तनहुँ जलविद्युतबाट प्रभावितलाई निशुल्क सीपमूलक तालिम दिन सुरु

    128
    दमौली÷१४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत आयोजनाले आयोजना प्रभावितलाई निशुल्क सीपमूलक तालिम दिन सुरु गरेको छ ।
    तनहुँ प्राविधिक शिक्षालय भिमादमा सञ्चालन हुन तालिमको विहीबार आयोजनाका प्रवन्धक चन्दनानन्दराज वैद्यले उद्घाटन गर्नु भयो ।
    पहिलो चरणमा ६० जना आयोजना प्रभावितलाई इलेक्टे«सियन (हाउस वायरिङ) र प्लम्बिङको  तालिम दिन सुरु गरिएको आयोजनाले जनाएको छ । तालिममा इलेक्टे«सियनमा दुई समूह र प्लम्बिङमा एक समूह छन् । तालिमको अवधि ९० दिन अर्थात ३९० घण्टाको हुने छ ।
    आयोजनाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित व्यक्तिको उद्यमशीलता विकास गर्न पुनस्र्थापना तथा आदिवासी जनता योजनाका भएको व्यवस्था अनुसार निशुल्क तालिम दिन सुरु गरिएको हो ।
    तालिमपछि विभिन्न निकायमा रोजगारी प्राप्त गर्न र आफैले समेत व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहज हुने भएकाले बिचैमा नछाड्न सहभागीलाई प्रवन्धक वैद्यले आग्रह गर्नु भयो ।
    शिक्षालयका प्रमुख दामोदर कंडेलले तालिमपछि आफैंले व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले यसबाट फाइदा लिनु पर्ने बताउनु भयो ।
    १८ वर्ष उमेर पूरा भएका, साधारण लेखपढ गर्न सक्ने  र आयोजनाबाट प्रत्यक्ष प्रभावितले तालिमका लागि योग्यता तोकिएको थियो ।
    ब्यास नगरपालिका वडा नम्बर ५का, , भिमाद नगरपालिका वडा नम्बर ५ तथा ६, म्याग्दे गाउँपालिका १ देखि ५ वडाका, र रिसिङ गाउँपालिका बडा नम्बर १, ६, ७ र ८ वडाका  प्रभावितहरु तालिममा सहभागी छन् ।
    तालिममा सहभागीलाई निशुल्क खाने र बस्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरि, घरैबाट आवत जावत गर्नेलाई बाटो खर्चको व्यवस्था समेत गरिएको आयोजनाका उप निर्देशक तुलसी प्रसाद सापकोटाले बताउनु भयो ।
    आयोजना निर्माणका लागि ठेकेदार कम्पनी छनोट प्रक्रियामा छ । आयोजनाको निर्माण सन् २०२२ भित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
    आयोजना निर्माणका लागि स्थानीय तहमा सहजीकरण गर्न आयोजना प्रभावित तनहुँका चारै तहमा स्थानीय परामर्श मञ्च (एलसिएफ) गठन भइसकेको छ । डुवान क्षेत्रमा पर्ने जग्गा अधिग्रहणका लागि करिव ७० प्रतिशत मूआव्जा तथा  क्षतिपूर्ति बितरण भइसकेको छ । आयोजनाको अहिले निर्माण पूर्वका कामहरु भइरहेका छन् ।
    आयोजनाको कूल अनुमानित लागत ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलर रहेको छ । यो लागत निर्माण अवधिको ब्याज र प्रसारण लाइन तथा ग्रामीण विद्युतीकरणको खर्च सहितको हो ।
    आयोजनामा नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अतिरिक्त एसियाली विकास बैक ९ब्म्द्य०, जापान अन्तराष्ट्रिय सहयोग नियोग ९व्क्ष्ऋब्० र  युरोपेली लगानी बैक ९भ्क्ष्द्य०को संयुक्त लगानी रहने छ ।
    आयोजनामा एडीबीले १५ करोड, जाइकाले १८  करोड ४०, इआइबीले ८ करोड ५० लाख र नेपाल सरकार तथा विद्युत प्राधिकरणले ८ करोड ६० लाख डलर लगानी गर्ने छन् । सन् २०२२भित्र निर्माण सक्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन सुरु भएको पहिलो १० वर्षसम्म वार्षिक औसत विद्युत उत्पादन ५८ करोड ७७ लाख र त्यसपछि ४८ करोड ९९ लाख युनिट उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ ।