ऊर्जा आवश्यकता र अवसरको दोहन

    35

    ऊर्जा संकट अहिले नेपाललगायतका देशहरूका लागि एक ठूलो चुनौतीका रुपमा रहेको छ । ऊर्जा संकटले ती देशको आर्थिक एवं औद्योगिक गतिविधिलाई शिथिल तुल्याएको त छँदैछ, यसको भरपर्दाे आपूर्ति व्यवस्था नहुँदा सामाजिक एवं अन्य गतिविधिसमेत पूर्ण रूपमा विकृतपूर्ण बन्दै गएको अवस्था छ । ऊर्जाका तमाम विकल्पलाई व्यवहारमा उतारिसकिएको अवस्थामा सस्तो, दिगो र भरपर्दाे ऊर्जाका लागि नवीकरणीय ऊर्जा नै नेपालजस्तो मुलुकका लागि उपयुक्त ठहरिएकाले यसको विकासको विकल्प हाम्रो छँदा Ministry of Energyपनि छैन । नेपालकै सन्दर्भमा भन्ने हो भने पनि नवीकरणीय ऊर्जामध्ये जलस्रोतको समुचित विकासबिना अहिले अरू विकल्पका रूपमा सोच्न सकिने अवस्था पनि छैन । किनभने, नेपालमा जलस्रोतको पर्याप्तताबाहेक ऊर्जाका अन्य स्रोतको विकासको अवस्था प्रारम्भिक तहमा मात्र सीमित रहेको छ । तर, सही योजना, ऊर्जा आवश्यकताको पूर्वानुमानलगायत यसको समुचित व्यवस्थापनको अभावका कारण नेपालको जलस्रोतले अपेक्षाअनुरूप विकास गर्न सकेको छैन ।  नेपालको जलस्रोतको विकासबाट समग्र आर्थिक एवं औद्योगिक क्षेत्रलाई ऊर्जा उपलब्ध गराई जनताको दैनिक जीवनलाई सहज तुल्याउनभन्दा पनि यस क्षेत्रलाई अझै पनि ऊर्जा माफियाहरूको संसर्गमा कमाउने भाँडोका रूपमा राखिरहन थुप्रै चलखेल हुने गरेको कसैबाट छिपेको छैन । विगत दस वर्षको अवधिलाई नियाल्ने हो भने पनि नेपालमा ऊर्जा आपूर्तिको विषयमा कुनै ठोस उपलब्धि हुन नसक्नुलाई यही अर्थमा बुभ्mन सकिन्छ ।
    यसै सन्दर्भमा विगत लामो अवधिदेखि भोगिँदै आएको लोडसेडिङलाई दैनिक १२ घण्टामा सीमित गर्न सरकारले विद्युत् प्राधिकरणलाई ५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ अनुदान दिने कुरा सार्वजनिक भएको छ । तापीय विद्युत् केन्द्र सञ्चालन गर्न २ अर्ब ८० करोड र भारतबाट विद्युत् आयात गर्न २ अर्ब ६० करोड नोक्सान हुने प्राधिकरणको प्रक्षेपणबमोजिम सरकार अनुदान दिन तयार भएको हो । प्राधिकरणले भारतबाट थप बिजुली खरिद नगरिए र विराटनगरको मल्टिफ्युल प्लान्ट तथा हेटौंडाको डिजेल प्लान्ट सञ्चालन नभए आगामी हिउँदमा दैनिक २१ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने प्रक्षेपण सार्वजनिक गर्दै आएको सन्दर्भमा सरकारले लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजना अघि सारेको थियो । तर, देशमा ऊर्जा संकट बढ्दै गएपछि सारिने गरेको यस्तो कार्ययोजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको विगतको अनुभव छ । विराटनगर र हेटौंडामा भएका तापीय विद्युत् केन्द्र आर्थिक भ्रष्टाचार र दोहनको पर्याय रहँदै आएकोमा यससँग सम्बन्धीत ऊर्जा आपूर्तिका उपायहरू पुनः आर्थिक चलखेलको माध्यम त बन्ने होइन ? कार्ययोजनामा कतैबाट पनि आश्वस्त तुल्याउन सकिएको छैन । त्यति मात्र होइन, सरकारी लाभको जागिर खान तयार गरिने असम्भव कार्ययोजनाको शैलीमा तयार गरिएको लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजनाले लोडसेडिङलाई १२ घण्टामा सीमित तुल्याउन प्राधिकरणको कार्यशैली बुझ्ने जो–कोहीले विश्वास पनि नगरिहाल्ला ।
    अन्त्यमा, कार्ययोजनाको शतप्रतिगत कार्यप्रगतिमा शंकाको थुप्रै गुञ्जायस रहे पनि स्वच्छ र व्यावसायिक समूहबाट यसको कार्यान्वयनलाई गति दिने हो भने केही हदसम्म आशावादी भने हुन सकिन्छ । अनुदान रकमलाई ‘लुटको धन फुपुको श्राद्धमा’ परिणत हुन नदिन विश्वसनीय अनुगमनको संरचना पनि साथै सार्वजनिक हुनुपर्छ । जनविश्वास गुमाउँदै गएको प्राधिकरणले जनताको आवश्यकतालाई नाजायज दोहनको अवसरका रूपमा लिन नसक्ने तुल्याउन अधिकारीहरूको जिम्मेवारी र जवाफदेहितासम्बन्धी सम्झौतालाई पनि जनसमक्ष प्रस्तुत गर्ने आँट देखाउनुपर्छ ।

    प्रस्तुति: कारोबार