ऊर्जा क्षेत्रको पुनर्संरचना सुस्त

    554

    १७ वर्ष बित्यो, अझै बनेन विद्युत् नियमन आयोग

    सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको पुनर्संरचना गर्ने अवधारणा अघि सारेको झन्डै १७ वर्ष बिते पनि अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । सरकारले २९ असोज ०५८ मा जारी गरेको विद्युत् विकास नीतिले नेपालको समग्र विद्युत् क्षेत्रको नियमन गर्न छुट्टै निकायको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ । यसले विद्युत् क्षेत्रको नियमन, उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा इन्जिनियरिङ सेवा प्रदान गर्न छुट्टाछुट्टै निकाय बनाउने अवधारणा रहे पनि यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

    विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगलाई नै नियामक निकायको रूपमा विकास गर्ने परिकल्पना त्यतिवेलै गरेको थियो । त्यस्तै, उत्पादन प्रवद्र्धन, आयोजनाहरू अध्ययनलगायत कामका लागि फरक निकायको परिकल्पना थियो । ‘राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणा एवं कार्ययोजना २०७२’ले उत्पादन, प्रसारण, व्यापार, वितरण, नियमन र परामर्शका लागि छुट्टाछुट्टै निकायको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको थियो ।

    हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरण एक्लैले सरकारको तर्फबाट उत्पादन, प्रसारण, वितरण, इन्जिनियरिङ परामर्श सेवा प्रवाह तथा केही हदसम्म नियमनकारी भूमिकासमेत निर्वाह गरिरहेको छ । तर, प्राधिकरणका यी विविध भूमिकालाई विशिष्टीकृत(अनबन्डलिङ) गर्दै एउटा नियमनकारी निकाय बनाउने र फरक–फरक काम छुट्टाछुट्टै निकायमार्फत अघि बढाउने सरकारको नीति अपूरै रहेको छ ।

    विद्युत् नियमन आयोग गठनका लागि १९ भदौ, ०७४ मा ऐन बनिसकेको छ । विद्युत् नियमन आयोग ऐन झन्डै ९ महिनाअघि कार्यान्वयनमा आएको छ । आयोग गठनका लागि नियमावलीसमेत बनिसकेको छ । तर, आयोग गठन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन ढिलो हुँदा विद्युत् क्षेत्रको पुनर्संरचना प्रभावकारी भएको छैन । ‘आयोगको ऐन पास भइसक्यो, नियमावली पनि बनिसक्यो,’ ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरेले भने, ‘आयोग गठन भएर कार्यान्वयमा आएपछि ऊर्जा क्षेत्रको पुनर्संरचना केही सहज हुन्छ । आयोगले अन्य निकायलाई पनि एउटा बाटो देखाउनेछ ।’
    गठन भए कम्पनी, प्रभावकारी बन्न सकेनन्

    सोही नीतिअनुसार २७ असार ०७२ मा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडको स्थापना भयो । प्रसारण लाइन निर्माण, विकास तथा विस्तारमा देशकै अग्रणी सरकारी स्वामित्वको कम्पनी बनाउन प्रसारण ग्रिड कम्पनीको स्थापना गरिएको थियो । कम्पनीमा अर्थ, ऊर्जा, रक्षा, गृह, वन, विज्ञान, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी, सूचनाजस्ता मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणको सेयर स्वामित्व छ ।

    त्यस्तै, ५ मंसिर ०७३ मा विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड स्थापना गरिएको छ । यसमा प्राधिकरणसमेत संलग्न रहने गरी ऊर्जा, अर्थ, कानुन मन्त्रालय, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड, नेपाल टेलिकम, बिमा संस्थान, सर्वसाधारण जनता, आयोजना प्रभावित जनता तथा विपन्न जनतासमेतको सेयर लगानी रहने गरी विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड स्थापना गरेको छ । यो कम्पनीलाई निजी क्षेत्रसँगको प्रतिस्पर्धी कम्पनीका रूपमा अघि बढाउने सरकारको अवधारणा छ ।

    प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने गरी सहायक कम्पनीका रूपमा एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडको स्थापना भएको छ । यस कम्पनीमा विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड, जलविद्युत् लगानी तथा उत्पादन कम्पनी लिमिटेडलगायतको सेयर स्वामित्व छ । यो कम्पनीले जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य पूर्वाधार योजनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययनदेखिकै पूर्ण इन्जिनियरिङ सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्य राखेको छ । यस कम्पनीलाई पनि भविष्यमा राष्ट्रिय इन्जिनियरिङ कम्पनीका रूपमा अघि बढाउने सरकारको अवधारणा छ ।

    यसबाहेक विद्युत् वितरण कम्पनीसमेत स्थापना हुनेछ । विद्युत् वितरणको काम गर्ने यो कम्पनी पनि निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धी सरकारी स्वामित्वको कम्पनीका रूपमा अघि बढाइने अवधारणा छ । यी कम्पनीहरूलाई नै सक्षम बनाएर विद्युत् प्राधिकरणको फरक भूमिकालाई विषयअनुसार यिनै कम्पनीहरूसँग मिलान गर्ने तयारी सरकारको छ । तर, नियमन आयोग नै गठन नहुँदा त्यो अवधारणाअनुसार ऊर्जा क्षेत्रको पुनर्संरचना हुन सकिरहेको छैन ।

    ‘अन बन्डलिङ’मा अवरोध
    उत्पादन र प्रसारणका लागि छुट्टाछुट्टै कम्पनी प्राधिकरणकै संलग्नतामा स्थापनाको भएको छ । तर, प्राधिकरणले पनि समानान्तर रूपमा उत्पादन र प्रसारणको काम गरिरहनेछ । ‘उत्पादन र प्रसारण कम्पनीहरू सफल र सक्षम हुँदै गएपछि भविष्यमा प्राधिकरणको बहुआयामिक भूमिकालाई कम गर्ने ठाउँमा पुगिनेछ,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ भन्छन्, ‘अहिले नै प्राधिकरण अनबन्डलिङ हुन सक्दैन । यसमा समय लाग्छ ।’

     

    पुस्प कोईराला

    स्रोत:नयाँपत्रीका