पीपीपी तीव्र आर्थिक विकासको उपकरण

712

भदौ २७, २०७६

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडल तीव्र आर्थिक विकास प्राप्त गर्ने प्रभावकारी उपकरण भएको बताएका छन् । नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनको दोस्रो दिनको समृद्धिका लागि सार्वजनिक निजी साझेदार विषयक सत्रमा ऊर्जाका परियोजनाका लागि पीपीपी उपयुक्त मोडल हुने उनले बताए । उनले देशले प्राप्त गरेको राजनीतिक उपलब्धी संस्थागत गर्न आर्थिक क्रान्ति सफल हुनुपर्ने तथा पूर्वाधारको क्षेत्रमा हुने निजी लगानीमा जोखिम मात्र नभइ मुनाफाको आकर्षण समेत रहेको तर्क गरेका थिए ।

मन्त्री पुनले गत वर्ष देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ३४ खर्ब रूपैयाँ पुगेको र बचत गर्ने बानीसमेत विकास भएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै लगानीयोग्य आन्तरिक पुँजी ८ खर्बभन्दा बढी पुगेको जानकारी दिए । आगामी ३ वर्षमा जीडीपी ५३ खर्ब पुग्ने र आन्तरिक लगानीयोग्य पुँजीसमेत वृद्धि भइ १५ खर्ब नाध्ने सम्भावना रहेको पनि उनले बताए । उनले ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूलाई समाधान गर्न तत्पर रहने बताउदै निर्माण सम्पन्न भएका आयोजना सञ्चालनयोग्य बनाउन सरकार लागि परेको बताए ।

यसैगरी, कार्यक्रममा लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले देश विकासको लागि पीपीपी मुख्य औजार हुने बताए । यस मोडलले आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि धेरै फाइदाजनक हुने उल्लेख गर्दै उनले पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको वास्तविक सहभागिताको आवश्यकता रहेका बताए । सरकारको ध्यान आर्थिक रूपान्तरणमा केन्द्रित रहेको भन्दै पीपीपी ऐन पारित लगानीकर्ताको लागि उपयुक्त वातावरण बन्ने पनि उनले बताए । ऊर्जाका व्यापारको महत्वाकाक्षी लक्ष्य प्राप्ति गर्न निजी लगानी आवश्यक रहने र त्यसको मोडालिटी पीपीपी नै हुने उनको धारणा थियो ।

गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष भवन भट्टले संघले स्थापना गरेको सामुहिक लगानी कोषले नयाँ मोडालिटीमा लगानी गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । “नेपालमा थुप्रै अवसर छन, नीति परिमार्जन गर्न आवश्यक छ,” उनले भने, “जलविद्युतमा सरकारले पीपीए गरेर लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित गरेको भएतापनि सडक तथा सुरुगंमार्गजसता पूर्वाधारका अन्य लगानीका क्षेत्रमा भने प्रतिफलको सुनिश्चितता छैन ।” यसबाट लगानीकर्ता पूर्वाधारमा लगानी गर्न हिचकिचाउने उनको भनाइ थियो ।

गैर आवासीय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले स्वदेशी लगानीले नै विदेशी लगानी आकर्षित गर्नेभन्दै निजी क्षेत्रले अघि बढेर त्यसको नेतृत्व लिनुपर्ने बताए । वस्तु वा सेवा आयात गरेर मात्र देश बन्न नसक्ने तर्क गर्दै उत्पादकत्व बढाउनतिर ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने भन्दै उनले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र लगानीको लागि सबैभन्दा आकर्षक क्षेत्र रहेको दाबी गरे । ‘अस्थिरतामा ठूलो लगानी आउन सक्दैन, त्यसैले नीतिगत स्थायित्व र सरकार र निजी क्षेत्रबीच आपसी समझदारी हुनुपर्छ ।’

नेपाल उद्योग वणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष प्रदीपकुमार श्रेष्ठले ऊर्जाका आयोजना निर्माणमा सहमति हुने तर कार्यान्वयन नहुने गरेको बताए । लगानीको लागि विश्वासको वातावरण बनाउन नीतिगत स्थायित्व चाहिनेमा पनि उनको जोड थियो । पीपीपी विश्वभर सफल मोडल रहेको र नेपाल पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिएको खण्डमा सफल हुने भन्दै उनले सडक, वातावरण, विमानस्थल, रोपवे लगायतका आयोजनालाई पीपीपी उपयुक्त मोडल हुने सुझाव दिए ।
आइएफसीका मुख्य लगानी अधिकृत मोज्जाम मेकनले पीपीपीको स्पष्ट रणनीति , आर्थिक विष्लेषण, नीतिगत स्थायित्वलगायतका विषय प्रष्टता भए निजी लगानी आकर्षित हुने बताए भने फ्रोस्ट एण्ड सुलेभानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजय सिंहले सरकारवालाहरू एकजुट भए विकासका सबै काम गर्न सम्भव हुने बताए ।

 

स्रोत:कारोबार