सरकारले उर्जा क्षेत्रका विकासका लागि २० वटा भन्दा बढी कार्यक्रम तथा योजना घोष्णा गरेको छ । संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले महत्वपूर्ण आयोजना निर्माणका लागि विभिन्न २२ वटा कार्यक्रम सार्वजनिक गरे ।
१. एकवर्षभित्र आधारभूत र दुई वर्ष पूर्ण रुपमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने, तीन वर्षभित्र वषर्ायाममा आत्मनिर्भर हुने र १० वर्षमा विद्युत निर्यात गर्न सक्ने बन्ने ।
२. उर्जा संकट निवारण र विद्युत उत्पादन दश कार्ययोजना अनुरुप विद्युत नियमन आयोग, उर्जा संकट निवारण विधयेकहरु संसदमा पेश गर्ने उल्लेख छ ।
३. नेपालको सबै खोलानालाको पूर्ण जलविद्युत सम्भाव्यताको जनरल सर्भे गर्ने, अवधि तोकेर उृत्पादन सुरु गर्ने, प्रशारण लाइनको निर्माण रणनीति बनाउने लक्ष लिइएको छ ।
४. कुलेखानी तेस्रो र चमेलिया आयोजना एकवर्ष भित्र, माथिल्लो तामाकोही र त्रिशुली थ्री ए आयोजना २ वर्ष र रसुवागढी आयोजना ३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने घोषणामा उल्लेख छ ।
५. आगामी १० वर्षभित्र नदिको बाहावका आधारमा चल्ने आयोजनाबाट ६ हजार, जलाशययुक्त आयोजनाबाट ४ हजार गरी १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ ।
६. ‘घरघरमा बिजली जन-जनमा सेयर’ कार्यक्रममार्फत आयोजनामा सरकारको ५१ प्रतिशत र जनता र गैरआवासीय नेपालीको ४९ प्रतिशत लगानी रहनेछ । तमोर, दूधकोसी, ठोसे, नौमुरे, शारदा-बबई, नलसिंहगाढ, उत्तरगंगा आयोजनको ततकाल डीपीआर तयार गरी स्रोत जुटाउने लक्ष्य छ । यसका लागि छुट्टै कम्पनी स्थापना गरिनेछ ।
७. १२ सय मेगावाटको बुढीष्ण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण आगामी वर्षदेखि सुरु गर्ने । त्यसका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न ५ अर्ब ३३ करोड छुट्याइएको छ ।
८. भारतबाट हुने पेट्रोल आयात गर्दा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ पुर्वार्धार कर थप गरी वर्षभरिमा संकल हुने ७ अर्ब रुपैयाँ बुढीगण्डकी आयोजनमा लगाउने ।
९. तनहुँ सेती आयोजनाको निर्माण तीव्र पार्ने, पश्चिम सेति आयोजनालाई प्राथमिकता दिने, तामाकोही तेस्रो र तल्लो अरुणलाई इपीसिएफ ढाँचामा निर्माण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई प्रोत्साहित गर्ने ।
१०. पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाका लागि नेपालका तर्फबाट प्रक्रिया अघि बढाउने ।
११. माथिल्लो कणर्ाली, अरुण तेस्रो र माथिल्लो मस्र्याङ्दी आयोजनाको कार्यान्वयमा सहजीकरण गर्ने । किमाथांका अरुण आयोजना अध्ययनमा चिनियाँ सहयोग लिने ।
१२. १० हजार मेगावाट बढीको कणर्ाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई नेपाल, भारत र चीतनको त्रिपक्षीय लगानी रहने गरी निर्माण गर्न पहल गर्ने ।
१३. दशेका सबै भागमा विद्युत पुर्याउन हाटेक प्रशारणलाइनमा प्राथमिकता दिने ।
१४. ढलकेबर-केहटौंडा-काठमाडौं, चारसय केभी, हेटौंडा-ढल्केबर-इनरुवा चार सय केभीको काम तीव्र पार्ने ।
१५. मेची महाकाली प्रशारण लाइन, कणर्ाली गण्डकी कोशी कोरिडोर प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने ।
१६. चिलिमे केरुङ प्रशारणलाइनको सम्भाव्यता अध्ययन आगामी वर्षमा सक्ने ।
१७. विद्युत प्रशारण डिजाइन, विकासका लागि छुट्टै विज्ञ परामर्श संयन्त्र बनाउने ।
१८. स्मार्ट ग्रीड एण्ड मिटररिङ, भूमिगत केबलिङ सुरु गर्ने ।
१९. परम्परागत सीएफएलको सट्टा एलइडी चिमको प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्ने ।
२०. ठूला विद्युत खपतकर्ताका लागि इनर्जी अडिट सुरु गर्ने ।
२१. राष्ट्रिय प्रशारण कम्पनीको काम सुरु गर्ने ।
२२. ग्रामीण विद्युतीकरणमा जनसहभातिालाई प्रोत्सहन गर्ने ।
