नेपालको प्रसारण लाइनमा भारतले २० अर्ब लगानी गर्ने

350


फाल्गुन १८, २०७५

नयाँदिल्ली — भारतले ९ सय मेगावाट जडित क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाअन्तर्गतको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि लगानी गर्ने निर्णय गरेको छ । भारतको मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गतको आर्थिक मामिला समितिको बिहीबार राति बसेको बैठकले प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सन् २०१७ को लागतको आधारमा १२ अर्ब ३६ करोड भारु (करिब २० अर्ब रुपैयाँ) को लगानी स्वीकृत गरेको हो ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा बसेको समितिको बैठकले स्वीकृत गरेको उक्त लगानी रकम नेपालको दिदिङदेखि ढल्केबर हुँदै बथनाहासम्मको करिब २१७ किमि लामो ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि खर्च गर्ने जनाइएको छ । भारतको प्रेस इन्फरमेसन ब्युरोद्वारा जारी विज्ञप्तिमा प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा करिब ४ सय जनाले रोजगारी पाउने समेत उल्लेख छ ।

पूर्वको संखुवासभा जिल्लामा निर्माणाधीन नदी प्रवाही प्रकृतिको अरुण तेस्रो परियोजनाबाट उत्पादित बिजुली भारतको बिहारस्थित मुजफ्फरपुरसम्म विस्तार हुने करिब ३०० किमि लामो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत भारत निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यही प्रसारण लाइनअन्तर्गत संखुवासभाको दिदिङदेखि ढल्केबर हुँदै सीमामा पर्ने बथनाहासम्मको नेपालतर्फको खण्डका लागि भारतले लगानी गर्ने निर्णय गरेको हो ।

विद्युत् परियोजनाको प्रवर्द्धकले नै प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्ने पीडीए सम्झौतामा भएको व्यवस्थाअनुरूप नै एसजेभीएनका लागि भारत सरकारले पछिल्लो निर्णय गरेको हो ।

सन् २००८ मा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामार्फत अरुण तेस्रो परियोजनाको उत्पादन लाइसेन्स भारत सरकारको स्वामित्व रहेको सतलज जलविद्युत् निगम पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी (एसजेभीएन) ले हात पारेको थियो । सन् २०१४ मा लगानी बोर्ड र एसजेभीएनबीच परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) हस्ताक्षर भएको थियो ।

पीडीएअनुसार स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा निर्माण हुने यो परियोजना पाँच वर्षको निर्माण अवधिसमेत जोड्दा ३० वर्षपछि यसको स्वामित्व नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण हुनेछ । पीडीए सम्झौताअनुसार पाँच वर्षमा निर्माण सक्ने लक्ष्य राखिएको परियोजनाबाट नेपालले २१.९ प्रतिशत बिजुली सित्तैमा पाउनेछ ।

पीडीएअनुसार स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा निर्माण हुने यो परियोजना पाँच वर्षको निर्माण अवधिसमेत जोड्दा ३० वर्षपछि यसको स्वामित्व नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण हुनेछ । पीडीए सम्झौताअनुसार पाँच वर्षमा निर्माण सक्ने लक्ष्य राखिएको परियोजनाबाट नेपालले २१.९ प्रतिशत बिजुली सित्तैमा पाउनेछ ।

साथै उक्त अवधिमा नेपाल सरकारले १०७ अर्ब रोयल्टीसमेत पाउनेछ । फेब्रुअरी २०१७ मा मोदीकै अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक मामिला समितिले मे २०१५ को मूल्यअनुसार अरुण तेस्रोमा ५७ अर्ब २३ करोड भारु लगानी स्वीकृत गरेको थियो ।

मोदी सरकारको पछिल्लो निर्णयलाई नेपालमा उत्पादित बिजुली भारत निर्यात गर्ने सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण ठानिएको छ । उक्त प्रसारण लाइन निर्माण पछि अन्य परियोजनाहरूले समेत त्यसको प्रयोग गर्न पाउने हुँदा विद्युत् आपूर्ति व्यवस्था थप सहज हुने विश्वाससमेत व्यक्त हुँदै आएको छ ।

स्रोत:कान्तिपुर