोज ०७१मा भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार माथिल्लो कर्णालीका वित्तिय व्यवस्थापन दुई वर्षभित्र अर्थात ३ असोज ०७३ गर्ने व्यवस्था थियो । तोकिएको समयमा लगानी जुटाउन नसकेपछि माथिल्लो कर्णालीको वित्तिय व्यवस्थापन गर्नु पर्ने समय एक वर्ष थप गरिएको थियो ।
    कम्पनीले वित्तिय व्यवस्थापनका लागि लगानी बोर्डसँग एक वर्ष थप माग गरेको छ । तर, पीडीएमा तीन वर्षभन्दा बढी म्याद थप्न सक्ने व्यवस्था नै छैन । म्याद थपका लागि लगानी बोर्डका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधामन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतीय पक्षबाट ठूलो राजनीतिक तथा कुटनीतिक दबाब झेल्नु पर्ने देखिन्छ ।
    जिएमआरले वनको जग्गा प्राप्तिमा सरकारे गरिदिएको ढिलाका कारण निर्माण तालिका प्रभावित भएको बताउँदै आएको छ ।
    बोर्डले माथिल्लो कर्णालीको प्रवद्र्धक जिएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेड २ असोज ०७४ (१८ सेप्टेम्बर २०१७) र अरुण तेस्रोका प्रवद्र्धक एसजेभिएन अरुण–३ पावर डेभलप्मेन्ट कम्पनीले १४ असोज ०७४ (३० सेप्टेम्बर २०१७) भित्र लगानी जुटाइसक्ने गरी म्याद थपिदिएको थियो ।
    अरुण तेस्रोको प्रवद्र्धक कम्पनीमा भारती केन्द्रीय तथा हिमाञ्जल प्रदेश सरकारको लगानी रहेको सतजल जलविद्युत निगमको लगानी छ । गत वर्ष भूकम्प, भारतीय सीमा क्षेत्रको अवरोध,जग्गा प्राप्तीमा सरकारले गरिदिएको ढिलाई लगायतका कारण उल्लेख गर्दै दुवै आयोजनाले तोकिएको समयमा वित्तिय व्यवस्थापन गर्न नसकिएको बताउ“दै आएका थिए । वित्तिय व्यवस्थापन भएको मितिबाट ५ वर्ष अर्थात पिडिए भएको ७ वर्षपछि दुवै आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।
    नेपालले पाउने निशुल्क ऊर्जा पाउने बाहेक दुवै आयोजनाको विजुली भारत निर्यात हुने छ । माथिल्लो कर्णाली १०८ मेगावाट (१२ प्रतिशत) ऊर्जा तथा २७ प्रतिशत स्वपूजि (इक्विटी) नेपालले पाउने छ ।  आयोजना वर्षभरीमा तीन महिना मात्र पूरा क्षमतामा चल्ने गरि डिजाइन गरिएको छ ।आयोजना वर्खाको तीन महिनामा मात्रै पूर्ण क्षमतामा चल्ने छ ।  आयोजना बनाऊ, स्वामित्व लिऊ, संचालन गर र हस्तान्तरण गर (बुट) मोडलमा बन्न लागेको हो । आयोजना ३० वर्षपछि सरकारलाई चालु अवस्थामा हस्तान्तरण हुने छ ।