ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले उज्यालो नेपाल अभियानअन्तर्गत जनताबाट दैनिक ५० करोड रुपियाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको जानकारी दिनुभएको छ। सोमबार ‘अष्ट ज अभियान नेपाल’ द्वारा आयोजित ‘नेपालको पानी जनताको लगानी तर कसरी’ विषयक अन्तत्र्रिmया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शर्माले सो जानकारी दिनुभएको हो।
कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शर्माले २५ हजार मानिसले अनलाइनमार्फत् जलविद्युत्मा लगानी गर्न इच्छा व्यक्त गर्दै फारम भरेको बताउनुभयो। उहाँले अनलाइनको पहुँच नपुगेका दुर्गम क्षेत्रका जनतालाई कसरी यस अभियानमा सहभागी गराउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो। नेपाललाई चाहिने विद्युत् उत्पादन गर्नका निम्ति नेपाली जनतासँगै पैसा रहेको उल्लेख गर्दै कर्णाली चिसापनी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न आवश्यक ६ खर्ब रुपियाँको इक्विटी नेपाली जनताबाटै जुटाउन सकिने मन्त्री शर्माको दाबी थियो। अहिलेको अवस्थामा विद्युत् बिक्री गर्ने वस्तु नभएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो–‘धेरैले विद्युत् बेच्ने कुरा गर्छन् तर मैले विद्युत् बिक्री होइन खपत गर्ने कुरा गर्छु। पहिला हामीले १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन त गरौं त्यसपछि बिक्रीका बारेमा सोचौंला। विद्युत् बढी भयो भने बजार आफैं निर्माण हुन्छ। अरूले भन्दा दुई रुपियाँ सस्तो दियौं भने ग्राहक खोज्दै आफैं आउँछन्।’
‘सन् २०४० सम्म ५१ हजार मेगावाट विद्युत् नेपाल आफैंलाई आवश्यक हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। तर, मेरो जानकारीमा त्यो सन् २०३० भित्रै आवश्यक हुन्छ।’ मन्त्री शर्माको भनाइ थियो। काम गर्दा फाइदा वा बेफाइदामध्ये एउटा हुन्छ। जोखिम मोलरै काम गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्री शर्माले भन्नुभयो–‘अहिले जनतासमक्ष लगानीका निम्ति आह्वान गर्दा जनताको लगानीको सुरक्षा कसरी हुन्छ ? भन्ने प्रश्न आएको छ, हामीले चमेलियाजस्तो आयोजना निर्माण गर्ने की माथिल्लो तामाकोसीजस्तो आयोजना निर्माण गर्ने त्यो तय गर्नुपर्छ। ३० अर्ब रुपियाँ बराबरको लगानीको प्रतिबद्धता आए मन्त्रालयले पाँच सय मेगावाटको नाफामुलक आयोजना अगाडि सार्नेछ।’
जलविद्युत् आयोजनाहरूको अध्ययन र निर्माण अवधिलाई घटाउनुपर्नेमा जोड दिँदै भन्नुभयो–‘ठूला आयोजनालाई पाँच र साना आयोजनालाई तीन वर्षभित्रै पूरा गर्नुपर्छ। एक वर्षभित्र जस्तोसुकै आयोजनाको सर्वे पनि काम गर्न सकिन्छ। अध्ययनका नाममा वर्षौ समय खर्चिने विज्ञबाट देश विकास नहुने मन्त्री शर्माले बताउनुभयो। बिजुली चोरेर व्यापार गर्नेहरूलाई नछोडिने भन्दै मन्त्री शर्माले भन्नुभयो–‘विद्युत् चोरहरूको च्यानल माथिसम्म छ। जनतालाई लोडसेडिङमा राखेर मोटाउनेहरुको नालीबेली पत्ता लाग्दै गएको छ।’
कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका ऊर्जा विभागका प्रमुख आनन्द पोखरेलले अहिलेकै संयन्त्रमा जनताको पैसामा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न खोज्दा जनताको लगानी सुरक्षित नहुने बताउनुभयो। मध्यमस्र्याङ्दी र चमेलिया जस्ता आयोजना निर्माण गर्ने संयन्त्रलाई परिचालन गरेर गरिब जनताको पैसामा आयोजना निर्माण गर्न नहुने पोखरेलको भनाइ थियो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरेका हरेक आयोजना अत्यान्तै महँगो रहेको भन्दै पोखरेलले भन्नुभयो–‘आयोजनाको हरेक कोणमा भ्रष्टाचार गर्ने संयन्त्रबाट जनताको लगानी कसरी सुरक्षित हुन्छ ? यस विषयमा बृहत् छलफल हुनुपर्छ।’ जनताले १०–१२ वर्षसम्म प्रतिफलका निम्ति पर्खिएर बस्न नसक्ने उल्लेख गर्दै पोखरेलले कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजनाका निम्ति आवश्यक इक्विटी जुटाउन मन्त्री शर्माले नसक्ने दाबी गर्दै यदि, उहाँले त्यो गर्न सफल हुनुभयो भने मन्त्रीको सम्मानमा आफूले जिउँदै सालिक निर्माण गरिने ठोकुवा गर्नुभयो।
लोकप्रियताका निम्ति केही काम भएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो–‘ऊर्जामन्त्री आफू सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति हुँदा चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको ठेकोदारलाई क्षतिपूर्ति दिने विषयमा निर्णय गर्ने र अहिले माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धकसँग डलरमा पीपीए गर्न खोज्नुले उहाँको नियत स्पष्ट छैन।’ पोखरेलले भारतद्वारा लाइसेन्स लिइएका कुनै पनि आयोजना निर्माण नभएको भन्दै केबल लाइसेन्स ओगटेर मात्रै राखेको काम भएको छ। सरकारले म्याद थपिदिने गर्दै आएको छ। अब नाकाबन्दी लगाउनेका लागि लाइसेन्स खारेज गरिदिने हिम्मत गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको जलस्रोत समितिका सभापति ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले सरकारले जनतासँग लगानीका निम्ति सञ्चालन गरेको अभियान सकारँत्मक रहे पनि लगानीको प्रतिफल दिने मोडालिटी तय नभएको बताउनुभयो। लगानीको मोडालिटी तयार नहुँदा साना लगानीकर्ताको लगानी डुब्न सक्ने खतरा रहेकोतर्फ सचेत गराउँदै रेमिट्यान्सका कारण थोरै लगानी गर्न सक्ने क्षमता बनाएका साना लगानीकर्ताको लगानी डुब्यो भने नेपालको जलविद्युत्को विकास कहिल्यै सम्भव नभएको बताउनुभयो। उहाँले साना लगानीकर्ता प्रतिफलका निम्ति १०औं वर्ष कुर्न सक्दैनन् उनीहरूलाई छिटो प्रतिफल पर्छ भन्नुभयो। कर्मचारीतन्त्र सहयोगी नभएको भन्दै ढिलो निर्णय गर्ने परम्परालाई अन्त्य गर्नुपर्ने प्रधानको भनाइ थियो कार्यक्रममा विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक अजितसिंह थापा, अष्ट ज अभियान नेपालका अध्यक्ष लोककृष्ण भट्टराईलगायतले धारणा राख्नुभएको थियो।
नेपाल समाचारपत्र
