निर्माण सम्पन्न आयोजनाका विद्युत् खरिद दर बढाउन अस्वीकार

    699

    काठमाडौं, ४ वैशाख
    NEA_Buldingद्वन्द्वकालमा निर्माण सम्पन्न जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद दर बढाउन सरकारले अस्वीकार गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गतको आर्थिक पृूर्वाधार समितिको मंगलबारको बैठकले विद्युत् खरिद बढाउने प्रस्ताव ऊर्जा मन्त्रालयमै फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको हो ।
    डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले द्वन्द्वकालमा निजी क्षेत्रबाट निर्माण भएका आयोजनालाई राहत दिन बैंकको ऋण तिर्ने अवधि -पे ब्याक) सम्मका लागि विद्युत् खरिद सम्झौता -पिपिए)को अहिलेको दर दिने प्रस्ताव गरेको थियो ।
    आयोजनाबाट व्यापारिक विद्युत् उत्पादन हुने मिति -सिओडी)बाट पे-ब्याक पिरियड सात वर्ष कायम गरी निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनालाई पिपिएको अहिलेको दर -पोस्टेड रेट) हिउँदमा ८ रुपैयाँ ४० पैसा र वषर्ात्मा ४ रुपैयाँ ८० पैसा दिने प्रस्ताव ऊर्जाको थियो । सबै आयोजनाको पिपिए दर वषर्ात्को ३ रुपैयाँ ९० पैसा र हिउँदको ५ रुपैयाँ ५२ पैसा छ ।
    अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्ले ऊर्जाको प्रस्तावमाथि थप छलफल गरी निर्णय गर्न आर्थिक पूर्वाधार समितिमा पठाएको थियो । ऊर्जामन्त्री उमाकान्त झाले अघिल्लो सरकारबाट समितिमा आएका सबै प्रस्ताव सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
    ‘निर्माण सम्पन्न भएका जलविद्युत् आयोजनालाई सुविधा दिनेलगायत अघिल्लो सरकारका सबै प्रस्ताव फिर्ता पठाउने निर्णय भएको छ । सुविधा दिने/नदिने निर्णय ऊर्जा मन्त्रालयले गर्छ,’ झाले भने । उनले सुविधा दिने निर्णय पुनः गरे मन्त्रालयले त्यसलाई स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने बताए ।
    पिपिए बढाउने निकाय विद्युत् प्राधिकरण हो । पिपिए बढाउने निर्णय गरिए ठूलो आर्थिक भार पर्ने भन्दै प्राधिकरणले त्यसको विरोध गर्दै आएको थियो । ०७१ भित्र निर्माण सम्पन्न हुने निजी क्षेत्रका जलविद्युत् १४ आयोजनालाई पिपिएको पोस्टेड रेट दिने निर्णय सरकारले गरे पनि प्राधिकरणले ठूलो आर्थिक भार पर्ने भन्दै अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
    ऊर्जा मन्त्रालयले सुविधा पाउन प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा रहेका १२ आयोजनाले सुविधाका लागि ऊर्जा मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए ।
    ‘कतिपय आयोजनाका प्रवर्द्धकले ऋण तिरिसकेको, कतिपयले सुविधा पाउने आशमा झुटो विवरण पेस गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले सुविधा बढाउने निर्णय गरिहाले कार्यान्वयन गर्न समस्या छ,’ ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । द्वन्द्वकालमा निर्माण सुरु भएका आयोजनाको बन्द, हडताललगायत कारणले काम अवरुद्ध हुँदा लागत र समयावधि बढेको थियो ।
    द्वन्द्वकालमा निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाका लगानीकर्ताले पिपिए दर बढाउन सरकारसँग माग गर्दै आएका छन् । सुविधाका लागि ऊर्जा मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गर्नेमा २.६ मेगावाटको सुनकोसी खोला, ४.२ मेगावाटको बरम्ची खोला, १.६ मेगावाटको थोप्पल खोला, २.४ मेगावाटको रिडी खोला, ४.५ मेगावाटको माई खोला, ४.५ मेगावाटको हेवा खोलालगायत जलविद्युत्ले सुविधा पाउन ऊर्जा मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए ।

    @सचेन गौतम/नयाँ पत्रिका