काठमाडौं, १० साउन
ऊर्जा मन्त्रालयले ५ सय ३० मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत्् आयोजनाको क्षमता घटाएर २ सय मेगावाट मात्रै कायम गर्ने भएको छ ।
५ सय ३० मेगावाटमा निर्माण गर्दा त्यस क्षेत्रमा निर्माण हुन लागेका अन्य जलविद्युत्् आयोजना डुबानमा पर्ने भएकाले ऊर्जा मन्त्रालयले तमोर जलाशययुक्त आयोजनाको क्षमता २ सय मेगावाट मात्रै कायम गर्न लागेको हो ।
विद्युत्् प्राधिकरणले आयोजना ५ सय ३० मेगावाटमा निर्माण गर्न सर्वे लाइसेन्सका लागि विद्युत्् विकास विभागमा दरखास्त दिएको छ । विद्युत् विकास विभागले ठूलो क्षमतामा निर्माण गर्दा त्यस क्षेत्रका अन्य आयोजना प्रभावित हुने उल्लेख गर्दै तमोरको २ सय मेगावाटको मात्रै लाइसेन्स दिन ऊर्जा मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव अनुपकुमार उपाध्यायले त्यस क्षेत्रमा निर्माण हुने अन्य आयोजनालाई प्रभावित हुन नदिन तमोरको क्षमता घटाएर सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लागिएको बताए । ‘कोसी बेसिन मास्टर प्लानमा आयोजनाको क्षमता २ सय मेगावाट नै छ, मास्टर प्लानलाई प्रभावित हुन नदिन आयोजनाको क्षमता घटाउन लागिएको हो,’ उपाध्यायले भने । उनले २ सय मेगावाटमा आयोजना निर्माण गर्दा त्यस क्षेत्रका अन्य आयोजनालाई कुनै असर नपुग्ने बताए ।
तमोर ५ सय ३० मेगावाटमा निर्माण गरिए बुटवल पावरको अगुवाइमा निर्माण हुन लागेको ३७.६ मेगावाटको ‘कावेली ए’लगायतका जलविद्युत् आयोजना प्रभावित हुनेछन् ।
तमोर ५ सय ३० मेगावाटमा निर्माण गरिँदा जलाशयले ‘कावेली ए’को विद्युत्गृह डुबानमा पर्ने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । विद्युत् प्राधिकरणले कावेली आयोजनाले हालसम्म गरेको खर्च रकम तमोर जलविद्युत्मा सेयर पुँजीको रूपमा हालेर संयुक्त रूपमा आयोजना निर्माणको प्रस्ताव अगाडि सारेको थियो । तर, प्राधिकरणको प्रस्तावमाथि कुनै छलफल
भएको छैन ।
पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनले तमोर जलाशययुक्त आयोजना भए पनि कम वातावरणीय प्रभाव पर्ने देखाएको छ । आयोजना निर्माण भएमा पूर्वको विद्युत् आपूर्तिको लोड धान्ने हुँदा तमोरलाई आकर्षक मानिएको छ ।
प्राधिकरणले तमोर आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ । सरकारले चालू आवमा तमोर आयोजनाको विस्तृत डिजाइन र वातावरणीय अध्ययनका लागि रकम छुटयाएको छ ।
आयोजनाको क्षमता ५ सय ३० मेगावाट रहँदा लगानी बोर्डको कार्यक्षेत्रमा पर्ने उल्लेख गर्दै बोर्डमार्फत कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले प्रस्ताव पठाएको थियो । तर, जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स दिने निकाय ऊर्जा मन्त्रालय नै भएको बताउँदै बोर्डले प्रस्ताव फिर्ता पठाइदिएको थियो ।
तेह्रथुम र पाँचथरको सीमामा पर्ने आयोजनाको कोसी बेसिनको अध्ययनका क्रममा २७ वर्षअघि पहिचान गरिएको थियो । आयोजनाको कुल अनुमानित लागत १ अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलर रहेको बताइएको छ ।
प्रस्तुति: सचेन गौतम/नयाँ पत्रिका