चैतसम्म भारतबाट आउने बिजुली नघट्ने

    66

    १२ पुस, काठमाडौं । भारतबाट ढल्केबर-मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन हुँदै आउने बिजुलीको विद्युत खरिद सम्झौता नवीकरण भएको छ । अनेक आशंकालाई चिर्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नेतृत्वको टोलीले चैतसम्मका लागि अधिकतम् १६० मेगावाट परिमाणमै विजुली ल्याइराख्ने गरी भारतसँग सम्झौता गरेको छ ।

    यसअघिकै सम्झाैतालार्इ निरन्तरता दिन भारत सहमत भएको हो । सम्झौतापत्रमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र भारतीय नोडल एजेन्सी विद्युत् व्यापार निगम (एनभीभीएन)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अरुणकुमार गर्गले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

    प्राधिकरणले स्वदेशी उत्पादनले धान्ने अवस्था नभएसम्म भारतबाट अावश्यक परिमाणामा विजुली ल्याउने योजना बनाएको छ । त्यसैअनुसार विद्युत् खरिद सम्झौता नवीकरणका विषयमा छलफल गर्न नेपाल प्राधिकरणको उच्चस्तरीय टोली भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली पुगेको थियो ।

    पुरानो सम्झौताअनुसार यही पुस १६ गतेदेखि यो सम्झौताको म्याद सकिँदै थियो । अब आगामी चैत १६ गतेसम्मका लागि सम्झौता अवधि लम्ब्याएर नवीकरण भएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले अनलाइनखबरलार्इ जानकारी दिए ।

    ढल्केबर आइरहेको १६० मेगावाट बिजुलीको सम्झौता नवीकरण भएपछि प्राधिकरणलाई सुख्खायाममा पर्नसक्ने विजली व्यवस्थापनको समस्याबाट केही राहत भएको छ ।

    अब चैतसम्म सुख्खायामका नेपालका नदीमा पानीको सतह निकै कम हुने भएकाले भारतबाट विजुली आयातलाई निरन्तरता दिन अत्यावश्यक थियो । चैतबाट भने हिमनदीमा हिँउ पग्लिएर पानीको सहत बढ्नेछ ।

    यसअघि एनभिभीएनबाट बिजुली आयातलाई निरन्तरता दिने विषयमा स्पष्ट जवाफ नआउँदा प्राधिकरण सशंकित थियो । सम्झौताको म्याद सकिन लाग्दा भारतीय अदालतले प्रदुषणको कारण देखाउँदै विभिन्न उद्योग प्लान्टबाट हुने विजुली उत्पादन रोक्न आदेश दिएको थियो ।

    त्यसैका कारण भारतले नेपाललाई बेच्दै आएको विजुलीको परिमाण कटौति गर्ने डर प्राधिकरणलाई थियो । यसैका कारण भारतले विजुलीको मूल्य पनि बढाउने आशंका गरिएको थियो ।

    तर, घिसिङले भारतीय ऊर्जा अधिकारीसँग आफ्नो विषय गम्भिर रुपमा राखेपछि १६० मेगावाट बिजुली प्रतियुनिट ३.६० भारूको पुरानै दरमा दिइराख्न भरत सहमत भएको हो । भारतबाट नेपालले यो हिउँदमा ३७० मेगावाट विद्युत् खरिद किन्ने योजना बनाएको छ ।

    अर्को वर्षबाट स्वदेशी उत्पादन बढाउँदै भने क्रमशः भारतसँगको बिजुली परनिर्भरता घटाउँदै लैजाने योजनामा प्राधिकरण छ ।

    -अनलाइनखबर