काठमाडौं
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था हरेक वर्ष धराशयी हुँदै गएको साक्षी रहेका प्राधिकरणसम्वद्ध ट्रेड युनियन संगठनहरूले भने सेवा सुविधा माग्दै आन्दोलन गर्ने तयारी गरेका छन्।
संस्था सुधार, चुहावट नियन्त्रण तथा आन्तरिक सुशासनका विषयमा आवाज उठाउनुपर्ने जिम्मेवारी बिर्सेर व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्तिका लागि आन्दोलन गर्नु लज्जास्पद भएको केही ट्रेड युनियन कर्मचारीहरूले नै बताएका छन्। चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले सरकारी कर्मचारीको तलब १८ प्रतिशतले बढाएको छ। तर, यो भन्दा छुट्टै शीर्षकमा सेवा सुविधा तथा भत्ता पाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
कर्मचारी युनियन, कर्मचारी संघ, कर्मचारी कल्याण परिषद् र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले थप सेवा सुविधा पाउनुपर्ने भन्दै आन्दोलन गर्ने तयारी गरेका हुन्। उनीहरूले आफूहरूले सिफारिस गरेअनुसार थप सेवा सुविधा नपाए आज शनिबार हुने प्राधिकरणको २८औं वार्षिकोत्सवसमेत बहिस्कार गर्ने निर्णय गरेका छन्।
प्राधिकरणको संस्थागत उन्नती र कर्मचारीको वृत्ति विकाससँग सेवा सुविधा जोडिएको भन्दै ४ ट्रेड युनियनले ३१ सुत्रीय माग राखेका छन्। विशेष बढुवावापतको सुविधा र सरकारले बढाएको तलब तथा भत्ता साउनभित्र पूरा गर्नुपर्ने अन्यथा वार्षिकोत्सवमा सामेल नहुने भन्दै व्यवस्थापनलाई धम्की दिएका छन्। एक उच्च कर्मचारीले भने– ‘जिम्मेवार ट्रेड युनियनहरू संस्था सुधारमा एक जुट हुनुपर्नेमा नाजायज माग राखेर आन्दोलन गर्नतर्फ अग्रसर हुनु उचित होइन, यो संस्था बिग्रनुमा पहिला उनीहरू नै जिम्मेवार छन्।’
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा दर्जन कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा तानेपछि अहिले दैनिक कामसमेत अस्तव्यस्त भएको छ। उक्त प्रकरणले विगत डेढ वर्षदेखि प्राधिकरणले ट्रान्सफर्मर खरिद गरेको छैन। यसले वितरण प्रणाली नै ध्वस्त हुने अवस्था आइसकेको छ। तर, यसतर्फ ट्रेड युनियनले व्यवस्थापनलाई दबाब दिन सकेका छैनन्। ऐन नियमअनुसार विद्युत्का पोल, तार, इन्सुलेटर, ट्रान्सफर्मरलगायतका सामग्री खरिद गर्नु प्राधिकरणको नियमित काम हो।
नियमअनुसार दैनिक काम गर्दा कोही कारबाहीमा नपर्ने भन्दै एक निर्देशकले नेपाल समाचारपत्रसँग भने– ‘नियमित काम र नीतिगत निर्णय गर्न नसक्नु व्यवस्थापनको निकम्मा पन हो। संस्थाका कमिकमजोरी औंल्याएर व्यवस्थापनलाई सजग गराउन नसक्नु ट्रेड युनियनको स्वार्थी प्रवृत्ति हो। यस्ता कर्मचारीलाई सेवा सुविधा माग्ने अधिकार नभएको पनि ती निर्देशकले बताए।
नेपाल समाचारपत्र,
