जलविद्युत् आयोजनाविरुद्ध लमजुङवासी आन्दोलित

    311

    सरकाले लमजुङलाई जलविद्युत्का लागि लगानीमैत्री जिल्ला घोषणा गरे पनि विभिन्न आयोजनाविरुद्ध स्थानीयले भने आन्दोलन सुरु गरेका छन् । जिल्लामा निर्माण सम्पन्न भएका र निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना नियमविपरीत सञ्चालन भएका भन्दै स्थानीय आन्दोलित भएका हुन् ।

    लमजुङको भुलभुलेस्थित माथिल्लो मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाको ट्रान्समिसन लाइन प्रभावितले सुरु गरेको आन्दोलन विस्तार भएर अहिले निर्माणाधीन सबै आयोजनाविरुद्ध केन्द्रित भएको छ । स्वतन्त्र अग्रिम जानकारीसहितको मञ्जुरी (एफपिक) तथा अधिकार मञ्च लमजुङले विभिन्न आयोजनाविरुद्ध संघर्षका कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गरेको छ ।

    मञ्चले शनिबार सदरमुकाम बेँसीसहरमा पत्रकार सम्मेलन गरी २४ बुँदे मागसहित संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।

    आयोजनाविरुद्ध आरोप
    जलविद्युत् आयोजनाले सार्वजनिक सुनुवाइ नगरेको, सबै आयोजनाले प्रभावितसँग स्वतन्त्र अग्रिम जानकारीसहितको मञ्जुरी नगरेको र सरकारका प्रचलित नियम–कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा महासन्धि आयोजना सञ्चालन गरेको संघर्ष समितिको आरोप छ । विद्युत् आयोजनाले आफूखुसी गर्दा स्थानीय जनताको अधिकार खोसिएको संघर्ष समितिका संयोजक खेमजंग गुरुङले बताए ।

    यस्ता छन् संघर्ष  समितिको माग
    संघर्ष समितिले विद्युत् आयोजनाले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ सबैले बुझ्ने भाषामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने, आयोजनाबाट १० प्रतिशत पानी खोलामा छोड्नुपर्ने, फिस ल्याडर राख्नुपर्ने, आयोजना निर्माणमा स्थानीय कामदारलाई अवसर दिनुपर्ने, बस्तीआसपासमा विस्फोटक पदार्थ तथा रासायनिक पदार्थ भण्डारण गर्न नहुने, विद्युत् प्रसारण लाइनको चुम्बकीय क्षेत्रभित्रको जग्गालाई लगत कट्टा गरी सतप्रतिशत क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, सबै आयोजनामा डाक्डरसहितको एम्बुलेन्स राख्नुपर्ने, प्रत्यक्ष प्रभावितलाई तीन–तीन महिनामा स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने, अति प्रभावितलाई निःशुल्क सेयरको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायतका माग संघर्ष समितिले अघि सारेको छ ।

    २२० केभिए लाइन निर्माण हुन नदिने
    भुलभुले–मस्र्याङ्दी १३२ केभी प्रसारण लाइन प्रभावितको माग सम्बोधन नभए २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण हुन नदिने चेतावनी दिएका छन् । स्थानीयले प्ले–कार्ड, बाजागाजासहितको जुलुस, सांकेतिक तथा अनिश्चितकालीन बन्दजस्ता संघर्षका कार्यक्रमसमेत घोषणा गरिएको संघर्ष समितिका सचिव चन्द्र मिश्रले बताए । संघर्ष समितिले आन्दोलनका क्रममा जनप्रतिनिधिसँग भेटघाट, कानुनी परामर्श तथा मानवअधिकार आयोगमा उजुरी गर्नेसमेत कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।

    नयाँ पत्रिका