ठूला जलविद्युतमा वन कार्यविधिको अड्को

    347

    काठमाडौंः सरकारले ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने घोषणा गरिरहेकै बेला सरकारले ल्याएको नयाँ वनसम्बन्धी कार्यविधि नै बाधक देखिएको छ । सरकारले डेढ वर्षअघि १० वर्षमा १० हजार र हालैको बजेटमा ७ वर्षमा १७ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, यो लक्ष्य पूरा गर्न निर्माण गर्नुपर्ने ठूला आयोजनाका लागि यो कार्यविधि बाधक देखिएको हो ।

    ‘राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त योजनाका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि–२०७४’ कार्यान्वयन भए ठूला आयोजना निर्माणका लागि वन क्षेत्रको जग्गा उपयोग गर्न विगतभन्दा अझ असहज हुने देखिएको छ ।

    यो कार्यविधि वन मन्त्रालयको प्रस्तावमा गत जेठ पहिलो साता मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको हो ।  ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि सरकारी वन क्षेत्र लिनका लागि अति झन्झटिलो हुने देखिएपछि २०६९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले वन क्षेत्रको एक रुख कटानवापत २५ ओटा रोप्नुपर्नेमा त्यसलाई १ः२ मा झारेका थिए ।

    २०७२ फागुनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा मन्त्रिपरिषद्ले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन लक्ष्यसहित आएको ऊर्जा संकटकाल कार्ययोजनामा उपयोग गर्ने जग्गाको सट्टा समान भूगोलका जग्गा दिने व्यवस्था संशोधन गरेर त्यसको सट्टामा पैसा दिनसक्ने व्यवस्था राख्ने गरी पारित गरेको थियो ।

    जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूले लगाइने विरुवाको पाँच वर्षसम्म संरक्षण गरेर हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा यसको सट्टामा एकमुष्ट पैसा लिने व्यवस्था उपयुक्त हुने बताउँदै आएका थिए ।

    “वनको जग्गा लिजमा लिनेक्रममा यसको सट्टामा समान भूगोल र इकोसिष्टम मिल्ने राष्ट्रिय वनसँग जोडिएको जग्गा व्यवस्था गर्नुपर्नेमा एकमुष्ट रकम दिने व्यवस्था होला भन्ने आशा गरेका थियौं,” स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईले भने, “वन मन्त्रालयले त झन् जलविद्युत् प्रवद्र्धकलाई असहज हुने तथा आयोजनाहरू निर्माणमै बाधक हुने गरी कार्यविधि ल्याएछ ।”

    जलविद्युत् प्रवद्र्धकले सम्बन्धित मन्त्रालयमा वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (इआईए) को लागि आवेदन दिएपछि त्यसको आवश्यकताबारे अध्ययन भएर वन मन्त्रालय–वन विभाग–जिल्ला वन कार्यालय–इलाका वन कार्यालय हुँदै फेरि आवश्यकता देखिएमा सो निकायबाट फर्किएर ऊर्जा मन्त्रालयबाट वातावरण मन्त्रालयमा गएर यसको अध्ययन भइ फेरि वन मन्त्रालयबाट तल्लो तहमा पुगी कति जग्गा र रुख कटान हुने ऐकिन गरेर फेरि त्यही च्यानमार्फत मन्त्रालयमा आएर त्यहाँमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा लगेपछि मात्र जलविद्युत् प्रवद्र्धकले स्वीकृति पाउँछन् ।

    ठूला परियोजनाहरूमा धेरै वन आवश्यक पर्ने हुनाले सुरुकै स्वीकृति लिन लामो समय लाग्ने तथा स्वीकृतिपछि पनि सट्टाभर्ना जग्गा र वृक्षरोपणपछिको संरक्षणमा धेरै झन्झटिलो भन्दै यसको सुधारका लागि ऊर्जा मन्त्रालय र लगानी बोर्डका साथै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले छलफल अघि बढाएका थिए ।

    मन्त्रालयको कार्ययोजनामासमेत उल्लेख भएको विषयलाई फेरि बेवास्ता गरेर पुरानै झन्झटिलो व्यवस्था आएपछि सबैमा निराशा छाएको छ । लगानी बोर्डका सहसचिव मधु भेटुवाल वन कार्याविधिको संशोधनले वन क्षेत्र चाहिने ठूला पूर्वाधार र जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा कठिन हुने बताउँछन् । “यो व्यवस्थाले झन ठूला परियोजना निर्माण ढिलाई हुने, लागत बढ्ने, वित्तीय व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुने समस्या आउँछ,” उनले भने ।

    सरकारले साढे दुई वर्षअघि भारतीय दुई कम्पनीसँग गरेको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए)मा अरुण तेस्रोलाई २१ महिनाभित्र र माथिल्लो कर्णालीलाई २० महिनाभित्र वन क्षेत्र उपलब्ध गराउने भनेपनि हालसम्म सरकारले उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।

    अहिलेको नयाँ व्यवस्थाले यी मात्र नभई अधिकांश ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूमा असर पर्ने देखिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले बारम्बार ठूला जलविद्युत् परियोजनाहरू बनाउन सहजीकरण गर्ने बताइरहेको बेला उनीहरूनै सम्मिलित मत्रिपरिषद्ले यसलाई असर पर्ने निर्णय गर्नुलाई बिडम्बनाको रूपमा लिइएको छ ।

    २०४२ देखि हालसम्म ४ सय ३५ परियोजनाहरूको लागि १७ हजार हेक्टर वन क्षेत्र उपयोगका लागि वन मन्त्रालयमा आवेदन गरेकोमा त्यसमध्ये १ सय २९ जलविद्युत् आयोजना रहेको र चालू वर्षमा मात्र २३ जलविद्युत् आयोजनाले निवेदन दिएको वन मन्त्रालयले जनाएको छ । वन मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता धनञ्जय श्रेष्ठ विगतमा ५ हजार मेगावाटसम्मका लागि १ः२५ रुखको व्यवस्थालाई हटाएर १ः२ गरिएकोमा अहिले त्योभन्दा बढी बन्ने देखिएकोले हटाइएको दाबी गर्छन् ।

    “सरोकारवालाहरूको आ–आफ्नो स्वार्थ हुन्छ, विकास र वातावरणलाई सन्तुलित त गर्नुप¥यो, मुनाफा आर्जन गर्ने भएकोले यो व्यवस्था राखिएको हो,” उनले भने, “हामीले त मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने हो, जग्गाको सट्टामा जग्गा दिने व्यवस्थाबारे भने नयाँ कार्यविधि बनाएर संशोधनको लागि प्रयास भएको छ ।” उनी अहिले वन जग्गा प्राप्तिका लागि गरिने प्रक्रिया लामो भएकोले यसलाई छोट्याउने प्रयास भएको र प्रवद्र्धकहरू सक्रिय भएमा छिटो गर्ने अवस्था अहिले पनि रहेको बताउँछन् ।

    सरकारले नेपालमा वनको हिस्सा कम्तीमा ३९ प्रतिशतभन्दा घट्ने नदिने घोषणा गरेकोमा हाल ४४.७८ प्रतिशत पुगिसकेको छ भने ठूला परियोजनाहरूले रुख कटान भएपछि त्यसको सट्टामा रुखनै रोप्ने हुनाले वन क्षेत्र घट्ने अवस्था पनि नरहने निजी प्रवद्र्धकहरू बताउँछन् । तर सीमित समयका लागि लिजमा जग्गा लिने र पछि सरकारकै हुने भएपछि आयोजना निर्माणमै वाधक हुने गरी कार्यविधि ल्याएपछि निजी क्षेत्र आक्रोशित बनेको छ ।

    छिमेकी राष्ट्र भारत र अन्य राष्ट्रबाट ८८ अर्ब बराबरको काठ आयात गरिरहेको र ती देशमा वन क्षेत्र कम हुँदा पनि नेपालमा वनको कार्यविधि देखाएर अप्ठेरो पार्दा ठूला पूर्वाधार बन्न नसकेर देशको समृद्धिमा समेत असर परेको उनीहरूको तर्क छ ।

    भारतीय प्रधानमन्त्री रोकिए
    वनले जग्गा उपलब्ध गराउन ढिलाइ भएपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको शिलान्याशमा आउने कार्यक्रम प्रभावित भएको छ ।

    साढे दुई वर्षअघि लगानी बोर्ड र भारतीय सरकारी कम्पनी सतलजबीच आयोजनाका लागि आवश्यक वन क्षेत्रको जग्गा २१ महिनाभित्र उपलब्ध गराउने उल्लेख भए पनि हालसम्म प्राप्त गर्न सकेको छैन ।

    अरुण तेस्रोका लागि आवश्यक १ सय २४ हेक्टर वनको जग्गा उपलब्ध भएपछि आयोजनाको शिलान्याश गर्ने सतलजको योजना छ । लगानी बोर्ड स्रोतका अनुसार अरुण तेस्रोका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउन मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय पनि गरेको छ तर अझै वनको जग्गा पाएको छैन ।

    आगामी अक्टोबरदेखि निर्माण थाल्ने र सोको लागि मोदी आउने योजना भएपनि वनको जग्गा स्वीकृति नभइ शिलान्याश गर्न असम्भव भएकोले मोदी आउने अनिश्चित बनेको बोर्डका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

    स्रोत:कान्तिपुर