काठमाडौः ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूलाई मूल्य अभिवृद्धि कर छुटवापत प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेका छन् । २०६७ पछि हरेक ऊर्जामन्त्रीहरूले घोषणा गर्दै आएकोमा शर्माले भने मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट अनुदान दिने निर्णय गरेका हुन् ।
मन्त्रिस्तरीय निर्णय भए पनि यसलाई मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिने र यसबाट निर्णय भएपछि कार्यान्वयनमा आउने ऊर्जा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले जानकारी दिए । “आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ देखि आव २०७९/०८० भित्र सम्पन्न गर्ने जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई मूल्य अभिवृद्धि कर छुटवापत एकमुष्ट ५० लाख रुपैयाँ अनुदान दिने गरी मन्त्रिस्तरीय निर्णय भएको छ,” उनले भने, “मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेपछि यो कार्यान्वयनमा आउनेछ ।”
२०६७ चैत ९ मा ऊर्जामन्त्री रहेका भरतमोहन अधिकारीले साढे चार वर्षभित्र सम्पन्न हुने जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) पोष्पेड रेटका साथै अनुदान दिने घोषणा गरेका थिए ।
ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग २५ आयोजनाले सम्झौता गरे पनि उनीहरूले भने एकमुष्ठ प्रतिमेगावाट ५० लाख अनुदान भने पाउने छैनन् । आव २०७१/०७२ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले २०७९/०८० सम्म निर्माण सम्पन्न हुने आयोजनाले एकमुष्ट अनुदान पाउने घोषणा बजेटमार्फत गरेका थिए ।
एक वर्षअघि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विकास दशकसम्बन्धी कार्ययोजनामा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ भित्र सम्पन्न हुने आयोजनालाई एकमुष्ट अनुदान दिने निर्णय भए पनि अर्थ मन्त्रालयले २०७९/०८० सम्म निर्माण सम्पन्न हुने आयोजनालाई मात्र दिने उल्लेख छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले एकमुष्ट अनुदानको निर्णय भएमा २०७१ साउनपछि निर्माण सम्पन्न भएका जलविद्युत् आयोजनाले सो रकम अनुदानको रुपमा पाउनेछन् । विद्युत् विकास विभागका अनुसार साउनपछि मात्र १ सय ८० मेगावाट विद्युत् थप भएको छ ।
निर्णय कार्यान्वयन भएमा ५० मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी, २५ मेगावाटको अपर मोदी, २२ मेगावाटको माई, १४.९ मेगावाटको हेवाखोला, ३.५ मेगावाटको चर्नावती, ५ मेगावाटको टाँडीखोला, ६ मेगावाटको दरौदी लगायतले एकमुष्ट अनुदान पाउनेछन् ।
स्रोत:कारोबार
