नेता, मन्त्री र सचिव नै कमिसन एजेन्टको पेटी ठेकेदार

    566

    mohanम कम्युनिष्ट परिवारमा जन्मे हुर्केको हुँ। केटाकेटी देखि नै स्वतः कम्युनिष्ट भइयो। बाग्लुङको गल्कोटबाट काठमाडौं पढ्न आउँदा राजनीतिक आस्था पनि सँगसँगै आयो।

    मैले इञ्जिनियरिङ क्याम्पस पुल्चोकमा भर्ना पाए। पढाइसाथै अखिल क्रान्तिकारीको राजनीति पनि अघि बढाएँ। भूमिगत माओवादी निकट विद्यार्थी संगठनको राजनीति गर्नु सहज थिएन, कठोर थियो।

    ‘भारतीय साम्राज्यवाद, मुर्दावाद’ हामीले सबैभन्दा धेरै नारा लगायौं, ‘अमेरिकी विस्तारवाद, मुर्दावाद।’ हामीलाई नेताहरुले भारत, अमेरिका वा चीन कसैले पनि थिचोमिचो गरे सहन नहुने प्रशिक्षण दिन्थे। भ्रष्टाचार, अनियमितता कालोबजारी अन्त्य गर्ने कुरा गरेर सुर्‍याउँथे।

    राष्ट्रियता, सुशासनको नारा घन्काएर सडक वा सभा तताउन पाउँदा हामीलाई पनि सान लाग्थ्यो। देश, मुलुक र जनताका पक्षमा ज्यान जुरुकजुरुक हुन्थ्यो।

    सिभिल इञ्जिनियरिङबाट फड्को मारेर जलविद्युत इञ्जिनियरिङमा मास्टर्स (स्नातकोत्तर) गर्न नर्वे गएँ।

    २०६८ भदौमा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुभयो। ऊर्जामन्त्री माओवादीकै नेता पोष्टबहादुर बोगटी। उहाँहरुले मलाई प्राधिकरण सञ्चालक समितिको सदस्य प्रस्ताव गर्नुभयो। ‘विषय पनि मिल्छ। पार्टी र आफूले मानेका नेतालाई पनि सहयोग हुन्छ,’ मैले नाइँनास्ती गरिन।

    केबल एउटा सर्त राखेको थिएँ, ‘राजनीतिमा म माओवादी तर काममा व्यवसायिक इञ्जिनियर मात्र हुन्छु नि।’

    असोजमै मेरो नियुक्ति भयो।

    सायद मुलुकको सबैभन्दा ठूलो सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालक हुनु इञ्जिनियरिङ, शासन, प्रशासन सबै सिक्ने अवसर थियो। जलविद्युत क्षेत्रलाई विद्यार्थीको हिसाबले नियालिरहेको म त्यसकै आधिकारिक निकायको भित्रिया (इनसाइडर) नै भए।

    संचालक समितिमा त्यहिँ फागुनमा एउटा प्रस्ताव आयो– त्रिशुली ३–ए को डिजाइन फेर्नुपर्‍यो। अण्डरग्राउण्ड (भूमिगत) पावरहाउसलाई सर्फेस (सतह) मा बनाउनुपर्‍यो।

    ‘विचरा गेजुवालाई मर्का परेको रहेछ, दिऊँदिऊँ,’ धेरैजसो सञ्चालक प्रस्ताव स्वीकृत गर्न हतारिएँ। यो निर्णयले ठेकेदारलाई १० औं करोड फाइदा हुनेवाला थियो।

    इपिसी ठेक्कामा कहाँ डिजाइन बदल्न पाइन्छ? मैले प्रश्न उठाएँ।

    फाइल अध्ययन गर्न एक साताको समय मागे।

    नर्वेमा मेरो थेसिस पनि जलविद्युत आयोजनाको भूमिगत कामहरुबारे नै थियो। फाइल र जानकारहरुसँग छलफल गरे। उनीहरुबाट थाहाँ पाए, ‘सम्झौतापत्र, नदीको बहाव, वरिपरिको चट्टान हरेक हिसावले पावर हाउस सर्फेसमा बनाउनु सुसाइडल (आत्मघाती) रहेछ।’

    मैले त्यही भनिदिएँ। मन्त्री एवं प्राधिकरणका अध्यक्षले हाम्रो कुरा सुन्नुभयो। ‘पावर हाउस सतहमा ल्याउने निर्णय ठिक हैन रे, फसिन्छ रे,’ पोष्टबहादुरले कुरा टुङ्याइदिनुभयो।

    इपिसी ठेक्का भनेकै इस्टिमेट, डिजाइन, खरिद, निर्माण सबै ठेकेदारले आफै गर्ने हो।

    किन यस्तो खतरनाक प्रस्ताव ल्यायो? मैले चिनियाँ ठेकेदार गेजुवा बारे खोजखबर गरेँ।

    ‘फ्रड कम्पनी हो। इमेज राम्रो छैन। रसुवाको चिलिमे जलविद्युतमा डम्बरबहादुर नेपालीहरुले निकालिदिएका हुन्,’ मैले यस्तै फिडब्याक पाएँ, ‘चमेलिया पनि यही ठेकेदार हो, बेहाल छ।,’

    ‘सन् २००९ मा ठेक्का पाउने पक्का भएदेखि नै ६० मेगावाटबाट ९० बनाउन हिँडिरहेको छ,’ अझ डरलाग्दो सूचना पाएँ।

    त्यस्तो कहाँ गर्न पाइन्छ?

    म जिल परेँ। नहुने काममा पनि किन यसरी लागेको होला।

    ‘इञ्जिनियर नै इञ्जिनियरको बाहुल्य रहेको प्राधिकरणले यस्तो काम गर्लान् भनेर कसरी चिताउन सकेको होला।

    गेजुवाको कमिसन एजेन्ट दीपक भट्ट भन्नेले कसलाई फोन लगाएन?

    ‘भट्टलाई एकपटक भेटेर कुरा हेर्दिनुपर्‍यो,’ कुन पार्टीको कुन नेताले भनेनन्। कांग्र्रेस, एमाले, माओवादी, मधेशी सबै पार्टीका नेताले मलाई समेत फोन गरे।

    ‘एकपटक दीपकलाई भेट्दिनुपर्‍यो,’ हाम्रै पार्टीका एक नेताले पनि अनुरोध गर्नुभयो। मेरो उहाँसँग राम्रै छ भन्ने पत्ता लगाएर भट्टजी पुगेर खनखन गर्न भ्याएछन्।

    हामी सञ्चालक समितिमा आउनुभन्दा अघि पनि गेजुवाको प्रयास सफल नभएको रहेछ। कानुन, विधि र सार्वजनिक खरिदको मान्यताले नै नमिल्ने भएपछि कसैले पनि आट गरेका रहेनछन्।

    कांग्रेसका प्रकाशशरण महत, एमालेको गोकर्ण विष्ट, हाम्रो बोगटीजिकै पालामा उसले लिखित, मौखिक प्रस्ताव गरेको रहेँछ। प्राधिकरणका कतिपटक छलफल भएको रहेछ।

    तीनैजनाले एउटा जवाफ दिएका रहेछन्– नो, नो, नो।

    वैशाखमा बाबुराम सरकार पुनर्गठन भयो। एमालेबाट राधा ज्ञवाली ऊर्जा मन्त्री भइन्। उनले त मन्त्रिपरिषद्को दोस्रो बैठकमै सरक्क थ्री–ए क्षमता बढाएर गेजुवालाई नै ठेक्का दिने प्रस्ताव लगिछन्।

    त्यो सरकारबाट केही दिनमा काँग्रेस एमालेका मन्त्री हटे। अब ऊर्जा बाबुरामसँगै रह्यो। ‘उहाँ आफै इञ्जिनियर अब यस्ता गेजुवाले मनपरि गर्ने दिन गए,’ म ढुक्क भएँ।

    ज्ञवालीले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको बेला ऊर्जा सचिव हरिराम कोइरालाको पनि गेजुवासँग ‘लसपस’ भएछ। उनलाई थ्री–ए को क्षमता बढाउने चस्का लागेछ।

    कोइरालाले प्राधिकरणको बैठकमा एजेन्डा लिएर आए, ‘थ्री–ए ९० बनाएर गेजुवालाई काम दिनुपर्‍यो।’

    यिनी पनि इञ्जिनियर सचिव हुन्। कोइराला भन्दा पहिलाका बालानन्द पौडेल र शंकर कोइराला प्रशासन सेवाबाट सचिव भएका मानिस। उनीहरुले समेत उचित छैन भनेको काममा किन कस्सिए होला? म द्विविधामा परेँ।

    त्यसपछिको प्रत्येक बैठकमा उनको एउटै एजेण्डा हुन्थ्यो, ‘थ्री–एको क्षमता बढाउनुपर्‍यो।’

    मेरो र उनको धेरै वादविवाद भयो। म पेशागत मर्यादाको कुरा पनि उठाउँथेँ।

    ‘मेरो एउटा एजेण्डा पनि छलफल नहुने,’ उनले पटकपटक बैठक नै छाडेर हिँड्ने धम्की दिए। ऊर्जा मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व उनैले गर्ने हुन्।

    चित्त बुझाइदिनुपर्‍यो भनेर एउटा कमिटी बनाइदियौं। प्राधिकरणकै उच्च अधिकारी सुवास दाहालको कमिटीले सुझाव दियो। ९० मा जान उसले सुझाव दिएन।

    कर्मचारीले हो/होइन भन्ने रिपोर्ट लेख्ने रहेनछन्। हो वा होइन नभन्ने। द्विअर्थी रिपोर्ट दिने वा पेटबोलीमा मात्र आफ्नो आसय व्यक्त गर्ने काइदा हुँदो रहेछ।

    दाहालले २०६९ जेठ ३० गते बुझाएको त्यो रिपोर्ट ‘काइते’ नै भए पनि काम लाग्यो। प्राधिकरणले क्षमता विस्तार उपयुक्त नभएको प्रष्ट सन्देश दियो।

    गेजुवाका नेपाली कमिसन एजेन्ट शक्तिकेन्द्र धाइरहेका थिए। उनको एजेन्ट जस्तो बनेर सरकारको सचिवको कुर्सीमा आसिन कोइराला क्षमता बढाउन नपाएर बिबिण्डिएका थिए।

    हाम्रा प्रधानमन्त्री/ऊर्जा मन्त्रीलाई यिनै कोइरालाले कति कन्भिन्स गर्न कोशिस गरे होलान्। प्राधिकरणकै केही सिनियर इञ्जिनियरहरु पनि गेजुवाको पक्षमा निर्णय गराउन चाहन्थे। तिनीहरुले बाबुरामलाई पनि विभिन्न तर्क दिए होला। उहाँलाई कन्भिन्स गरे होला।

    प्राधिकरण नेतृत्वले मान्दै मान्दैन भन्ने जानेपछि अर्को उपाय निकालिएछ। मन्त्रालय नै क्षमता बढाउने सिफारिस गर्ने। प्राधिकरणबाट कुनै सोधिखोजी नै नहुँदा मन्त्रालयले जियोलोजिस्ट  मोतिबहादुर कुँवरको संयोजकत्वमा कमिटी बनायो। आयल निगमका पूर्व जिएम दिगम्बर झा सहितलाई सदस्यमा रोजियो।

    कर्मचारी न हुन्, पहिलो जस्तै काइते रिपोर्ट दिए। ‘६० पनि ठिक ९० पनि ठिक। मन्त्रिपरिषद्ले अन्तिम निर्णय लिनु जाती,’ कर्मचारी स्टाइलको रिपोर्ट।

    बाबुराम मन्त्रिपरिषद्ले त्यसमा टेकेर एउटा नीतिगत निर्णय गरिदियो। त्यसले पनि अहिले प्रचार गरिएजस्तो ९० बनाउने बाटो भने खोलेको होइन।

    ‘कानूनी, आर्थिक, प्राविधिक रुपमा उपयुक्त छ भने प्राधिकरणले नै निर्णय लिनू,’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आसय यस्तै थियो।

    प्राधिकरणले गर्न नमानेको काम एउटा चक्कर घुमेर बोर्डमै आइपुग्यो।

    यहीबीच प्राधिकरण अध्यक्षमा मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल आइसक्नुभएको थियो। बाबुरामले रोजेरै ल्याउनुभएको।

    मुख्य सचिव र मेरो कार्यशैली उस्तै रहेछ।

    मन्त्रिपरिषद्ले जे आसयले निर्णय लिएको भए पनि हामी क्षमता विस्तारको अवैधानिक निर्णयमा कलम चोब्नेवाला थिएनौं।

    उता गेजुवालाई आयोजनाको प्रोजेक्ट मेनेजरले ‘मन्त्रिपरिषद्को यस्तो यस्तो निर्णय गरेको छ’ भनेर जानकारी गराइसकेको रहेछ। त्यही निहुँमा गेजुवाले काम रोक्ने र भोलि हामीसँग करोडौं क्षतिपूर्ती माग्ने दाऊ गरेको छनक हामीले पायौं।

    मन्त्रिपरिषद्को निर्णय ठेकेदारलाई जानकारी गराउने हैसियत प्रोजेक्ट मेनेजरको कहाँबाट आयो। ‘यहि निहुँमा ठेकेदारले काम रोकेर आयोजनमा जे जस्तो हानी नोक्सानी हुन्छ, त्यो तिमीबाटै असुलउपर गछौं,’ हामीले उसलाई हप्कायौं। सञ्चालक समितिबाट औपचारिक पत्र नै लेख्यौं ।

    हुन पनि गोपालबाबु भट्टराई भन्ने ती प्रोजेक्ट म्यानेजर गेजुवासँग रत्तिएको भन्ने इमेज थियो। प्राधिकरणकै दार्चुलामा निर्माणाधीन चमेलियाको म्यानेजर रहँदादेखि नै यिनीहरुको हिमचिम बढेको आरोप थियो।

    हामीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा विचार गरिरहनुपर्ने आवश्यकता नै थिएन। क्षमता विस्तार राष्ट्र र मुलुकको भलाईमा हैन भनेर लिलामणि सर, म र अरु केहि सञ्चालकमा द्विविधा थिएन।

    खिलराज रेग्मी सरकार जन्मियो। उमाकान्त झा ऊर्जा मन्त्री भए। उनी आउनेबित्तिकै मलाई पहिलो निशाना बनाए। सञ्चालक समितिबाट हटाए।

    भलै भयो। मुलुकको ऊर्जा क्षेत्र र त्यसलाई नियमन गर्ने प्राधिकरण कसरी चलेको छ भन्ने १८ महिनाको अनुभव सँगालेर म स्वतन्त्र भएँ।

    झा धमाधम थ्री-ए क्षमता बढाउन लागे। चौतर्फी बिरोध भयो। उनले टेरपुच्छर लगाएनन्। खिलराजले पनि देखेको नदेख्यै गरे। बोल्न जरुरी ठानेनन्।

    बिधि, कानुन, पद्धतिमात्र भत्काइएन, २ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढिको सिधा भ्रष्टाचार भयो। बन्न लागेको आयोजना ३/४ वर्ष धकेलियो। त्यसबाट आउने आम्दानी खोलामै बगेर जाने भयो। त्यो घाटा नै १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुने देखिन्छ।

    मुलुकले हार्‍यो। गेजुवा र कमिसन एजेन्टले जित्यो।

    मैले जानेबुझेसम्म यो घोटाला सुडानको हजुरबुबाभन्दा पनि ठूलो छ। नेपालीको गाँस काटेर बुझाएको राजश्वमा खुलेआम लुट मच्चाइएको छ।

    बाहिरबाट सुकिला मुकिला देखिने ठूलाबडाको मैले प्राधिकरणमा रहँदा आन्द्राभुँडी देखेको छु।

    यस्तो राष्ट्रघाती निर्णय कसरी सम्भव भयो त?

    मेरो सरल बुझाइ छ– नेता, मन्त्री र उच्च प्रशासकहरु कमिसन एजेन्टको पेटी ठेकेदार भएर।

    हामीले सडकमा विस्तारवाद, साम्राज्यवाद विरुद्व नारा लगाएको मलाई अहिले झलझली सम्झना आउँछ। हाम्रो विचार जनतालाई चित्त बुझ्यो। जनताले पार्टीलाई सत्तामा पुर्‍याए।

    ‘तिमीहरुका नेतालाई भारत, अमेरिका, चिनका राजदूतले फनफनी घुमाउँछन्,’ तटस्थ साथीहरुले भन्न थाले, ‘राजदूतले जे भन्यो तिम्रा नेताले त्यही गर्छन्।’

    प्राधिकरण जानुअघि म यस्ता आरोपको तुरुन्त प्रतिवाद गर्थेँ।

    ‘देशी, विदेशी जोसुकैसँग भिडेर कति हण्डर खाएर परिवर्तनका लागि जीवन अर्पेका नेता जनता बाहेक कसैसँग झुक्दैनन्,’ म विश्वस्त थिएँ, ‘कांग्रेस, एमाले थाहा छैन, मेरा नेताका लागि जनता नै जनार्दन हुन्।’

    मैले प्राधिकरणमा बसेर शीर्ष नेताहरुको हविगत पनि देखेँ। नियत जान्न पाएँ। उनीहरुको चिन्ता बुझ्न पाएँ।

    फेरि पनि मेरा तटस्थ मित्रहरुभन्दा मेरो मत अहिले फरक नै छ।

    ‘यो देशका नेतालाई घुमाउन केको राजदूत चाहिनु, एउटा ठेकेदारको कमिसन एजेन्ट नै काफी हुने रहेछ।’

    (माओवादीबाट प्राधिकरण सञ्चालकमा नियुक्त पन्तसँग अमित ढकाल र किरण भण्डारीले गरेको कुराकानीमा आधारित।)

    Source : setopati.com