जलविद्युतलाई आइपिओमा अंकुश

431

२७ भदौ, २०७६

काठमाडौं – जलविद्युत् आयोजनाका सस्थापक सेयरधनीले जलविद्युत् आयोजनाले व्यापारिक उत्पादन सुरु नभएसम्म २५ प्रतिशतभन्दा धेरै सेयर बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार पारेको विद्युत् ऐन २०७६ को मस्यौदा आयोजनाका संस्थापकले व्यापारिक उत्पादन नभएसम्म २५ प्रतिशतभन्दा धेरै सेयर बेचबिखन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।

‘विद्युतको व्यापारिक उत्पादन सुरु नभएसम्म सो आयोजनाका लागि अनुमति प्राप्त संस्थाको सस्थापकले सेयरमध्येबाट २५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर बिक्री गर्न पाइने छैन,’ मस्यौदामा भनिएको छ, ‘संस्थापक सेयर बिक्री तथा हस्तान्तरणसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।’

मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदा सार्वजनिक गरेर १५ दिनभित्र सुझाव पेस गर्न सरोकारवाला निकायसँग अनुरोध गरेको छ। मन्त्रालयले विद्युत् उत्पादनमा गुणात्मक वृद्धि गरी दिगो प्रसारण र वितरण प्रणाली विस्तारको माध्यमबाट विद्युत्को आन्तरिक माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गर्न, औद्योगिकलगायत सबै वर्गका ग्राहकलाई व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउनका लागि विद्युत् ऐन, २०७६ को विधेयक ल्याएको जनाएको छ।

मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा बिनाप्रतिस्पर्धा नै जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गरेको छ। ‘नेपाल सरकार वा सरकारको ५१ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व भएको संस्थाले सञ्चालन गर्न खोजेमा अनुमतिपत्र दिइनेछ,’ मस्यौदा विधेयकमा भनिएको छ, ‘सरकार वा दातृ निकायको संयुक्त वा एकल लगानीमा विकास तथा सञ्चालन गर्ने भनि पहिचान भएको विद्युत् आयोजनालाई समेत सहजै अनुमति दिइनेछ।’

मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकको प्रस्तावित मस्यौदामा तीन मेगावाटसम्मको विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारका लागि अनुमतिपत्र स्थानीय तहले दिने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी २० मेगावाटसम्मको जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र प्रदेश सरकारबाट लिनुपर्नेछ। २० मेगावाट माथिको जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र संघीय सरकारले अनुमतिपत्र दिनेछ। मस्यौदामा आवश्यक कागजात पूरा गरेको खण्डमा १५ दिनभित्रै अनुमतिपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। ‘एकभन्दा बढी प्रयोजनका लागि अनुमतिपत्र नदिइने व्यवस्था गरिएको छ,’ प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारका लागि एउटै निकाय वा संस्थालाई एकभन्दा बढी प्रयोजनका लागि अनुमति दिइने छैन।’ सरकारले जलविद्युत् आयोजनाको अवधि ३५ वर्ष तोकेको छ। ‘जलस्रोतबाट विद्युत् उत्पादन गर्न बढीमा ३५ वर्षको अनुमति प्रदान गरिनेछ,’ विधेयकको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘जलविद्युत्बाहेक अन्य स्रोतबाट विद्युत् उत्पादन गर्न बढीमा ३५ वर्षसम्म कायमै रहनेछ।’

विधेयकको मस्यौदामा विद्युत् आयोजनाको प्रसारण, वितरण वा व्यापारका लागि बढीमा २५ वर्षसम्म समय तोकिएको छ। विद्युत् व्यापार अनुमतिप्राप्त संस्थाले विद्युत् आयात निर्यात गर्न तोकिए बमोजिम मन्त्रालयलको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

‘विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्रमा नै विद्युत् निर्यात गर्न पाउने उल्लेख भएकामा विद्युत् निर्यातका लागि छुट्टै स्वीकृति लिन आवश्यक पर्ने छैन,’ प्रस्तावित विधेयकमा भनिएको छ, ‘व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेको १५ वर्षसम्म प्रतिजडित किलोवाट वार्षिक एक सय रुपैयाँ र प्रतियुनिट सरदर बिक्री मूल्यको दुई प्रतिशतले  हुने रकम तिर्नुपर्नेछ।’

 

स्रोत:नागरिक