औद्योगिक र सामुदायिक ग्राहकको विद्युत् महसुल बढाउने प्रस्ताव 

    417

    सचेन गौतम/नयाँ पत्रिका काठमाडौं, ९ माघ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले औद्योगिक र सामुदायिक ग्राहकको बिजुलीको महसुल बढाउने प्रस्ताव गरेको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २१ पुसको बैठकले औद्योगिक ग्राहकको महसुल २० प्रतिशतले बढाउने प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगमा पेस गरेको हो । प्राधिकरणले हरेक वर्ष स्वतः निर्धारण हुने गरी विद्युत् महसुल सूत्र निर्धारण गरिदिन पनि आयोगलाई आग्रह गरेको छ । आयोगले स्वीकृति दिएमा मात्रै प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयनमा आउनेछ । यसअघि प्राधिकरणले गत साउनबाट सबै ग्राहकको महसुल औसतमा करिब १९ प्रतिशतले बढाएको थियो । प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था कमजोर भएकाले यसको सुधार नहुन्जेलसम्मका लागि औद्योगिक ग्राहकको अहिलेको दरमा २० प्रतिशत बढाउन प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको आयोगका अध्यक्ष जगतकुमार भुसालले जानकारी दिए । गत असारसम्ममा प्राधिकरणको सञ्चित नोक्सानी ३७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । विगतमा लोडसेडिङको मारमा परेका उद्योगलाई प्राधिकरणले अहिले दुई सिफ्टमा चल्ने गरी विद्युत् दिइरहेको छ ।

     औद्योगिक ग्राहकबाट साढे २५ प्रतिशत नोक्सानी 

    प्राधिकरणले आयोगमा पेस गरेको विवरणअनुसार औद्योगिक ग्राहकबाट प्रत्यक्ष रूपमा २५ दशमलव ५७ प्रतिशत नोक्सानी छ । औद्योगिक वर्गका ग्राहकको औसत महसुल दर प्रतियुनिट ९ रुपैयाँ ६६ पैसा छ । सेवाको लागत भने १२ रुपैयाँ१३ पैसा छ । अर्थात् प्रतियुनिट २ रुपैयाँ४७ पैसा नोक्सानी रहेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । ‘औद्योगिक ग्राहकलाई सहुलियतपूर्ण महसुल निर्धारण गर्ने नीति हुँदाहुँदै पनि वित्तीय अवस्था कमजोर भएको र यसलाई सुधार गर्न आवश्यक भएकाले आगामी केही समय वित्तीय अवस्था सुधार नहुन्जेलसम्म महसुल वृद्धिको प्रस्ताव गरिएको हो,’ प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ । 

    पुस–चैतको दरलाई यथावत् 

    प्राधिकरणले उद्योगलाई पुसदेखि चैतसम्मको महसुल दर अन्य समयको सरह लागू भइरहेको भन्दै त्यसलाई यथावत् राख्न प्रस्ताव गरेको छ । ठूला ग्राहकले विद्युत् खपत गर्ने समय (टिओडी)का आधारमा महसुल तिर्छन् । औद्योगिक ग्राहकले टिओडी मिटर राखेका हुन्छन् । केही वर्षअघि राति विद्युत् खेर जाने (स्पिल) हुने अवस्था आएपछि प्राधिकरणले औद्योगिक तथा ठूला ग्राहकलाई सस्तो विद्युत् दिएको थियो । ‘नदी बहावका आधारमा हाम्रो उत्पादनले हिउँदको अफ पिक समयमा विगतमा माग धान्न सकेको भए पनि हालको मागलाई धान्न सक्ने अवस्था छैन,’ प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ, ‘राति अफ पिकमा भारतबाट आयात बढाएर आपूर्ति गरिँदा आर्थिक व्ययभार परेको छ ।’ भारतबाट आयात भएको विद्युत्को मूल्य चौबिसै घन्टा एकै किसिमको छ । ६६ केभी र त्यसभन्दा माथिको र ३३ केभी भोल्टेज लेभलबाट विद्युत् लिएका औद्योगिक ग्राहकले पुसदेखि चैतसम्म प्रतिकेभिए डिमान्ड शुल्क क्रमशः २ सय ४० र २ सय ५० रुपैयाँ तिर्दै आएका छन् । सा“झ ५ बजेदेखि राति ११ बजेसम्मलाई पिक र बाँकीलाई अन्यमा वर्गीकरण गरिएको छ । ६६ केभी र त्यसभन्दा माथिका भोल्टेज लेभलबाट विद्युत् लिएका औद्योगिक ग्राहकले पिक र अन्य समयमा प्रतियुनिट क्रमशः ९ रुपैयाँ ३० पैसा र ७ रुपैयाँ ५० पैसा छ । ३३ केभीबाट विद्युत् लिएका औद्योगिक ग्राहकले पिक र अन्य समयमा प्रतियुनिट क्रमशः १० रुपैया“ २० पैसा र अन्य समयमा ८ रुपैयाँ ४० पैसा महसुल तिर्दै आएका छन् । वैशाखदेखि मंसिरसम्मका लागि भने साँझ ५ बजेदेखि राति ११ बजेसम्म पिक, राति ११ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म अफ पिक र बिहान ५ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म अन्य समय तय गरी सोही आधारमा प्राधिकरणले महसुल लिँदै आएको छ । 

    यस्तो छ सामुदायिक ग्राहकका लागि प्रस्ताव

     प्राधिकरणले सामुदायिक थोक ग्राहकको पनि महसुल बढाउन प्रस्ताव गरेको छ । सामुदायिक उपभोक्ताबाट एकमुष्ठ खपतका आधारमा प्राधिकरणले संकलन गर्ने बिलबमोजिमको महसुलमा १५ (६ प्रतिशत चुहावट र ९ प्रतिशत सञ्जालन खर्च)सम्म सामुदायिक उपभोक्तालाई खर्च दिने गरी महसुल तोक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सामुदायिक थोकअन्तर्गत ११ केभी वा त्यसभन्दामाथिका ग्राहकलाई प्राधिकरण आफैँले बिलिङ गरी नियमन गर्ने प्रस्ताव छ । प्राधिकरणले सामुदायिक थोक ग्राहकका उपभोक्तासँग हाल ३० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकसँग ४ रुपैयाँ २५ पैसा र त्यसभन्दा माथि खपत गर्नेसँग ६ र ६ रुपैयाँ २५ पैसाको दरले एकमुष्ट महसुल लिन्छ । 

    भूकम्पपीडितलाई सेवा शुल्क छुट दिइने 

    प्राधिकरणले भूकम्पपीडित २० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने घरायसी ग्राहकलाई सेवा शुल्क छुट दिने भएको छ । त्यस्ता ग्राहकले मासिक रूपमा न्यूनतम ३० रुपैयाँ सेवा शुल्क तिर्नुपर्छ । ‘त्यसभन्दा माथिको गार्हस्थ वर्गका ग्राहकको महसुलमा मासिक न्यूनतम ३० रुपैयाँसम्म छुट गरी बाँकी बिलमोजिमको रकम अन्य ग्राहकसरह लिने’, प्राधिकरणको प्रस्ताव छ । आयोगले गत साउनमा महसुल बढाउ“दा भूकम्पपीडित ग्राहकका लागि असार ०७५ सम्म सेवा शुल्क नलिन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।

     ‘महसुल वृद्धि नियमविपरीत र षड्यन्त्रपूर्ण’ 

     पशुपति मुरारका, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्राधिकरणले गत साउनदेखि लागू हुने गरी औद्योगिक ग्राहकको महसुलदर १ सय २७ प्रतिशतले बढाएको थियो । त्यसमा पनि हामी उद्योगी व्यवसायीको विरोध थियो । अब पहिलेकै महसुलदरमा विरोध हुँदाहुँदै पुनः महसुल बढाउने प्रस्ताव षड्यन्त्रपूर्ण छ । यो नियमसंगत पनि हुँदैन । अहिलेको महसुल भारत र चीनको भन्दा महँगो छ । प्राधिकरणको राजस्व बढिरहेकै वेला उद्योग क्षेत्रलाई यसरी महसुल बढाउनु उचित होइन । व्यापार घाटा चुलिइरहेकै वेला स्वदेशी उद्योगलाई धराशयी बनाएर आयात प्रोत्साहन गर्न खोजिएको छ । महसुल वृद्धि प्रस्तावमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । हामीलाई कुनै पनि हालतमा मान्य हुनेछैन । 

    – 

    सचेन गौतम/नयाँ पत्रिका