डेडिकेटेड फिडरमा भएको नीतिगत व्यवस्था

152

प्राधिकरणको विद्युत प्रणालीमा निरन्तर विद्युत आपूर्ति ९ग्लष्लतभचचगउतभम क्गउउथि० हुने डेडिकेटेड फिडर ९म्भमष्अबतभम ँभभमभच० र ट्रंक लाईन ९त्चगलप ीष्लभ० एक सवस्टेशनबाट अर्को सवस्टेशन जोड्ने लाइन) बाट विद्युत आपूर्ति लिने औद्योगिक, व्यापारिक र गैह्र व्यापारिक वर्गका ग्राहकहरु रहेका छन् । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट सप्लाई लिईरहेका ग्राहकहरुको २०७५ असार मसान्तसम्मको संख्या क्रमश ः २३१ र ६७ गरी जम्मा २९८ रहेको छ ।

डेडिकेटेड फिडरमा भएको नीतिगत व्यवस्थाः

  • संचालक समितिको २०७२ असार १२ गतेको ७१० औं बैठकबाट डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत आपूर्ति लिने ग्राहकहरुबाट लिनुपर्ने प्रिमियम शुल्कसहितको नयाँ महशुल दर स्वीकृत भएको । प्राधिकरणबाट २०७२ श्रावणको विद्युत खपत (२०७२ भाद्रको मिटर रिडिङ्ग) देखि लागू गर्ने गरी आन्तरिक पत्राचार भएको । उक्त महशुल दर विद्युत महशुल निर्धारण आयोगको २०७२ पुस २९ गतेको १०३ औं र २०७२ माघ १० गतेको १०४ औं बैठकबाट प्राधिकरणबाट निर्णय भएकै मिति देखि लागू गर्ने गरी स्वीकृत भएको ।
  • आयोगको निर्णय बमोजिम प्राधिकरण संचालक समितिले विद्युत महशुल संकलन विनियमावली २०७३ स्वीकृत गरी लागू गरेको । विनियमावलीमा डेडिकेटेड फिडर तथा टं«क लाईनबाट विद्युत आपूर्ति लिने औद्योगिक, ब्यापारिक र गैर व्यापारिक वर्गका ग्राहकहरुका लागि २०७३ भाद्र महिनाको रिडिङ्ग देखि लागू हुने गरी प्रिमियम शुल्कसहितको विशेष महशुल दरको व्यवस्था गरिएको ।
  •  विनियमावलीको विनियम (५) को उप विनियम (२) मा ‘प्राधिकरणका डेडिकेटेड लाईन र टं«क लाईनबाट विद्युत सेवा लिने औद्योगिक, व्यापारीक, गैर व्यापारीक वर्गका ग्राहकहरुले विद्युत शक्ति खपत गरे वापत अनुसूची १ क मा उल्लेख भए बमोजिमको मासिक सेवा शुल्क, डिमाण्ड शुल्क र ईनर्जी शुल्क बुझाउनु पर्ने’ व्यवस्था गरिएको । प्राधिकरणबाट यही व्यवस्थाअनुसार, टं«क लाईनबाट आपूर्ति लिई रहेका ग्राहकलाई महसुल तिर्न पत्राचार गरिएको ।
  •  विनियमावलीको विनियम (५) को उप विनियम (५) मा ‘३३ के.भि. ट्रंक लाईन तथा ११ के.भि. रिंग मेन फिडरबाट नयाँ ग्राहकलाई विद्युत आपूर्ति गरिने छैन । अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि हाल टं«क लाईनबाट आपूर्ति लिई रहेका कुनै ग्राहकले उक्त लाईनबाट २० घण्टा वा सो भन्दा बढी समय डेडिकेटेड फिडर सरह विद्युत आपूर्ति लिन चाहेमा डेडिकेटेड फिडर सरहको महशुल तिरी लिन सक्नेछन् । यस्तो सेवा लिन स्वीकृतिको लागि निवेदन पर्न आएमा डेडिकेटेड लाइन सरह प्राधिकरण संचालक समितिबाट स्वीकृति लिनु पर्ने छ’ भन्ने व्यवस्था रहेको ।
  •  साथै, सोही विनियममा ‘यदि कुनै ग्राहकले स्वीकृति नलिई नेविप्राले निर्धारण गरेको लोडसेडिङ समय कट्टा गरी विद्युत प्रवाह हुने समयभन्दा बढी अवधि विद्युत सुविधा आपूर्ति लिएमा विद्युतको अनाधिकृत उपयोग भएको मानी विद्युत चोरी नियन्त्रण ऐन, २०५८ को दफा ९ अनुसार लाइन कट्टा गरी दफा ११ बमोजिम बिल रकम र सो बरारबको क्षतिपूर्ति रकम समेत तिर्नु पर्ने छ । यस्तो अवस्थामा विद्युतको विल रकम र क्षतिपूर्ति रकम गणना गर्दा डेडिकेटेड फिडर लाइनको सरह विद्युत महसुल लगाइने छ । यसरी कायम भएको विद्युत महसुल तथा क्षतिपूर्ति रकम नतिरेसम्म विद्युत लाइन जोडिने छैन’ भन्ने प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था रहेको । तर औद्योगिक ग्राहकले लोडसेडिङको तालिकभित्र बसेको,स्विकृति पनि नलिएको लगायतका कारण देखाउँदै यस्तो व्यवस्था लागू नगर्ने अनुरोध गरिरहेको ।

डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाईनबाट विद्युत् आपूर्तिको अवस्था ः
डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाईनबाट क्रमश ः २३१ र ६७ गरी जम्मा २९८ ग्राहकले विद्युत आपूर्ति लिइरहेका छन् । त्यसमध्ये १८४ ग्राहकलाई प्रिमियमसहितको विद्युत महशुल दर लागू गरिएको छ । डेडिकेटेड एवं ट्रंक लाइनबाट विद्युत सेवा प्रयोग गरिरहेका सरकारी अस्पताल, सामुदायिक खानेपानी र सिंचाइ वर्गका ग्राहकको संख्या ५० छ । बाँकीको हकमा विलिङ भइरहेको छ ।
प्रिमियमसहितको महशुल विलिङ्ग भएका ग्राहकहरु पुनरावेदनका लागि उच्च र सर्वोच्च अदालतमा गएका छन् । उनीहरुको मुद्धा अदालतहरुमा बिचाराधीन छ । केही औद्योगिक तथा व्यापारिक ग्राहकरुले प्रिमियम शुल्क नलगाउन प्राधिकरणमा लिखित तथा मौखिक गुनासो दर्ता गरेका छन् ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाईनबाट विद्युत सेवा लिने औद्योगिक, व्यापारिक तथा गैह्र व्यापारिक वर्गका सबै ग्राहकहरुले विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले स्वीकृत गरेको प्रिमियमसहितको महशुल दर विद्युत महशुल संकलन विनियमावली २०७३ मा उल्लेख भए बमोजिम प्राधिकरणबाट विलिङ हुँदा ग्राहकहरुले विनियमावलीको व्यवस्था अनुसार महशुल तिर्न नपर्ने भनी दावी गरेका छन् । यस सम्बन्धमा प्राधिकरण संचालक समितिमा छलफल भइरहेको छ ।
अव उप्रान्त लोडसेडिङ्ग अन्त्य भएकोले डेडिकेटेड एवं ट्रंक लाईनबाट विद्युत सेवा लिने औद्योगिक, व्यापारिक तथा गैह्र व्यापारिक वर्गका ग्राहकहरुको लागि नयाँ उपयुक्त महशुल दर तय गरी सम्बन्धित निकायको स्विकृतिमा लागू गरिने छ ।