ऊर्जा बहुपक्षीय सम्झौता अनुमोदन

    253

    नेपालले दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) भित्र बिजुली आदानप्रदानका लागि महत्वपूर्ण मानिएको ऊर्जाको बहुपक्षीय क्षेत्रीय सम्झौता अनुमोदन गरेको छ ।

    सार्क क्षेत्रभित्रको ऊर्जा सहयोगका लागि सार्क प्रारुप सम्झौता अनुमोदनका लागि व्यवस्थापिका संसद्मा पेस गरिएकोमा संसद्ले सोमबार पारित गरेसँगै नेपालले बहुपक्षीय क्षेत्रीय सम्झौता अनुमोदन गरेको हो ।

    २७ नोभेम्बर २०१४ मा नेपालमा भएको सार्क सम्मेलनमा परराष्ट्र मन्त्रीहरूले हस्ताक्षर गरेको सो सम्झौता सम्बन्धित राष्ट्रले अनुमोदन नगरेसम्म कार्यान्वयनमा आउँदैन । सार्क राष्ट्रहरूमध्ये यसअघि भारत र भुटानले सो सम्झौता अनुमोदन गरिसकेको छ ।

    आइतबार ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले सार्क राष्ट्रभित्र बिजुली आदानप्रदान खुल्ला गर्नका लागि अत्यावश्यक मानिएको सो ऊर्जामा सहकार्यका लागि बहुपक्षीय क्षेत्रीय सम्झौता संसद्मा पेस गरेका थिए । मन्त्री शर्माले सार्क राष्ट्रभित्र ऊर्जा व्यापारका लागि महत्वपूर्ण मानिएको सम्झौता संसद्ले अनुमोदन गरेको जानकारी दिए ।

    नेपाल, भारत, बंगलादेश, भुटान, पाकिस्तान, श्रीलंका, माल्दिभ्स र अफगानिस्तानले संयुक्त रूपमा सार्क सम्मेलनमा सो सम्झौता गरेका थिए । हाल नेपाल र भारतबीच मात्र विद्युत् आदानप्रदानका लागि विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए) भएकोमा सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सहज भएको छ ।

    ऊर्जासचिव सुमनप्रसाद शर्माले सार्क राष्ट्रमा नेपालले बिजुली बिक्रीका लागि भारतको स्वीकृतिबिना असम्भव भइरहेको बेला बहुपक्षीय सम्झौताले भारत हुँदै अन्य राष्ट्रसँग बिजुली किनबेचका लागि सहज भएको बताए ।

    “बिजुली सार्क राष्ट्रबीचमा व्यापारिक वस्तुको रूपमा किनबेचका लागि खुल्ला गरेको छ, यसले भारत हुँदै अन्य राष्ट्रसँग पनि बिजुलीको कारोबार गर्न सहज बनाएको छ ।” उनले भने, “यसले सार्क राष्ट्रबीच ऊर्जा क्षेत्रको नीतिगत, प्रक्रिया र संरचनागत सुधार गरी व्यापारका लागि बाटो खोलेको छ ।”

    भारतलाई बिजुली बेच्ने बताउँदै आएको नेपालले भारतबाट १६ अर्ब बराबरको आयात गरिरहेको छ भने अन्य देशसँग बिजुली बेच्नका लागि प्रसारण लाइनलगायतका पूर्वाधार छैनन् ।

    सन् २०१० तिरै बंगलादेशले नेपालसँग ५ सय मेगावाट बिजुली किन्ने प्रस्ताव गरेको थियो भने पछिल्लो समयमा हजारौं मेगावाट किन्न तयार रहेको बताउँदै आएको छ ।

    तर आदानप्रदानका लागि सहज वातावरण बन्न सकेको छैन । सम्झौतापछि द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय र बहुपक्षीय विद्युत् आदानप्रदानका लागि सहज हुने ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव गोपालचन्द्र सुवेदीले जानकारी दिए ।

    स्रोत : कारोबार