नलसिंहगाडको डीपीआर निर्माणमा अस्ट्रेलियाली कम्पनीको ढिलासुस्ती

    82

    बिजुली उत्पादनको लक्षित तिथि झन्–झन् टाढा

    अस्ट्रेलियाली कम्पनी स्मेकको ढिलासुस्तीका कारण चार सय १० मेगावाटको नलसिंहगाड जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अन्योलमा परेको छ ।

    यो त्यही कम्पनी हो, जसले पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना डिसेम्बर १९९८ देखि जुन २०११ सम्मका १३ वर्षसम्म ‘होल्ड’ गरेर निर्माण अगाडि नबढाएपछि सरकारले लाइसेन्स नै रद्द गर्नुपरेको थियो ।

    सरकारले मे २०१६ मा सोही कम्पनीलाई नलसिंहगाडको डीपीआर निर्माणको जिम्मा दिएको थियो । त्यसयताका २० महिनासम्म ‘अडिट टनेल’ निर्माणका लागि आवश्यक उपकरणसमेत आयोजना स्थलमा पु¥याउन सकेको छैन । डीपीआर निर्माणको म्याद १० महिना मात्र बाँकी छ ।

    डीपीआरका लागि स्मेकलाई एक अर्ब १९ करोड रुपैयाँमा जिम्मा दिइएको हो । हालसम्म करिब २५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिइसकिएको छ । उक्त आयोजनाको लागत करिब एक खर्ब रुपैयाँ अनुमानित छ ।

    निर्माण स्थलको भौगर्भिक अध्ययनका लागि ‘अडिट टनेल’को निर्माण आवश्यक हुन्छ । डीपीआरका लागि बाँधस्थल सेफु खोला र विद्युतगृह निर्माणस्थल जाजरकोटको दल्लीमा ‘अडिट टनेल’ खन्नुपर्छ ।

    त्यसमध्ये दल्लीमा तीन सय ५० मिटर ‘अडिट टनेल’ खन्नुपर्छ । हालसम्म काम शुरु हुन नसकेको नलसिंहगाड हाइड्रोपावर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नरेन्द्रसिंह भण्डारी बताउँछन् ।

    उनका अनुसार स्मेकले बल्ल आयोजना स्थलमा जेनेरेटर र ड्रिलिङ मेसिन पु¥याउने प्रयास थालेको छ । तर, दल्लीसम्म सडकको राम्रो पहुँच नभएकाले स्थलमार्गबाट ती सामग्री पु¥याउन सम्भव छैन ।

    स्मेकले हालै २७ सय किलोको जेनेरेटर हेलिकोप्टरमार्फत् आयोजना स्थलमा पु¥याउने निर्णय गरेको छ । हेलिकोप्टरका लागि नेपाली सेनालाई स्मेकले एक महिनाअघि रकम पनि बुझाइसकेको छ । सुरुङ निर्माणमा आवश्यक विष्फोटक पदार्थ पनि उक्त कम्पनीले सेनासँगै मागेको छ । सेनाले दुवै उपलब्ध गराइदिएको छैन ।

    विष्फोटक पदार्थ पुग्नुअघि नै आयोजना स्थलमा जेनेरेटर र ड्रिलिङ मेसिन पु¥याइसक्नु पर्छ । स्मेकले अहिलेसम्म गरेको काम भनेको टोपोग्राफी र हाइड्रोलोजिकल सर्वे मात्र हो । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) पनि अधुरै छ ।

    ईआईए, प्रसारण लाइन सर्वे र डिजाइन डीपीआरकै हिस्सा हुन् । अडिट टनेल खनेर अध्ययन सकिएपछि मात्रै डिजाइन तयार गर्न सकिन्छ ।

    निर्धारित तिथिमा डीपीआर निर्माण सक्न ०७५ सालको वर्षात् शुरु नहुँदै सुरुङको ८० प्रतिशत काम सक्नुपर्छ । वर्षायाममा भेरी नदीमा पानीको बहाल बढ्छ । निर्माण स्थलमा पक्की पुल नभएका कारण वर्षायाममा काम गर्न सकिँदैन ।

    सुरुङको ८० प्रतिशत काम नसकी डिजाइनको प्रक्रिया शुरु हुन सक्दैन ।

    नलसिंहगाड आयोजना सन् २०२३ सम्म सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । निर्माण शुरु भएर विद्युत उत्पादन शुरु हुन करिब आठ वर्ष लाग्ने अनुमान छ ।

    डीपीआर तयार नभई निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया शुरु हुँदैन । डीपीआर निर्माणकै सुस्त गति हेर्दा उक्त आयोजनाबाट बिजुली उत्पादनको सरकारी लक्ष्य पूरा हुनेमा शंका छ ।

     

    अनलाइनखबर