भारतको एकाधिकारलाई पीटीएले काटेको छ

Engineer Gyanendra lal Pradhan Water Resource expert, Nepal

भारतको एकाधिकारलाई पीटीएले काटेको छ

प्रशस्त सम्भावना भएर पनि ऊर्जा क्षेत्रमा चरम राजनीति हुनुको कारण के होला ?

Gyanendra Lal Pradhan
Gyanendra Lal Pradhan

यहाँ एकातिर राजनीतिज्ञको विरोधको स्वर छ भने अर्कोतिर जनताको विरोधको स्वर छ । सत्ता बाहिर हुनेले धेरै विरोध गर्छन् किनकी भारतको आड नभई सत्तामा गईंदैन । नेपाल विकासको एउटै बाटो भनेकै जलस्रोत विकासमात्र हो । कुनै पनि प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदा पहिलो एजेन्डा भारतसँग बिजुली माग्ने नै हुने गरेको छ । ढल्केबर प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि खुला बजारबाट बिजुली ल्याउन सकिन्छ । भ्रमण पिछे माग्ने चलनको अन्त्य हुन्छ । अब पहिलो आवश्यकता भनेको लोडसेडिङको अन्त्य हो, न कि विद्युत् उत्पादन । त्यसैले हामीले भीख नमागी हाम्रो आवश्यकताअनुसार बजारमूल्यमा विद्युत् ल्याएर लोडसेडिङ २ वर्षमा घटाउन सकिन्छ ।

त्यसो हो भने राजनीतिक दलहरूको यो विरोध किन त ?
यो विरोधका लागि विरोधमात्रै हो । कुनै पोइन्ट समातेर भन्नुपर्यो नि, यो बुँदा गलत छ भनेर । यो सम्झौता देशका लागि बेफाइदा छ भनेर भन्नुप¥यो नि । म विरोध गर्नेहरूलाई सोध्छु ? रत्नसंसार जीलाई नै सोधौं । न उहाँ विद्युत् आयात गरेर लोडसेडिङ घट्दैन भन्नुहुन्छ । तर अहिले १८० मेगावाट आयात गर्न नसकेको भए लोडसेडिङ को अवस्था के हुन्थ्यो होला ? त्यस्ता विज्ञको पछि लागेर के हुन्छ ?
लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि डिजेलको आयात न्यून हुन्छ । अहिले ३७ अर्ब रुपैयाँको डिजेल आयात घटेर जान्छ , तर विद्युत् आयातमा करिब १७ अर्बमात्र खर्च हुन्छ । त्यसैगरी, वातावरणमा पनि सुधार हुन्छ । प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्छ । होटल रेष्टुरेन्ट क्षेत्रको मुनाफा बढेर पर्यटन क्षेत्रमा आम्दानी वृद्धि हुन्छ । अहिले करिब ५ अर्बको जेनेरेटर सेट, ७ अर्बको ब्याट्री र २ अर्बको सोलार आयात गर्ने गरेका छौँ । त्यसमा ग्रामीण क्षेत्रको लागि आयात गरिने १ अर्बको सोलारबाहेक सबै आयात घटेर जान्छ । यसरी हेर्दा बिजुलीले १० अर्ब खर्च बढाउँला । तर, ५० अर्बको आम्दानी दिन्छ र व्यापारघाटा कम भएर जान्छ । यसले गर्दा भारतसँगको व्यापार नेपालको पक्षमा हुन्छ र विदेशी मुद्रामा पनि बृद्धि हुन्छ । त्यसका साथै मुलुकमा औद्योगिकरण र रोजगारमा वृद्धि हुन्छ । यसले हामीलाई निकै राहत दिन्छ ।

त्यसो भए भारतसँग पीटीए नभएको भए ठूलो दुर्घटना नै हुन्थ्यो भन्न खोज्नुभएको हो ?
पीटीए नभए एउटा पनि तेस्रो मुलुकको लगानी यहाँ आउँदैन थियो । उत्पादनपछि बिक्रीको बाटो सबैलाई चाहिन्छ । कोरियन लगानीबाट निर्मित बिजुली भारतले खरिद गर्दिन भन्न सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा पीटीए जरुरी थियो । अब भारतको एकाधिकारलाई पीटीएले काटेको छ । सतलज र जीएमआरलाई अनुमति दिइसक्यो । पीटीएले भारतको एकाधिकार सकिएको छ, जुन हाम्रो लागि अति आवश्यक थियो ।
चिनीयाँ लगानीकर्तालाई हाम्रो बजार खुल्ला भएको छ । चिनीयाँ लगानी न्यून ब्याजदरमा ल्याउन सकिन्छ, जसले प्रतिस्पर्धा बढाउँछ । भारतमा १२ प्रतिशत ब्याज लाग्दछ भने चीनमा ४ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लाग्दैन । ८ प्रतिशत ब्याज फरक पर्नु भनेको बिजुलीको उत्पादन लागत १० प्रतिशतले घट्नु हो । यसले बिजुली सस्तो गर्न मद्दत गर्दछ । अर्को नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अहिले विद्युत् किन्दिनभन्दा विद्युत्को उत्पादन र लगानी बन्द भएको थियो भने पीटीएले फेरी खोलिदिएको छ । हाम्रालागी बजार थिएन, अब खुला भएको छ ।

अब विदेशी लगानी आउने कुरामा आश्वस्त हुन सकिन्छ ?
मैले ठूला कम्पनीका व्यक्तिहरूलाई भेटेको छु । सबैले नेपाल ऊर्जाको सम्भावित लगानी केन्द्र भएर गएको बताएका छन् । अब नेपाली बिजुली प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दछ । पीटीएले गर्दा लगानीको प्रतिफल पनि बढ्ने भयो । हाम्रा आयोजना क्यू–४०, क्यू–६५ र क्यू–८० मोडेलमात्रै बनाउने हो भने ग्यास कोइलाजस्ता ऊर्जासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिँदैन् । पीटीएले गाउँमा रोजगारी सिर्जना गर्ने र भएको रोजगारी बढाउन सहयोग गर्छ । कुनै योजना अघि बढेमा १०÷१५ हजारको रोजगारी ६ महिनाभित्र पाउन सकिन्छ । मेरो विचारमा ३ वर्षमा ठूला योजना निर्माण सुरु भए तत्काल ५० हजार रोजगार सिर्जना गर्न सकिन्छ ।

पीटीए कार्यान्वयनमा राज्यले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उपयोग गर्नुपर्छ कि छुट्टै संस्था बनाएर अगाडि बढ्नु पर्दछ ?
नेपाल भारत दुईपक्षबीच पीटीए भयो । भारतले त ढोका खोल्यो । तर, देशभित्र जलस्रोतको क्षेत्रमा अझै समयस्या छ । पावर एग्रिमेन्ट गर्ने भन्छ, तर कसरी दिने, कसले दिने, प्राधिकरणले दिने हो कि अरू कुनै संस्था ल्याउने हो वा निजी क्षेत्रलाई दिने हो कि ? अन्यौल छ । त्यसैले सरकारले तत्काल पीटीए नीति बनाउनुप¥यो ।
दोस्रो कुरा यसलाई नियमन गर्ने नियामक निकाय हुनुपर्यो । हाम्रो र उनीहरूको विद्युत् फ्रिक्वेन्सी फरक हुन्छ । त्यसलाई कसरी मिलाउने त्यसका लागि नियामक आयोग र ऐन तुरुन्त पास बनाउनु पर्यो । अहिलेको प्रसारण लाइन करिब–करिब बनिरहेको छ, तत्काल २००० मेगावाट क्षमताको गोरखपुरको अर्को प्रसारण लाइन बनाउन सुरु गर्नुपर्यो ।
चौथो कुरा पीटीएबाट विदेशी लगानी विभिन्न आयोजनामा लगानी आउने अवस्था त आयो । तर, हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा भएको हाकिमीपन र ढिलासुस्तीले लगानी आउँदैन । त्यसैले सरकारले द्रूतमार्गबाट लगानी भित्र्याउने संयन्त्र बनाउनु पर्दछ । जसले कति दिनमा लगानीका लागि बाटो खुला गर्ने सबै स्पष्ट पार्नुपर्दछ । यसले गर्दा २ वर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य हुन्छ र ५ वर्षमा पीटीएको असर देखिन्छ । अर्थात् ५ वर्षमा आर्थिक विकास सुरु हुन्छ ।
सबै नेपाली पैसाले आयोजना बनाऔं, भन्छौं । तर, नेपाली लगानीले २००० मेगावाट बन्ला अनि बाँकी उत्पादन केले बनाउने ? चीनजस्तो देशले त वैदेशिक लगानीले त्यस्तो विकास गर्न सक्दछ भने हामीले वैदेशिक लगानी ल्याउन हुन्न भन्नु गलत हो । तर खिम्तीले भने हामीलाई ठगेकै हो । खिम्तीले यहाँ लगानी गरेको भन्दा बढी रकम लगिसक्यो । यसको बिजुली अहिले १८ रुपैयाँ प्रति युनिट पुगेको छ । त्यो एउटा गलत उदाहरण हो हाम्रो लागि । तर पनि वैदेशिक लगानीले देशको व्यापारघाटा कम गर्न र विदेशी मुद्रा सञ्चिती गर्न भने मद्दत गर्दछ ।

भनेपछि निजी क्षेत्र लगानी गर्न तयार छ ?
निजी क्षेत्रले लगानी गर्न नचाहेरभन्दा पनि नबुझेर अहिलेसम्म लगानी नगरेको हो । विनोद चौधरीलगायत सबैले इजाजत–पत्र लिएर बसेका छन् । तर, किन बनेन भने लगानीको प्रतिफल नभएरै हो । अहिले सञ्चालनमा रहेका ३२÷३५ वटा आयोजनामध्ये करिब ३० वटा रुग्ण भएका छन् । तिनीहरूले साँवा–ब्याज बुझाउन सकिरहेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा थप लगानी कसरी आउँछ ? तर अब सम्भावना बढेर गएको छ । भ्याट फिर्ता गर्ने, अनुदान दिने, आयकर छुट दिने घोषणाले लगानीको वातावरण बढाएको देखिन्छ ।

भारतसँग पीडीए पनि गर्नुपर्छ भन्ने एकथरिको आवाज सुनिन्छ नि ?
पीटीए र पीडीए फरक विषय हो । पीटीए राष्ट्रिय हित र स्वार्थमा छ । पीडीए भनेको एउटा कम्पनीसँग गरिने सम्झौता हो । तर, पीडीए गरिनुपर्दछ । नत्र जलविद्युत्मा विदेशी लगानी आउन सक्दैन । किनभने यहाँ कानुन परिवर्तन भइरहन्छ र अनिश्चितताका बीच ३० वर्षसम्म लगानी गर्न कोही आउँदैन । त्यसैले पीडीएलाई सरल बनाएर गर्नुपर्दछ । पीडीए हुनै पर्दछ । र, ठूला लगानी गर्ने भएपछि राज्यले ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने भन्ने विषयमा एफएनसीसीआईको भूमिका कस्तो हुन्छ ?
हाम्रोबाट के निर्यात हुन्छ ? वैदेशिक लगानी आफ्नो देशमा लगानीको क्षेत्र नपुगेर अर्को देशमा लगानी गर्ने हो । त्यसैले वैदेशिक लगानी आउने एकमात्र क्षेत्र भनेको ऊर्जा नै हो । लगानीकर्ताले होटल खोल्छ भने किन नेपालमा खोल्ने अन्य सम्भावित मुलुकमा गएर खोल्छ जहाँ अधिक पर्यटक आउँछन् र लगानीको प्रतिफल पनि पाउँछ । तर हाम्रोजस्तो अन्य देशमा जलस्रोत क्षेत्रमा सुविधा र खुला बजार छैन् । जलस्रोतमा बजार भएको र पीटीए भएको अनि सुविधा भएको विश्वमा एकमात्र देश नेपाल हो । अरू कुनै क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउँछौं भनेर पूmर्ति गर्नु बेकार हो । त्यसको लागि पहिलो प्राथमिकता भारत वा चीन हो । अन्य मुलुकका लगानी दोस्रो प्राथमिकता हुन् । दुवै देशले ऊर्जाको आवश्यकता बुझेका छन् र जलस्रोतमा अनुभव भएका मुलुक हुन् ।

Source : Chanakya Magazine