कोसी उच्चबाँध तथा सनकोसी कमला डाइभर्सन परियोजना – स्थानीय सरोकार समितिको दबाबपछि अध्ययन हुन सकेन

    668

    Koshi Barrageकाठमाडौं, १७ फागुन – स्थानीय सरोकार समितिले अवरोध गरेपछि  सुनकोसी–कमला डाइभर्सन बहुद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन(डीपीआर) को काम रोकिएको छ ।
    गत माघको अन्तिम सातादेखि रोकिएको अध्ययन सुचारु हुन सकेको छैन । ऊर्जा सचिव हरिराम कोइरालासँग सरोकार समितिका प्रतिनिधीबीच छलफल भए पनि उनीहरूले परियोजनाको अध्ययन गर्न नदिने अडान लिएका छन् । सचिव कोइरालाले आफ्नो तर्फबाट हुन सक्ने सबै माग पूरा गर्ने लिखित प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका छन् ।
    पछिल्लो समयमा नेकपा–माओवादीले समेत अवरोध गर्दै परियोजनाको पानी नाप्ने गेजमेसिनको तोडफोड समेत गरेको छ । स्थानीय स्तरमा अवरोध भएपछि आयोजनाको भविष्य अन्योलमा परेको छ ।
    “सचिवस्तरबाट पहल गर्दा पनि अध्ययन अघि बढ्न सकेको छैन,” विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक अनुपकुमार उपाध्यायले भने, “ राजनीतिक आवरणमा अध्ययनमा अवरोध भएकाले अब राजनीतिक सहमतिमा मात्र आयोजनाको अध्ययन अघि बढाउनपर्छ ।” आठ वर्षमा पनि अध्ययन हुन नसक्नु दुर्भाग्य भएको बताउँदै उनले सहमति नगरी काम अघि बढ्न नसक्ने स्पष्ट पारे ।
    परियोजनाको डीपीआर भारतको एकल लगानीमा मात्र नभई यसमा बंगलादेशलाई पनि सहभागी गराउनुपर्ने सर्त समितिहरूले राखेका छन् । यस्तै तल्लो तटीय क्षेत्रको समस्याको समधान, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको दफा १६९ अनुसार आदिवासी जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने, राजनीतिक संक्रमणकालीन अवस्था र राज्यको पुनसंरचनासमेत नभएको अवस्थामा यसलाई अघि बढाउनु नहुने पुरानै अडान उनीहरूले दोह¥याएका छन् ।
    सरोकार समितिले कोसी उच्चबाँधले नेपालको खेतीयोग्य जमिनका साथै हजारौं जनतालाई विस्थापन गर्ने तर बिजुली र पानी भारतले लैजाने भएकाले नेपालको लाभ किटान नभई डीपीआर बनाउन दिनु नहुने अडान लिएका छन् ।
    गत मंसिरमा काठमाडौंमा भएको नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक विज्ञ समूह (जेटीई) बैठकले परियोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) का लागि पाँचौं पटक दुई वर्ष (सन् २०१५ को फेब्रुअरी) सम्मका लागि म्याद थप गरेको छ ।
    दुवै देशले सन् २००४ मा  संयुक्त आयोजना कार्यालय स्थापना गरेर परियोजनाको अध्ययन थालिएको हो । परियोजनाको ड्रिलिङका साथै, सिंचाइ, बाढी नियन्त्रण र विद्युत् र वातावरणीय प्रभावको अध्ययन हुन नसके पनि जलपरिवहनको अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
    २९ करोड रुपैयाँ लगानीमा डीपीआर सक्ने लक्ष्य लिइएकोमा हालसम्म यसमा ६६ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको परियोजना संयुक्त कार्यालयले जनाएको छ । परियोजना अध्ययन सुरु भएको आठ वर्ष बितिसकेको छ ।
    प्रारम्भिक अध्ययनहरूले विद्युत्, सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण र जलपरिवहनजस्ता बहुद्देश्यीय लाभ देखाएपछि दुवै देशले संयुक्त रूपमा परियोजनाको अध्ययन अघि बढाएका हुन् । सहमतिअनुसार सन् २००६ मा परियोजनाको डीपीआर तयार हुनुपर्नेमा पुनः २००८ का लागि समय थप गरिएको थियो । सो समयमा पनि काम हुन नसकेपछि दुवै मुलुकले सन् २०१० जुन ३० तारिखसम्मकोे अन्तिम समय निर्धारण गरेका थिए ।

    प्रस्तुति: कारोबार