डलरमा विद्युत् खरिदका लागि सटही जोखिम व्यहोर्ने कोष बन्दै

    82

    विदेशी विनिमय जोखिम व्यहोर्ने संयन्त्रको अभावमा डलरमा पिपिएमा अन्योल रहेका वेला हेजिङ फन्डको स्थापनाको तयारी 

    विद्युत् प्राधिकरणले अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) गर्दा विनिमय जोखिम (फरेन एक्चेन्ज रिक्स) व्यहोर्न सरकारले कोष स्थापना गर्ने भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले नेपाली मुद्रा कमजोर बनेर डलरमा बिल भुक्तानी गर्दा वित्तीय स्वास्थ्यमा पर्ने जोखिम कम गर्न ‘हेजिङ फन्ड’ स्थापना गर्न लागेको हो ।

    डलर विनिमय जोखिम न्यूनीकरण गर्न लगानीकर्ता र नेपाल सरकार वा प्राधिकरणले कतिसम्म जोखिम लिने भन्नेमा सरकारले स्पष्ट नीति बनाउन सकेको छैन । फन्ड स्थापना गरी सरकारले त्यसैमार्फत जोखिम व्यहोर्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

    डलरमा पिपिए गर्दा डलरको भाउ बढेको अवस्थामा फन्डमार्फत जोखिम बेहोरिनेछ । यसले गर्दा सटही जोखिम बिजुली खरिदकर्ता (प्राधिकरण) या लगानीकर्ताले व्यहोर्नुपर्दैन । विद्युत् खरिदकर्ता र लगानीकर्ता दुवैलाई मारमा पर्न नदिन विभिन्न मुलुकले हेजिङ फन्ड प्रयोगमा ल्याएका छन् ।

    फन्ड स्थापना गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग केही दिनअघि छलफल भइसकेको र त्यसमा अर्थ सकारात्मक रहेको ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले बताए । ‘स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताबाट लगानी भित्राएर मात्रै नेपालको जलविद्युत् विकास गर्न सक्छौँ,’ उनले भने, ‘विदेशी लगानीकर्तालाई लगानीको वातावरण गर्न डलरमा पिपिए आवश्यक पर्छ, हेजिङ फन्ड स्थापना गरी डलरको सटही जोखिमलाई व्यहोर्ने व्यवस्था गर्दै छौँ ।’

    विश्व बैंक र एडिबीलाई आग्रह गरिने 

    फन्डमा आवश्यक पर्ने रकम जुटाउन विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकजस्ता दातृ निकायसँग पनि छलफल गरिने मन्त्री शर्माले बताए । ‘फन्ड कत्रो रहने, यो अर्थ मन्त्रालय या राष्ट्र बैंकअन्तर्गत रहने, यसको सञ्चालन मोडालिटी कस्तो हुनेलगायतका विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने ।

    १० वर्षसम्म मात्रै डलरमा पिपिए 

    सरकारले राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणपत्र र कार्ययोजना ०७२ मार्फत विदशी ऋण लगानी फिर्ता नभएसम्मका लागि १० वर्षसम्म मात्रै डलरमा पिपिए गर्ने व्यवस्था गरेको छ । विदेशी ऋण लगानीको अनुपातमा विदेशी ऋणको दायित्वको हदसम्म मात्रै डलरमा पिपिए गरिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भुक्तानीका आधार र प्रक्रियालगायतका प्रावधनसहितको मापदण्ड तयार गर्ने घोषणा गरिएको छ । मापदण्ड भने अहिलेसम्म तयार गरिएको छैन । डलर सटही जोखिम कसले लिने र त्यसबापत खरिदकर्ता–लगानीकर्ताले के पाउने भन्ने विषयमा सहमति नहुँदा विदेशी ऋणबाट निर्माण थालिएका आयोजनाको पिपिए हुन सकेको छैन ।

    यसअघि यस्तो थियो जोखिम व्यहोर्ने व्यवस्था

    यसअघि गरिएका डलरमा पिपिए गरिएका आयोजनाको डलर सटही जोखिम व्यहोर्ने व्यवस्थामा स्पष्टता छैन । प्राधिकरणले अहिलेसम्म ६० मेगावाटको खिम्ती, ४५ मेगावाटको भोटेकोसी, ५० मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी, ५० मेगावाटको बलेफी, १ सय २० मेगावाटको लिखु–४ र ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु, ३७ मेगावाटको काबेली ‘ए’को डलरमा पिपिए गरेको छ ।

    तल्लो सोलुसँग ऋण तिर्ने अवधि १० वर्षसम्म उत्पादन हुने ऊर्जाको ४५ प्रतिशत नेपाली रुपैयाँमा र ५५ प्रतिशत अमेरिकी डलरमा भुक्तानी हुने गरी पिपिए गरिएको छ ।

    प्राधिकरणले सबैभन्दा पहिले खिम्तीसँग डलरमा पिपिए गरेको थियो । खिम्तीबाट किनेको बिजुली मुल्य प्राधिकरणले ९७ प्रतिशत डलरमा र ३ प्रतिशत नेपाली मुद्रामा भुक्तानी गर्दै आएको छ । डलरको अंश भुक्तानी दिने दिनको विनिमय दरमा हुने गरेको छ । डलर सटही जोखिम पूरै र भुक्तानी गर्दा लाग्ने बैंक शुल्क पनि प्राधिकरणले नै बेहोर्दै आएको छ । कम्पनीले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टीसमेत प्राधिकरणले तिर्छ । खिम्तीको उत्पादन लाइसेन्स ५० वर्षको छ । २० वर्षपछि आधा स्वामित्व एक रुपैयाँमा प्राधिकरणमा हस्तान्तरण हुनेछ । भोटेकोसीबाट किन्ने बिजुली भुक्तानी गर्दा बैंक शुल्क र वैदेशिक मुद्रा विनिमय जोखिम प्राधिकरणले पूरै बेहोरे पनि रोयल्टी कम्पनीले नै तिर्छ । माथिल्लो मस्र्याङ्दीको आधार वर्षको १६औँ वर्षसम्म खरिद दरको ९७ प्रतिशत अमेरिकी डलर र ३ प्रतिशत नेपाली रुपैयाँ हुनेछ भने १७औँ वर्षदेखि ९० प्रतिशत अमेरिकी डलर र १० प्रतिशत नेपाली रुपैयाँमा भुक्तानी हुने व्यवस्था छ ।

    स्रोत : सचेन गौतम/नयाँ पत्रिका