सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेका तीनवटा प्रसारण लाइन निर्माण गर्न बर्खाको समयमा पनि वन क्षेत्रमा प्रवेश गर्न स्वीकृति दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले हेटौाडा–ढल्केबर–दुहबी ४०० केभी, हेटाौडा– बर्दघाट २२० केभी र भुलभुले–मध्यमस्र्याङ्दी १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा साउन, भदौ, असोजमा वन क्षेत्रमा प्रवेश गर्न दिने निर्णय गरेको हो । तीनवटा प्रसारण लाइन आयोजनाले वर्षैभरि रूखबिरुवा काट्न र वन क्षेत्रमा प्रवेश गर्न पाउने भएका छन् । सम्बन्धित जिल्लाका वन अधिकृतले आयोजनालाई वन क्षेत्रमा प्रवेश गर्न स्वीकृति (वन पेसी) दिनेछन् ।
यस्तो छ निर्णय ‘तीनवटा प्रसारण लाइनको राइट अफ वेमा राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र परेका रूखबिरुवा हटाउन र संकलन गर्न ०७३ साउन, भदौ र असोज महिनामा पनि वन पेसी (पुर्जी) इजाजतपत्र दिने व्यवस्था गर्ने र सो वन पेसी इजाजतपत्र दिने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला वन अधिकृतलाई प्रदान गर्न स्वीकृति दिने’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख छ ।
असारदेखि असोजसम्म वन क्षेत्रमा प्रवेश गर्न नपाउने व्यवस्थाले गर्दा राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त तीनवटै आयोजना प्रभावित भएपछि यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । बर्खा लागेको भन्दै प्रसारण लाइनको दायाँ–बायाँ बाटो (राइट अफ वे)मा पर्ने रूख काट्न जिल्ला वन कार्यालयले नदिएपछि तीनवटै प्रसारण लाइनको निर्माण रोकिएको थियो ।
तीनवटै आयोजनाले वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न र रूखबिरुवा हटाउन वन विभागसँग सम्झौता गरिसकेका थिए । बर्खामा वन क्षेत्रमा प्रवेश गर्न नपाउने व्यवस्थाले ती आयोजना तोकिएको समयभित्रै सम्पन्न गर्न नसकिने र आयोजना ढिला हुँदा लागत पनि बढ्ने अवस्था छ । तीनवटै प्रसारण लाइन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको छ ।
ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले प्राधिकरणको ३१औा वार्षिकोत्सव समारोहमा बुधबार तीनवटा प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा बर्खामा पनि वन क्षेत्रमा प्रवेश गर्न पाउने प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि शुक्रबारै मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । प्रतिबद्धताअनुसार शुक्रबारै मन्त्रिपरिषद्मा लगेर उनले प्रस्ताव स्वीकृत गराएका हुन् ।
वन मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान सहमति दिएका थिए ।
यस्ता छन् सर्त
प्रसारण लाइनको राइट अफ वेमा परेका रूखबिरुवा हटाउँदा वन क्षेत्रको पुनरुत्पादनलाई प्रतिकूल असर नपर्ने गरी काम गर्नुपर्नेछ । लगातार पानी परेको समयमा वन क्षेत्रमा प्रवेश गर्न पाइनेछैन । वन क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा जिल्ला वन अधिकृतले तोकिदिएको एउटा मात्र बाटो प्रयोग गर्ने र रूखबिरुवा हटाउँदा भूक्षय हुन नदिने र माटो खाादिने क्रियाकलाप न्यूनीकरण हुने गरी व्यवस्था मिलाउने सर्त तोकिएको वन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कहाँका रूख काटिन्छन् ?
हेटौाडा–ढल्केबर–दुहवी ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजना (पहिलो खण्ड)को राइट अफ वेसहित टावर निर्माणका लागि उदयपुर, सुनसरी, रौतहट र बारामा पर्ने राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुपर्छ । वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न र ४८ हजारवटा रूखबिरुवा हटाउन मन्त्रिपरिषद्को ७ वैशाखको बैठकले स्वीकृति दिइसकेको छ । तर, बर्खा लागेको भन्दै सम्बन्धित जिल्ला वन कार्यालयले वन क्षेत्रमा प्रवेश गर्न रोक लगाएका थिए । ४ सय केभी प्रसारण लाइनका २३–२३ मिटर दायाँ–बायाँ गरी ४६ मिटर राइट अफ वे चाहिन्छ । यसैगरी, हटौाडा–बर्दघाट २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजना (दोस्रो खण्ड)का राइट अफ वेसहित टावर संरचना निर्माणका लागि चितवन र नवलपरासीमा पर्ने वन क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुपर्छ । आयोजनाले १५–१५ मिटर दायाँ–बायाँ गरी ३० मिटर राइट अफ वे प्रयोग गर्छ । भुलभुले–मध्यमस्र्याङ्दी १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि लमजुङमा २ सय ९३ ओटा रूखबिरुवा हटाउनुपर्छ । १३२ केभीका लागि ९–९ मिटर दायाँ–बायाँ गरी १८ मिटर राइट अफ वे चाहिन्छ । यो प्रसारण लाइन तोकिएको समयमा बनाउन नसकेमा प्राधिकरणले चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रो निर्माण गरिरहेको ५० मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी ए आयोजनालाई ८० प्रतिशतभन्दा बढी जरिवाना तिर्नुपर्छ ।
@ सचेन गौतम/नयाँ पत्रिका