राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी दर्ता भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । कम्पनी भने अहिलेसम्म सञ्चालनमा आएको छैन । सञ्चालनमा नआउँदै ऊर्जा मन्त्रालयले कम्पनीका व्यवस्थापन समूहका संयोजक फेरिएका छन् ।
मन्त्रालयले यसअघि प्रशासनका सहसचिव माधव गड्तौलालाई संयोजक तोकेको थियो । गड्तौलालाई हटाएर प्राविधिकतर्फका सुपरिटेन्डेन्ट इन्जिनियर (सहसचिव) सन्दीप देवलाई संयोजक तोकिएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । कम्पनीमा प्राविधिक व्यक्तिले नेतृत्व गर्नुपर्ने हो ।
कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति नभएसम्म तीनजनाको व्यवस्थापन समूह रहने प्रावधान छ । समूहमा अर्थ तथा ऊर्जा मन्त्रालयबाट सहसचिव वा उपसचिव एक/एक जना र प्राधिकरणबाट विद्युत् प्रणालीसम्बन्धी काम सम्बद्ध कम्तीमा एघारौँ तहको अधिकृत रहने व्यवस्था छ । समूहले सञ्चालक समितिप्रति उत्तरदायी रहेर ६ महिना काम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अर्थले प्रतिनिधि पठाइसकेको ऊर्जाका सहायक प्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले जानकारी दिए । ‘प्राधिकरणले प्रतिनिधि नपठाएकाले व्यवस्थापन समूहले पूर्णता पाउन सकेको छैन,’ पन्थले भने । साधारणसभा नभएसम्म ऊर्जा सचिवको अध्यक्षतामा ८ सदस्यीय सञ्चालक समिति रहने व्यवस्था छ । कम्पनीमा सेयर लगानी गर्ने मन्त्रालयका सहसचिव पनि सञ्चालक रहने व्यवस्था छ ।
किन पठाएन प्राधिकरणले प्रतिनिधि ?
ट्ेरेड युनियनको विरोधका कारण प्राधिकरणले कम्पनीमा प्रतिनिधि पठाउन सकेको छैन । कम्पनी व्यवस्थापन समूहलाई पूर्णता दिनेमा ऊर्जा मन्त्रालयले पटक–पटक प्राधिकरणका अधिकारीसँग छलफल गरिसकेको छ । तर, ट्ेरेड युनियनका डरले प्राधिकरण व्यवस्थापनले प्रतिनिधि पठाउन नसकेको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।
प्राधिकरणमा क्रियाशील ट्रेड युनियनले सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नै नगरी कम्पनी स्थापना गर्न लागिएको भन्दै विरोध गरेपछि ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणको सहभागिताविनै कम्पनी दर्ता गराएको थियो । कम्पनीमा ट्रेड युनियन खोल्न रोक लगाइएको छ ।
पुनर्संरचना पनि अलपत्र
कम्पनीको पुनर्संरचना पनि अलपत्र परेको छ । गत फागुनमा राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवरण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्र र कार्ययोजनामार्फत सरकारले कम्पनीको वित्तीय र संस्थागत पुनर्संरचना गरी सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेको थियो । कम्पनीमा प्राधिकरणका सम्बन्धित जनशक्ति, संरचना र सम्पत्तिलाई समायोजन गरिने कार्ययोजनामा व्यवस्था छ । तर, कार्ययोजना ल्याएको ६ महिना पुग्दासमेत कम्पनीको पुर्नसंरचना अगाडि बढाउने मुख्य जिम्मेवार निकाय ऊर्जा मन्त्रालयले केही गरेको छैन ।
के गर्छ कम्पनीले ?
विद्युत् प्रसारण, भार सम्प्रेषण गर्न आवश्यक क्षमता, स्तर तथा किसिमका प्रसारण लाइन, सबस्टेसन तथा अन्य आवश्यक संरचनाको निर्माण, विस्तार, विविधीकरण, मर्मतसम्भार र त्यसको सुरक्षायुक्त सञ्चालनबाट प्रसारण ग्रिड प्रणालीको समयोचित व्यवस्थापनलगायतका काम कम्पनीले गर्छ ।
यस्तो छ पुजी संरचना
कम्पनीको अधिकृत पँुजी २५ अर्ब रुपैयाँ छ । कम्पनीको तत्काल जारी पँुजी १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छ । यसलाई प्रतिसेयर १ हजार रुपैयाँका दरका १५ लाख थान साधारण सेयरमा विभाजन गरिएको छ । कम्पनीका संस्थापकले १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता गर्ने कबोल गरेका छन् । कम्पनीमा अर्थ मन्त्रालयको ३२ करोड, ऊर्जाको ७० करोड र रक्षा, गृह, वन, विज्ञान तथा प्रविधि, भूमिसुधार तथा सञ्चार मन्त्रालयको ८/८ करोड रुपैयाँ लगानी छ । प्रसारण लाइनमा हाल रहेको प्राधिकरणको सम्पत्तिको आँकलन गरी भविष्यमा समेत हुन सक्ने लगानीका आधारमा प्राधिकरणको सेयर कम्पनीमा स्थापित गरिने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रााधिकरणको अहिले रहेको विद्युत् प्रसारण प्रणालीसँग सम्बन्धित संरचनाहरू क्रमिक रूपमा कम्पनीमा गाभिँदै जानेछन् ।
नयाँ पत्रिका
